मिटरब्याज पीडितलाई गृहमन्त्रीको आश्वासन-समस्या समाधान गर्छौं
उद्योग अनुगमन र खोला निरीक्षणमा व्यस्त भएर घण्टौँ ढिलाइ गरे पनि गृहमन्त्री सुधन गुरुङले बुधबार साँझ निजगढमा कुरेर बसेका मिटरब्याज पीडितहरूसँग भेटवार्ता गरेका छन्।
उद्योग अनुगमन र खोला निरीक्षणमा व्यस्त भएर घण्टौँ ढिलाइ गरे पनि गृहमन्त्री सुधन गुरुङले बुधबार साँझ निजगढमा कुरेर बसेका मिटरब्याज पीडितहरूसँग भेटवार्ता गरेका छन्।
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरको कावासोती नगरपालिकास्थित नमूना मध्यवर्ती सामुदायिक वनभित्र सञ्चालनमा रहेको ‘जटायु रेष्टुरेन्ट’ अहिले गिद्ध संरक्षणको सफल नमूनासँगै पर्या–पर्यटन र अध्ययन–अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा विकास हुँदै गएको छ।
निवेदनमा गम्भीर संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्न उठेको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले विज्ञहरूको स्वतन्त्र राय मागेको हो।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा सङ्घीय संसद्मा १६६ वटा विधेयक पेस गर्ने लक्ष्यसहित वार्षिक विधायन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ।
नेपाल आयल निगम लिमिटेडले पेट्रोलियम पदार्थको खुद्रा बिक्री मूल्य यथावत राख्ने निर्णय गरेको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सिफारिसबमोजिम नै अर्थसम्बन्धी केही नेपाल कानुन संशोधन र खारेज गर्न लागिएको बताएका छन्।
घाँटीको सुनको सिक्री र हातको औँठी लुट्नकै लागि एक युवकले आफ्नै साथीलाई जङ्गलमा पुर्याएर काठको दाउराले हिर्काई विभत्स हत्या गरेको खुलेको छ।
मुख्यमन्त्री कँडेल सत्ता हस्तान्तरणका विषयमा सहमत भएपछि बुधबार बिहानै नेपाली कांग्रेसबाट सरकारमा सहभागी चार जना मन्त्रीहरुले सामुहिक राजीनामा दिए ।
नियमित अनुगमनको अभावमा विशेषगरी सेती नदी क्षेत्रमा अवैध रूपमा बालुवा उत्खनन भइरहेको पाइएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसम्बन्धी बाँकी प्रक्रिया पूरा गरिने बताएका छन्।
रौतहटका उखु किसान सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान रकम सुनिश्चित गर्न माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
अविरल वर्षापछि उदयपुरका विभिन्न स्थानमा बाढी र पहिरोले भौतिक क्षति पुर्याएको छ।
मिटरब्याज पीडितहरूसँग छलफल गरी माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धतासहित बारा आइपुगेका गृहमन्त्री सुधन गुरुङ अन्य कार्यक्रममा व्यस्त बनेका छन्।
इलाम कारागारबाट प्रशासनले ४८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी नगद बरामद गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष सकिन दुई दिन मात्र बाँकी रहँदा सरकारले लक्ष्य राखेको राजस्व सङ्कलन र पुँजीगत खर्च दुवैमा कमजोर प्रदर्शन गरेको छ। नयाँ सरकार गठन भएको १०० दिन पुग्दै गर्दा पनि अर्थतन्त्रका यी प्रमुख सूचकहरूमा अपेक्षित सुधार आउन सकेको छैन।