‘संविधान रक्षा गर्न निर्वाचन अनिवार्य शर्त’
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले संविधानको रक्षाका लागि निर्वाचन अनिवार्य शर्त भएको बताएका छन् ।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले संविधानको रक्षाका लागि निर्वाचन अनिवार्य शर्त भएको बताएका छन् ।
‘कानून व्यवसायमा पनि मानवअधिकार, सामाजिक न्याय, पीडितको न्यायका लागि लडेको मान्छे हो। म दण्डहिनताको पक्षमा छैन। मेरो बलबुताले भ्याएसम्म दण्डहिनता रहन दिन्न,’ गृहमन्त्री अर्यालले भने।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले विद्यार्थीसँग गरेको शुल्क समायोजनको सहमति कार्यान्वयनको माग गर्दै क्रान्तिकारी विद्यार्थीले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको कार्यकक्षमा अनिश्चितकालीन तालाबन्दी गरेका छन्।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि काठमाडौंका १० वटै निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारको नाम सिफारिस गरेको छ।
भिडियोमा सैनिकले खुला क्षेत्रतर्फ (नागरिक घरहरूमा होइन) हल्का मेसिन गनबाट गोली चलाएको देखिन्छ। सैनिकले यो भिडियो आफैँ सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेका थिए।
परिषद्ले नेपालमा उत्पादित हस्तकलाका सामान, फेल्ट, धातुका सामग्री, गार्मेन्ट, नेपाली ढाकाका कपडा, उलनका हाते उत्पादनलगायतका सामाग्री विदेशमा निर्यात गर्दै आएको छ।
कोइरालाले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक दिइसकेको भनेर सभापति देउवा चुप लाग्न नहुने अवस्था सिर्जना भएको पनि स्मरण गराएका थिए।
बैठकमा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू उपस्थिति हुने मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ।
नेपाल र कोरियाबीच औपचारिक सम्बन्ध सन् १९७४ मे १५ मा स्थापना भएको थियो ।
मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत यो नियमावली पुस २१ मा राजपत्रमा प्रकाशन भए लगत्तै गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र जारी गरिसकिएको छ।
भ्रष्टाचारको आरोप लगाउँदै सामाजिक सञ्जाल र प्रतिष्ठानको गेट अगाडि विरोध जनाउने असन्तुष्ट समूहलाई नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानले वार्तामा आउन आव्हान गरेको छ।
स्याकसम्म सडक भए पनि छेकम्पारसम्म स्कुटर ल्याउन सडक थिएन। न त उहाँलाई स्कुटर चलाउने सीप नै थियो।
राप्रपाद्वारा यही पुस २७ गते पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा आयोजित चियापानको निम्तो दिन अध्यक्ष लिङ्देन हात्तीगौडास्थित लामिछाने निवास पुगेका हुन्।
सरकारले दक्षिण कोरिया जाने प्रयोजनका लागि रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) परीक्षा उत्तीर्ण गरी रोस्टरमा रहेका तर विभिन्न कारणले हालसम्म अवसर नपाएका व्यक्तिको पक्षमा तीन वटा निर्णय गरेको छ।