कर्णालीमा खर्च नै हुँदैन बजेट
सङ्घीय संरचनाअनुसार प्रदेश सरकार गठन भएदेखि नै कर्णालीमा लक्ष्यबमोजिम विनियोजित बजेट खर्च हुन सकेको छैन।
सङ्घीय संरचनाअनुसार प्रदेश सरकार गठन भएदेखि नै कर्णालीमा लक्ष्यबमोजिम विनियोजित बजेट खर्च हुन सकेको छैन।
मृतकका आफन्तहरूले क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्दा समेत नदेख्ने प्रहरीहरूलाई निलम्बनको माग गरेका छन् । गाडीमा जथाभाबी यात्रु चढाउने कार्य बन्द गर्नुपर्ने पनि आन्दोलनकारीको माग छ ।
सङ्घीयता कार्यान्वयन भएको छ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि कर्णाली प्रदेश आन्तरिक आम्दानी बढाउन कमजोर देखिएको छ।
स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयकाअनुसार कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाका ३१ स्थानीय तहमा मात्र आधारभूत अस्पताल सञ्चालनमा छन्।
कर्णाली प्रदेश सरकारले गरेको कर्मचारीको सरुवामा कर्मचारी संगठनहरुले विरोध जनाएका छन्।
कर्णाली प्रदेश सरकारले विभिन्न विपद्का घटनामा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारका लागि राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमार्फत तीन करोड ४० लाख रकम उपलब्ध गराएको छ ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन्। माओवादी केन्द्रले साउन ७ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री कँडेलले दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएका हुन्।
एउटै निर्वाचन क्षेत्रबाट कर्णाली प्रदेश सरकारमा तीन जना मन्त्री नियुक्त भएका छन्। दैलेख क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रदेश सरकारमा तीन जना मन्त्री नियुक्त भएका हुन्।
कर्णाली प्रदेशमा गत जेठ २८ यता मनसुनजन्य विपद्का कारण दुई करोडभन्दा बढीको क्षति भएको पाइएको छ।
कर्णाली प्रदेशकी नवनियुक्त जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्री विजया बुढाले आगामी दुई वर्षभित्र कर्णालीमा पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने बताएकी छन्।
नेपाली कांग्रेस कर्णाली प्रदेशसभा दलको बैठकले मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी गराउन चार मन्त्रीको नाम सिफारिस गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रीमा सिफारिस भएका घनश्याम भण्डारी शहिदपुत्र हुन् । सशस्त्र द्वन्द्वका बेला २०५९ असोज १२ गते तत्कालीन विद्रोही माओवादीले भण्डारीका बुवा पूर्णबहादुर भण्डारीको हत्या गरेका थिए ।
नेपाली कांग्रेसले कर्णाली प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीको नाम टुंगो लगाएको छ। कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले नेकपा एमालेको नेतृत्वमा रहेको सरकारमा सहभागी हुने चार जना मन्त्रीको नाम टुंगो लगाएको हो।
कर्णाली प्रदेश सरकारमा माओवादीबाट मन्त्रीले राजीनामा दिएको हप्ता दिन नाघिसक्दा समेत नेपाली कांग्रेसले मन्त्री छान्न सकेको छैन।
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा कर्णाली प्रदेशबाट रु चार अर्ब ११ करोडको कृषि तथा पशुपंक्षीजन्य उपज निर्यात गरिएको छ।