सहकारी पीडितको बचत फिर्ता गराउन सरकार सक्रिय
लगत्तै महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेल र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) प्रमुख एआईजी मनोज केसीसँग पनि छलफल गरिएको छ ।
लगत्तै महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेल र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) प्रमुख एआईजी मनोज केसीसँग पनि छलफल गरिएको छ ।
कपिलवस्तुको कृष्णनगर नगरपालिकास्थित बस पार्क नजिकैबाट साढे १४ किलो चरेससहित चार जना पक्राउ परेका छन्।
मन्त्रालयले आधारहीन, मिथ्या र भ्रामक समाचार प्रकाशन वा प्रसारण भएको पाइएमा त्यस्ता सामग्री प्रकाशन गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई पहिचान गरी प्रचलित कानूनअनुसार कडा कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ।
उनको राजीनामासँगै गृहमन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्री शाहले स्वयंले सम्हाल्नेगरी तोकिएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार मधेस प्रदेशमा नवजात शिशु मृत्युदर प्रति एक हजार जन्ममा २० र पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदर ३३ रहेको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको सिफारिसमा यही वैशाख १७ गते बिहीबार दिउँसो २ बजे बस्ने गरी संघीय संसद्का दुवै सदनको बैठक बोलाएका हुन्।
काठमाडौं उपत्यकामा बढ्दो वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सक्रिय रूपमा लागिपरेको ट्राफिक प्रहरीले बुधबार मापदण्डभन्दा बढी धुवाँ उत्सर्जन गर्ने १२ वटा सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिएको छ।
हाल मैदानमा ड्रेनेज पाइप बिछ्याउने काम भइरहेको छ। यसले वर्षा हुँदा पानी छिट्टै बाहिर निकालेर खेल सञ्चालन गर्न मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
शिक्षा नियमावलीअनुसार २०८३ वैशाख ११ गतेदेखि विद्यालयमा नयाँ भर्ना अभियान सुरु गरी वैशाख १५ गतेदेखि नियमित पठनपाठन सञ्चालन गर्न अनुरोध गरेको हो।
काठमाडौं उपत्यकाका मेयरहरूले वैशाख १५ गतेदेखि नियमित पठनपाठन सञ्चालन गर्न गराउन स्थानीय तहहरूलाई आग्रह गरेका छन्।
वैशाख १५ गते बस्ने गरी आफू पक्षीय निवर्तमान केन्द्रीय सदस्यको बैठक बोलाएका खड्काले सर्वोच्चको फैसलापछि अबको रणनीति बनाउने योजना बनाएका छन् ।
इरानका शिक्षा मन्त्री अलिरेजा काजेमीले द्वन्द्वमा क्षतिग्रस्त भएका एक हजार ३०० विद्यालयहरू मध्ये ७७५ वटा विद्यालयहरूको मर्मत भइसकेको बताए।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले अब एक जुट भएर अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् ।
पक्राउ परेका व्यवसायीद्वय दीपक भट्ट र शुलभ अग्रवाल थप सात दिन हिरासतमै रहने भएका छन् । उनीहरूलाई थप सात दिन हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश सरकारको सञ्चार क्षेत्र र वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयनमा सङ्घीय सरकारको पछिल्लो परिपत्रले कुनै अवरोध नगर्ने स्पष्ट पारेका छन्।