जापानको अग्नि तथा प्रकोप व्यवस्थापन निकायले गर्मीका कारण जापानमा कम्तीमा २३ जनाको मृत्यु भएको जनाएको छ। सो कार्यालयले बुधबार दिएको जानकारीअनुसार अत्यधिक तापका कारण बिरामी भएका १२ हजार ७ सय ५१ जना अस्पतालमा उपचार गराएका छन्।
शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा लव बिष्ट निर्वाचित भएका छन्। सोमबार भएको मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिको निर्वाचनमा प्रतिद्वन्दी अमरबहादुर बस्नेतलाई एक मतले पराजित गर्दै बिष्ट चौथो पटक मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका हुन्।
गत साउन ३ गते विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले घर, बालिनालीलगायत विस्तृत सर्भे गर्ने भन्दै तथ्यांक संकलनका लागि ३२ वटा टोली गठन गरेको थियो।
वर्षाको पानी संकलन र व्यवस्थापनसम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलन हुने भएको छ। वर्षाको पानीलाई संकलन र व्यवस्थापन गरी घरायसी आवश्यकता पूरा गर्ने, पानीका कारण उत्पन्न हुने पहिरो र बाढीजस्ता प्राकृतिक प्रकोपलाई पनि न्यूनीकरण गर्न सरोकारवाला निकायलाई जागरुक बनाउने उद्देश्यले साउन ११ र १२ गते काठमाडौंमा राष्ट्रिय सम्मेलन गर्न लागिएको हो।
खोटाङका स्थानीय तहमा स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र)को कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिएको छ। अर्थ मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र) अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को बजेट ल्याउनका लागि पत्राचार गरे पनि अधिकांश स्थानीय तहले सोअनुसार बजेट ल्याउन नसकेको पाइएको छ।
विपद् व्यवस्थापन र संवैधानिक अंकको कामकारबाहीका लागि कर्मचारी आवश्यकता परेमा जुनसुकै निकायबाट कर्मचारी लिन पाउने भएका छन् । विपद् व्यवस्थापनको समयमा कर्मचारी अभाव भएको भन्दै सरकारले जुनसुकै निकायबाट कर्मचारी लिनसक्ने निर्णय गरेको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तहलाई पत्र लेख्दै विपद् व्यवस्थापन र संवैधानिक अंगको काम प्रभावकारी बनाउन कर्मचारी आवश्यक परेमा उनीहरूलाई खटाइदिनसमेत निर्देशन दिएको छ ।
विश्वद्यालयमा अन्य संकायभन्दा व्यवस्थापन संकायमा विद्यार्थीहरुको चाप बढ्दै गएको देखिएको छ। सबै क्षेत्रमा कुशल व्यवस्थापकको माग हुन थालेपछि व्यवस्थापनमा विद्यार्थीको आकर्षण बढेको हो। तीन वर्ष अघिसम्म त्रिविको दीक्षान्त समारोहका लागि योग्य ठहरिएका विद्यार्थीको ग्रेसलिस्टमा अधिक विद्यार्थी शिक्षाशास्त्र संकायका हुने गरेकोमा हाल सो स्थान व्यवस्थापन संकायले लिएको छ।
एसइईको परीक्षाफल प्रकाशित भएसँगै यतिखेर धेरै विद्यार्थी कुन संकाय पढ्दा उपयुक्त होला भन्ने अलमलमा छन्। धेरै जिपिए ल्याउन सफल विद्यार्थी विज्ञान, व्यवस्थापन संकायमा भर्ना हुने तरखरमा छन् भने कमजोर विद्यार्थी मानविकी तथा शिक्षाशास्त्र संकायमा अध्ययन गर्ने योजनामा छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षाशास्त्र संकायका पूर्वडिन पृथ्युचरण वैद्य राम्रो जिपिए ल्याउनेले विज्ञान र व्यवस्थापन र कमजोर विद्यार्थीले मानविकी, शिक्षाशास्त्र पढ्नुपर्छ भन्ने धारणा परम्परागत रहेको बताउँछन्। ‘यो मात्र संकाय छनोटको आधार हुनु हुँदैन,’ पूर्वडिन वैद्य भन्छन्, ‘यसमा धेरै तŒवहरू हुन्छन्, जसलाई गम्भीरतापूर्वक हेर्नैपर्छ।’
राष्ट्रिय ध्वजावाहकप्रति सर्वसाधारणले गौरव गर्ने मौका पाएका छैनन्। निगमले गत वर्षमात्र वाइडबडी खरिद गरेको छ। तर विमान लामो दूरीमा जान पाएका छैनन्। जापानमा रोकिएको उडान सुरु हुने अपेक्षा भए पनि त्यसका निम्ति काम हुन सकेन।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल वायुसेवा निगमलाई यथास्थितिमा एक पैसा पनि दिन नसकिने बताएका छन्। उनले ३७ अर्ब घाटामा रहेको नेपाल वायुसेवा निगमको व्यवस्थापनमाथि सरकारको विश्वासनै नरहेको पनि स्पष्ट पारे।
काठमाडौँको फोहर व्यवस्थापन गर्ने मुख्य क्षेत्र नुवाकोटको सिसडोलका बासिन्दा पुनः आन्दोलनमा उत्रेका छन्।
वैशाख र जेठमा मात्र विपद्का घटनाबाट देशभर ६९ जनाको मृत्यु भएको छ भने ३४३ जना घाइते तथा दुई जना बेपत्ता भएका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत वैशाखमा राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्ण बैठकमा भनेका थिए, ‘सडकमा बाध्यतावश मागेर हिँडेको मान्छे देखे तुरुन्त फोन गर्नुस्। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले जिम्मेवारी लिन्छ।’ त्यसपछि आम मानिसलाई लाग्यो– अब सडकमा मानिस मागेको देखिने छैनन्। तर, प्रधानमन्त्रीको घोषणा भाषणमै सीमित भएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक संजीवकुमार कर्णसहित १३ जनाविरुद्ध विशेष अदालत मुद्दा दर्ता गरेको छ। बिहिबार आरोपितलाई प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि प्रयोगशाला मोबाइल भ्यान खरिदमा १२ करोड ४० लाख ४७ हजार ५ सय ५८ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोपसहित मुद्दा दर्ता गरिएको हो।
संसदीय समितिले कानुन विपरित प्रत्यायोजित व्यवस्थापनको काम नगर्न कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयलाई सचेत गराएको छ।
