पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि बाढी प्रभावित बस्तीमा पुग्दै कांग्रेस
बैठकमा पार्टीका पदाधिकारी, संसदीय दलका नेता, प्रभावित क्षेत्रका केन्द्रीय सदस्य, संघीय सांसद, जिल्ला सभापति तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।
बैठकमा पार्टीका पदाधिकारी, संसदीय दलका नेता, प्रभावित क्षेत्रका केन्द्रीय सदस्य, संघीय सांसद, जिल्ला सभापति तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले ठमेलमात्र नभई समग्र काठमाडौंलाई २४ घण्टा सञ्चालन गर्ने विषयमा अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ ।
छलफलका क्रममा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले कोप-३१ मा युवा, जेनजी पुस्ता, महिला, आदिवासी जनजाति तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समान रूपमा सहभागी गराउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए।
उनीहरूमाथि विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गत अनुसन्धान भइरहेको छ। काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट राईविरुद्ध पाँच दिन र पाण्डेविरुद्ध चार दिनको म्याद थप गरिएको साइबर ब्युरोले जनाएको छ।
चार खेलमा पोखराले खाता खोल्न सकेको छैन। चार खेलमा दोस्रो जित निकालेको चितवन भने ५ अंकमा तालिकाको तेस्रो स्थानमा उक्लिएको छ।
पटक–पटक प्रदर्शन मिति सर्दै आएको फिल्मको नयाँ मिति सलमानले शुक्रबार मुम्बईमा आयोजित प्रचारात्मक कार्यक्रममा घोषणा गरेका हुन्।
विद्यालयको नाममा रहेका, भोगचलन भइरहेका वा अन्य निकायको नियन्त्रणमा रहेका जग्गाको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी अतिक्रमण रोक्ने उद्देश्यले अभियान अघि बढाइएको हो।
भोलि काग तिहार र पर्सि कुकुर तिहार मनाउँदै काग र कुकुरलाई पूजा गर्ने तयारी भइरहेका बेला आज भने पटका पड्काएर तिनै निरीह प्राणीलाई त्रसित बनाइँदैछ।
सम्मेलनमा नेपालले भोटेकोशीलगायत विभिन्न क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न बाढी, पहिरो तथा अन्य विपद्बाट नागरिकले भोग्नुपरेको पीडालाई अन्तरराष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको हो।
काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले उपत्यकामा विभिन्न समयमा हराएका तथा चोरी भएका ५० वटा दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधन फेला पारी सम्बन्धित धनीलाई हस्तान्तरण गरेको छ ।
शिक्षा विभागले देशैभरका सामुदायिक विद्यालयहरूको जग्गा व्यवस्थापनको कार्यलाई अभियानकै रूपमा अगाडि बढाउने भएको छ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मधेस प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको छ। पार्टीबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले राजीनामा दिँदै सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत फिर्ता लिएका छन्।
लम्सालले स्वतन्त्र पत्रकारिता संकुचित गर्न सरकार लागेको बताए । संसदमा पेस भएको मिडिया काउन्सिल विधेयक परिमार्जन गरेर पास गर्नुपर्ने लम्सालको तर्क थियो ।
नेपाल पत्रकार महासंघले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण र आफ्ना माग पूरा गराउन छठ पर्वपछि चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ।
पूरक बजेट ल्याउन संसदीय समिति गठन गरी कात्तिक २० गतेसम्म प्रतिवेदन बुझाउने भनिएको थियो। सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले प्रदेशसभा बैठकमा यस्तो निर्णय सुनाएका थिए। प्रतिवेदन बुझाउने समयसीमा शुक्रबार सकिएको छ।