इतिहासबाट पाठ सिकेर सुन्दर भविष्य निर्माणमा लाग्न युवाहरूलाई आग्रह : प्रकाशमान सिंह
उपप्रधानमन्त्री तथा शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले इतिहासलाई भुलेर राम्रो भविष्य निर्माण हुन नसक्ने बताएका छन्।
७ मंसिर २०८१ शुक्रबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
विधिको शासन कायम गर्दा विरोध गर्ने परिपाटी राम्रो होइन: उपप्रधानमन्त्री सिंह
उपप्रधानमन्त्री एवं शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले विधिको शासन कायम गर्ने क्रममा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउँदा विरोध गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
चुनौतीबीच नयाँ प्रधानन्यायाधीश
आफैँसमेतले तयार गरेको न्यायालय विकृति विसंगतिसम्बन्धी प्रतिवेदनले सुझाएका परिवर्तनहरूका लागि राउत तयार हुनुपर्ने अवस्था छ। प्रतिवेदनको कार्यान्वयन भनेको न्यायाधीश नियुक्तिलगायतका कतिपय अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशकै अधिकारको पनि कटौती हो। त्यसमा उनी तयार होलान ? जिज्ञासा छ।
प्रधानन्यायाधीश राउतको शपथ ग्रहण आज
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उनलाई आज प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गर्ने र शीतल निवासमा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराउने कार्यक्रम रहेको छ।
कार्यबाहक प्रधानमन्त्रीले बोलाए सर्वदलीय बैठक
आज दिउँसो १ बजे प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा बस्ने गरी सर्वदलीय बैैठक बोलाइएको कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सिंहको निजी सचिवालयले जनाएको छ।
कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सिंह र शहरी विकासका सचिवबीच कार्यसम्पादन सम्झौता
कार्यवाहक प्रधानमन्त्री समेत रहेका उपप्रधान एवं शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले सचिव मणिराम गेलालसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरेका छन्।
गणेशमान सिंहको आज २८ औँ स्मृति दिवस मनाइँदै
दिवसको अवसरमा आज बिहान शोभाभगवतीस्थित गणेशमान सिंहको शालिकमा उनका छोरा समेत रहेका उपप्रधान एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंह लगायतले माल्यार्पण गरेका छन्।
सहरी विकासमा आवश्यक ऐन ल्याउने तयारीमा छौ : उपप्रधानमन्त्री सिंह
उपप्रधान एवं शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले शहरी विकासका लागि आवश्यक ऐन बनाउने कुरामा आफुले नेतृत्व सम्हालेपछि विशेष जोड दिइरहेको बताएका छन् ।
वातावरणीय प्रभावलाई ध्यानमा राखेर विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउनुपर्छ: उपप्रधानमन्त्री सिंह
उपप्रधानमन्त्री एवम् सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले वातावरणीय प्रभावलाई ध्यानमा राखेर विकास निर्माणको कामलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका छन्।
चार मन्त्री सरकारी आवासमा नसर्ने
संघीय सरकारका मन्त्रीहरूलाई सरकारी निवास उपलब्ध छ तर यतिबेला चार मन्त्रीले यो सुविधा लिएका छैनन्।