प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आइतबार प्रतिनिधिसभामा गरेको सम्बोधन र सांसदहरूको प्रश्नको जवाफले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसभित्र दुई फरक प्रतिक्रिया आएको छ । एकातर्फ प्रधानमन्त्रीले नेपाल–भारत सीमा विवादबारे दिएको अभिव्यक्तिमाथि गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ भने अर्कोतर्फ संसदमा उपस्थित भएर प्रत्यक्ष जवाफ दिने अभ्यासलाई सकारात्मक रूपमा लिइएको छ।

संसदमा प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल र भारतबीचको सीमा विवाद कूटनीतिक संवादबाट समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आफू प्रधानमन्त्री बनेपछि ‘भारतले मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको केही भूमि मिचेको रहेछ’ भन्ने जानकारी पाएको दाबी गरेका थिए। उनको यही अभिव्यक्तिले राजनीतिक वृत्तमा तरंग पैदा गरेको छ।

कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक वासना थापाले प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई सामान्य टिप्पणीका रूपमा लिन नसकिने बताएकी छन्। उनका अनुसार दुई देशबीचको सीमाजस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीले गरेको दाबी तथ्यका आधारमा पुष्टि हुनुपर्छ। उनले संसदमै उभिएर नेपालले कहाँ र कुन आधारमा भारतको भूमि मिचेको हो भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरिन्। यदि प्रधानमन्त्रीको भनाइ तथ्यसंगत छैन भने संसदको अभिलेखबाट हटाउनुपर्ने उनको अडान छ।

थापाको प्रतिक्रियाले कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिलाई राष्ट्रिय हित र कूटनीतिक संवेदनशीलतासँग जोडेर हेरिरहेको संकेत दिएको छ। सीमा विवादको विषय लामो समयदेखि नेपाल–भारत सम्बन्धको संवेदनशील मुद्दा रहँदै आएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले थप बहस जन्माएको छ।

तर कांग्रेसभित्रै अर्का सांसद अर्जुननरसिंह केसीले प्रधानमन्त्रीको संसद उपस्थितिलाई फरक दृष्टिकोणबाट मूल्याङ्कन गरेका छन्। उनले प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष रूपमा संसदमा आएर सांसदहरूको प्रश्नको सामना गर्न तयार भएकोलाई स्वागतयोग्य अभ्यास बताएका छन्। विकसित लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा कार्यकारी प्रमुखले संसदमा उपस्थित भएर प्रश्नको उत्तर दिने परम्परा रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई संसदीय उत्तरदायित्वको सकारात्मक संकेतका रूपमा व्याख्या गरे।

यद्यपि, केसीले प्रक्रियागत पक्षमा भने असन्तुष्टि जनाए। संसदीय नियमावलीअनुसार प्रश्नोत्तर कार्यक्रम छुट्टै ढंगले सञ्चालन हुनुपर्ने उनको धारणा थियो। अर्थात् उनले प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिको स्वागत गरे पनि त्यसको स्वरूप र प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाए।

कांग्रेसका यी दुई प्रतिक्रियाले प्रधानमन्त्री शाहको संसद सम्बोधनलाई प्रतिपक्षले एउटै कोणबाट नहेरेको स्पष्ट देखाएको छ। वासना थापाले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको तथ्यगत र कूटनीतिक पक्षमा प्रश्न उठाएकी छन् भने अर्जुननरसिंह केसीले संसदमा उपस्थित भएर जवाफ दिने राजनीतिक संस्कृतिको प्रशंसा गर्दै प्रक्रियागत सुधारको आवश्यकता औँल्याएका छन्।

यसरी प्रधानमन्त्री बालेनको पहिलो संसदीय प्रश्नोत्तर शैलीको उपस्थितिले सरकार र प्रतिपक्षबीच नयाँ बहसको ढोका खोलेको मात्र छैन, कांग्रेसभित्र पनि त्यसको मूल्याङ्कन फरक–फरक कोणबाट भइरहेको देखिएको छ। सीमा विवादसम्बन्धी प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे सरकारको थप स्पष्टीकरण आउँछ कि आउँदैन भन्ने विषय अब संसद र राजनीतिक वृत्तको चासोको केन्द्र बनेको छ।