लक्षित समुदायका आवश्यकता सम्बोधन हुने गरी नीति तथा कार्यक्रम बनाउन मन्त्री बादीको आग्रह
कर्णालीमा बालविवाह अन्त्य, महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण तथा विपद् प्रभावित महिला र बालबालिकाको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा मन्त्री बादीको जोड थियो।
कर्णालीमा बालविवाह अन्त्य, महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण तथा विपद् प्रभावित महिला र बालबालिकाको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा मन्त्री बादीको जोड थियो।
नेपालको दुईदिने औपचारिक भ्रमणमा आएका सचिव मिश्री सभापति लामिछानेसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्न बूढानीलकण्ठस्थित निवास नै पुगेका थिए।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले ‘ब्रान्ड नेपाल’ देशको विकास आकाङ्क्षा र परराष्ट्र नीतिको महत्वपूर्ण रणनीतिक सम्पत्ति भएको बताएका छन्।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नापी विभागद्वारा गत २०८३ असोज २३ गते गरिएको विभिन्न तहका ८५७ जना कर्मचारीको सरुवा निर्णय रद्द (बदर) गरेको छ।
कथाको केही भागमा सुस्त गति, संवादको प्रभावकारितामा कमी र यादगार संगीतको अभावले अनुभवलाई केही कमजोर बनाउँछन्।
भेटमा भारतीय विदेशसचिव मिस्रीले प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमणलाई लिएर तयारी तीव्र पारेको भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको सन्देशसहित जानकारी गराएका थिए।
नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) अन्तर्गत बिहिबार जारी खेलमा काठमाडौं गोर्खाजको घातक बलिङसामु विराटनगर किंग्स मात्र ८३ रनमा समेटिएको छ।
उनले नेपालको विकास प्रयासमा बेलायतले पुर्याउँदै आएको निरन्तर सहयोगको प्रशंसा गरे।
छनोट हुने कला परियोजनालाई प्रतिष्ठानले न्यूनतम २५ हजार रुपैयाँदेखि अधिकतम एक लाख रुपैयाँसम्म आर्थिक प्रोत्साहन उपलब्ध गराउनेछ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग नेपाल भ्रमणमा रहेका भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीले आज शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन्।
बिहीबार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सभापति लामिछानेले विभिन्न अनुसन्धानका क्रममा सरकारले नियमित काम गरिरहेको भन्दै सबै विषयलाई एकै ठाउँमा मिसाएर अतिरञ्जित गर्न नहुने बताए।
स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्यले नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२६ आगामी मंसिर २३ र २४ गते काठमाडौंमा आयोजना हुने भएको छ ।
नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) मार्फत आफ्नो टी-२० करिअरमा १० हजार रन पूरा गरेका विश्वचर्चित क्यारेबियन अलराउन्डर आन्द्रे रसेलले बिहीबारको खेलमा ३ रन बनाएर पभेलियन फर्किएका छन्।
सर्वोच्च प्रशासनले निवेदनमाथि थप अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै तत्काल दर्ता प्रक्रिया अघि नबढाएको अदालत स्रोतको भनाइ छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले बिहीबार मन्त्रालयका विभिन्न महाशाखा तथा शाखाको आकस्मिक अनुगमन गरेका छन्।