प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाए मन्त्रिपरिषद्को बैठक, चीन भ्रमणलाई स्वीकृत गर्ने तयारी
बिहीबार बस्ने मन्त्रीपरिषद्को बैठक नियमित भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणलाई स्वीकृत गर्न सक्ने बताइएको छ।
बिहीबार बस्ने मन्त्रीपरिषद्को बैठक नियमित भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणलाई स्वीकृत गर्न सक्ने बताइएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषदको बैठक बिहान ९ बजे बोलाएका हुन्। बैठक प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बस्ने छ।
प्रधानमन्त्री अस्वस्थ्य भएपछि केही दिन यता मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्न सकेको थिएन।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमा बबई सिँचाइ आयोजनाका लागि ६५ हेक्टर जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिनेदेखि लिएर जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र्रलाई हुलाक टिकट छाप्न दिनेसम्म विषय समेटिएका छन् ।
सरकारले सुरक्षित, भरपर्दो र विश्वसनीय नागरिक उड्डयन प्रणालीको विकासको अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन गरेको छ।
सरकारले विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने १३५ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब २० अर्ब १२ करोड नेपाली रुपैयाँ) सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गरेको छ।
सरकारी अस्पतालहरूले थप चौबीसवटा सार्वजनिक बिदामा बहिरंग सेवा प्रदान गर्नुपर्ने भएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठक सुरु भएको छ । केही बेर अघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बस्ने बैठक सुरु भएको हो ।
सरकारले टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय गरेको छ।बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले टिकटकमा लगाएको प्रतिबन्ध खुला गर्ने निर्णय गरेको हो।
वर्तमान मन्त्रिपरिषद्मा वरीयाता हेरफेर भएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा मौजुदा मन्त्रिपरिषद्मा वरीयता हेरफेर गरेका हुन्।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा रहेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले कीर्तिपुर क्रिकेट मैदानलाई सुविधा सम्पन्न रङ्गशाला बनाउने निर्णय गरेको छ।
सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना स्वीकृत गरेको छ।
सरकारले विभिन्न आठ देशका राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राजदूतहरु नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारीको नियमनका लागि शक्तिशाली आयोग गठन आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गर्ने बताएका छन ।
आज बसेको बागमती प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरेको छ।