संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समायोजन भएका र स्थानीय तहमा पदस्थापन भएका कर्मचारीलाई मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट समायोजन हेरफेर र सरुवा गरेको छ । एक वर्ष पहिले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरू र लोकसेवा आयोगद्वारा हालै पदपूर्ति भई पदस्थापन भएका गरी डेढ दर्जन कर्मचारीको समायोजन हेरफेर तथा सरुवा गरिएको हो । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले मन्त्रीस्तरीय निर्णय भन्दै समायोजन संशोधन भन्दै अघिल्ला मन्त्री लालबाबु पण्डितको निर्णय उल्टाएका हुन् । जसमध्ये १५ जना कर्मचारीको समायोजन संशोधन गरिएको छ भने तीन जना कर्मचारीलाई सरुवा गरिएको छ ।

मन्त्री त्रिपाठीले गरेको समायोजन संशोधनको निर्णयअनुसार प्रदेश पाँचमा समायोजन भएका विश्राम पुन मगरलाई कर्णाली प्रदेशमा, संघमा कार्यरत यमनाथ बराललाई र उमा बन्जारालाई प्रदेश १, संघमै कार्यरत जयराम रुपाखेतीलाई वाग्मती प्रदेश, कपिलवस्तु नगरपालिका कपिलवस्तुमा कार्यरत रामसेवक कुर्मीलाई मायादेवी गाउँपालिका कपिलवस्तु, संघमा कार्यरत केशरबहादुर खत्रीलाई उमाकुण्ड गाउँपालिका रामेछाप, सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका कालिकोटका प्रकाशकुमार केसीलाई बैथनाथ गाउँपालिका बाँकेमा समायोजन गरिएको छ । 

त्यसैगरी, मेचीनगर गाउँपालिका झापामा समायोजन भएका राजेन्द्र प्याकुरेललाई भद्रपुर नगरपालिका झापा, संघका सन्दिप न्यौपानेलाई प्रदेश एक, अरुण गाउँपालिका भोजपुरमा समायोजन भएका रामप्रसाद पराजुलीलाई विराटनगर महानगरपालिका मोरङ, खनियाँ गाउँपालिका धादिङमा समायोजन भएका रविन्द्र श्रेष्ठलाई चन्द्रागिरी नगरपालिका काठमाडौंमा समायोजन गरिएको छ भने यसअघि संघमा समायोजन भएका प्रवीण गुरागाईंलाई प्रदेश १मा समायोजन गरिएको छ । संघमा कार्यरत जागेश्वर मण्डललाई तिरहुत गाउँपालिका सप्तरी र सहिदभूमि गाउँपालिका धनकुटामा समायोजन भएका चन्द्रकला पाण्डेलाई धनकुटा नगरपालिकामा समायोजन गरिएको छ । 

त्यसैगरी, मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णयअन्तर्गत लोकसेवा आयोगबाट केही समयअघि स्थानीय सेवाका लागि छनोट भई सिफारिस भएका गुल्मीको कालिगण्डकी गाउँपालिकामाकार्यरत गंगा पाण्डेलाई सुनवल नगरपालिका नवलपरासी सुस्तापश्चिममा सरुवा गरिएको छ भने कपिलवस्तुको महाराजगन्ज नगरपालिकामा पदस्थापन भएका अधिकृत कृष्ण पाण्डेलाई कपिलवस्तुकै यशोधरा गाउँपालिकामा सरुवा गरिएको छ ।  साथै प्रतापपुर गाउँपालिका नवलपरासी सुस्ता पश्चिममा पदस्थापन भएका शारदा भट्टराईलाई बर्दघाट नगरपालिकानवलपरासी सुस्तामा सरुवा गरिएको छ । 

मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्तअधिकारीले भने स्थानीय तहबाट स्थानीय तह, प्रदेशबाट अर्काे प्रदेशमा मात्रै समायोजन संशोध नगर्न मिल्ने भन्दै सोहीअनुसार गरिएको दाबी गरे । उनले समायोजन संशोधनको निर्णय केही समय पहिला गरिएको भए पनि अहिले आएरमात्रै सार्वजनिक भएको बताए । ‘अहिले कतै कर्मचारी धेरै हुने, कतै हाजिर भएर काम गर्न नपाउने स्थिति भएकाले, यस्तो नहोस् र कर्मचारीबाट काम लिनप निपाइयोस् भन्ने उद्देश्यले यो निर्णय गरेको हो,’ उनले भने, ‘एक स्थानीय तहबाट अर्काे स्थानीय तहमा सरुवा गरिएको नभई काम गर्न खटाइएको हो ।’ 

यसअघि मन्त्री लालबाबु पण्डितले गरेको कर्मचारी समायोजनप्रति असन्तुष्ट बनेका मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले कर्मचारी समायोजन संशोधन र कर्मचारी सरुवाको निर्णय गर्न थालेपछि समायोजन थप प्रभावित हुनसक्ने कर्मचारीहरू बताउँछन् । ‘कर्मचारी अभाव टार्न समायोजन संशोधन भनिएको छ, यसबाहेक समायोजन भएर कति ठाउँमा हाजिर हुन नमानेका छन्, कति ठाउँमा हाजिर नगराएपछि कामबिहीन भएकाहरू छन्, तिनीहरूलाई कुनै पनि हालतमा समायोजन भएकै ठाउँमा हाजिर गराउने अघिल्ला मन्त्रीको अडान थियो,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘अहिले वर्ष दिनपछि समायोजन संशोधन भनिए पछि व्यवस्थापन भइसकेको समायोजन पनि उल्टिने डर भयो, भोलि समायोजन भइसकेका कर्मचारीले मलाई यहाँ चाहियो भनेर काम गरेनन् वा स्थानीय तहले लिन मानेनन् भने के हुन्छ ?’

नयाँ संविधान जारी भएपछि मुलुक संघीयतामा गएसँगै लामो रस्साकस्सीपछि सरकारले २०७५ साल चैतमा साविकका निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरेको थियो । 

प्रकाशित: २ जेष्ठ २०७७ २२:१६ शुक्रबार