बालमैत्री घोषणा गर्ने होडमा स्थानीय तह, कार्यान्वयनमा चुनौती
बालमैत्री स्थानीय शासनस बालबालिकाको विषयलाई शासकीय पद्धतीमा मूलप्रावाहिकण र संस्थागत गर्ने अवधारणा हो।
९ मंसिर २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
पर्साका १३ पालिकाको बजेट रोक्का
पर्सा जिल्लाका १४ वटा पालिकामध्ये १३ वटा पालिकाको बजेट रोक्का गरिएको छ। जिल्लाका १४ वटा पालिकामध्ये सखुवाप्रसौनी गाउँपालिका मात्र बजेट निकासाको सूचीमा परेको हो।
संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकनमा धादिङका नीलकण्ठ र बेनिघाट प्रथम (सूचीसहित)
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकनको गुणस्तर परीक्षणमा नगरपालिका र गाउँपालिकातर्फ धादिङको नीलकण्ठ र बेनिघाट रोराङ प्रथम भएका छन्।
उदयपुरका सात स्थानीय तहको बजेट पारित
उदयपुरका गाउँ तथा नगरपालिकाहरुले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन्।
ताप्लेजुङका स्थानीय तहहरूले ल्याए समयमै बजेट
ताप्लेजुङका ९ स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि समयमै नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याएका छन्।
सरकारले स्थानीय तहलाई वित्तीय सम्मानिकरण अनुदान दिने
सरकारले स्थानीय तहहरूलाई सम्मानिकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ।
वडाको मुख्य आम्दानी भूमि र मालपोत कर
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले आज सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को सामुदायिक प्रश्नावलीअन्तर्गतको नतिजा अनुसार अधिकांश वडाको आम्दानीको स्रोत भूमि र मालपोत कर देखिएको छ।
कटौती भएको वित्तीय समानीकरणको बजेट माग गर्दै अर्थ मन्त्रालय पुगे स्थानीय तहका प्रतिनिधि
स्थानीय तहहरुले वित्तीय सामानीकरणको बजेट कटौती भएको भन्दै कटौती भएको बजेट तुरुन्त पठाउन संघीय सरकारसँग माग गरेका छन्।