दाहालले सोमबार नै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र रास्वपा सभापतिसमेत रहेका गृहमन्त्री लामिछानेसँग सामूहिक छलफल गरे। छलफलमा कांग्रेसले अवरोध कायमै राखे नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न वैकल्पिक मार्गबारे कुराकानी भएको थियो।
नीति तथा कार्यक्रमको तयारीबारे सभामुख देवराज घिमिरेले प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीसमेत ररहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग छलफल गरेका छन् ।
सोमवार बसेको पार्टीका पदाधिकारी एवं पूर्वपदाधिकारीहरूको बैठकले सरकारले संसदीय छानबिन समिति गठन नगरेसम्म संसदमा अवरोध कायमै राख्ने निर्णय गरेको हो।
नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको बैठक आज बस्दै छ। बैठक दिउँसो एक बजे संसदीय दलको कार्यालय नयाँ बानेश्वरमा बस्ने छ।
उपप्रधान मन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालाई निवेदन दिएर ऋण लिएको प्रमाणित गर्न चुनौती दिएका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले गृहमन्त्रीले एक अर्ब रुपैयाँ पैसाको अपचलन गरेका प्रमाणहरु रहेको बताएका छन्।
नेपाली कांग्रेसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई संसदमा बोल्न दि
डेढ वर्षपहिले कसैले नामै नसुनेको, चुनावको मुखैमा जन्मेको नयाँ दल रास्वपाले अप्रत्याशितरूपमा २१ स्थानमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन जितेको थियो। कांग्रेसलाई भने साबिकमा मत दिइरहेको ठूलो तप्काले त्यसबखत भोट दिएन।
नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा दिउँसो दुई बजेदेखि सुरु हुने अधिवेशनको पहिलो दिन दलीय आधारमा सदस्यहरूले आ–आफ्नो मन्तव्य राख्नेछन्।
भोलिदेखि सुरु हुने बजेट अधिवेशनमा पार्टीले खेल्ने भूमिका लगायतका विषयमा छलफल गर्न कांग्रेस संसदीय दलको बैठक बस्न लागेको हो।
यता प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका नेता रामहरि खतिवडा भने गृहमन्त्रीले संसद्मा आफूलाई लागेको आरोपको बारेमा बोल्न आवश्यक नभएको बताउँछन्।
पार्टीको जारी पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठकमा लामिछानेले संसद्मा बोल्न पाउँ भनी दिएको निवेदनबारे छलफल भएको हो।
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले संवैधानिक परिषद्ले गर्ने सबै निर्णयहरु सर्वसम्मतिले गर्नुपर्नेमा आफू अडिग रहेको बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्न पाउनुपर्ने माग गर्दै उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सभामुख देवराज घिमिरेलाई पत्र लेखेका छन्।
पक्राउ परेका व्यक्तिले चिकित्सकीय सिफारिसको सहायतामा हिरासत छल्न अस्पताल भर्ना हुने प्रवृत्ति र चिकित्सकले गरेका सिफारिससमेत असामान्य र अविश्वसनीय हुन थालेपछि गृह मन्त्रालयले चिकित्सकको सिफारिसमा मात्र भर्ना गर्न निर्देशन दिएको हो।
