सरकारको शासकीय सुधार : सञ्चार मन्त्रालयको उल्लेख्य प्रगति, अधिकांश काम सम्पन्न
शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीमा सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यान्वयन भइरहेकामध्ये अधिकांश कार्यक्रममा उल्लेखनीय प्रगति देखिएको छ।
शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीमा सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यान्वयन भइरहेकामध्ये अधिकांश कार्यक्रममा उल्लेखनीय प्रगति देखिएको छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेसगैं कलाकार निश्चत बस्नेतले आफुबाट छानबिनको सूरुवात हुुनुपर्ने बताएका छन्।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंमाथि ‘दुरुत्साहन’ को कसुरमा सूक्ष्म छानबिन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
एयर इन्डियाले इन्धनको मूल्य बढेपछि अन्तर्राष्ट्रिय उडान कटौती गर्ने र अस्थायी रूपमा धेरै घरेलु उडानहरु घटाउने बताएको छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा एउटा समूहले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई कब्जा गरेको निष्कर्ष निकालेको छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत भदौ २३–२४ मा भएको ‘जेनजी’ आन्दोलन सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।
फिफा विश्वकप–२०२६ का लागि आयोजक राष्ट्र अमेरिकाले टोली घोषणा गरेको छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा दुईवटा फरक फरक उद्देश्य बोकेका समूहहरू सक्रिय रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
राइनो टायल एण्ड मार्बल ट्रेड लिंकद्वारा व्यवस्थापन गरिएको यस नयाँ शोरुमले विश्वस्तरीय र प्रतिष्ठित वाल तथा फ्लोर टायलहरू सिधै स्थानीय उपभोक्तामाझ उपलब्ध गराउनेछ।
यी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूले एनसेलको उच्च गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने र व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा वातावरणमा पर्ने प्रभावलाई न्यूनतम राख्ने प्रतिबद्धतालाई पुष्टि गरेको कम्पनीले जनाएको छ।
आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ ले सडक निर्माण, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा सञ्चार पूर्वाधार विस्तारमा प्रगति भएको देखाएको छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलन हिंसात्मक बन्नुमा ‘हामी नेपाल’ संस्थाका अध्यक्ष सुधन गुरुङको भूमिका मुख्य रहेको ठहर गरेको छ।
आयोगको प्रतिवेदनमा प्रदर्शनका क्रममा घाइते भएका र अझै उपचार गराइरहेका व्यक्तिहरूको सम्पूर्ण उपचार खर्च तथा आवश्यक औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
मानव अधिकार आयोगले उनीहरूलाई शंकाको दायरामा राखेर सूक्ष्म अनुसन्धानमार्फत वास्तविक दोषी पहिचान गर्न सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गरेको जनाएको छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गते भएको जेन-जी आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीमाथि अत्यधिक बल प्रयोग गरी मानव अधिकार उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुख आईजीपीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।