यी हुन् उम्मेदवारी दर्ता गराउन आवश्यक पर्ने कागजात
मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनका लागि आज प्रत्यक्षतर्फको उमेदवारी मनोनयनपत्र दर्ता गरिँदै छ।
मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनका लागि आज प्रत्यक्षतर्फको उमेदवारी मनोनयनपत्र दर्ता गरिँदै छ।
निर्वाचन आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फका उम्मेदवारहरुको बन्दसूची सार्वजनिक गरेको छ।
प्रतिनितिधिसभातर्फ १ सय ६५ र प्रदेशसभातर्फ ३ सय ३० सिटका लागि आइतबार एकसाथ उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता हुँदै छ। समानुपातिकतर्फको बन्दसूची भने दलहरूले यसअघि नै निर्वाचन आयोगमा बुझाइसकेका छन्।
आगामी मङ्सिर ४ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन, २०७९ लागि आज समानुपातिक प्रणालीतर्फ उम्मेदवारको बन्दसूचीको सूचना प्रकाशन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।
आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको गरी कुल ४ करोड ५५ हजार मतपत्र छापेको हो। यसमध्ये प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि १ करोड ९८ लाख ७१ हजार मतपत्र छापिएको छ भने प्रदेशसभा सदस्यका लागि २ करोड १ लाख ८४ हजार मतपत्र छापिएको छ।
निर्वाचन आयोगले आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि सबै निर्वाचन क्षेत्रमा मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ।
असोज २१ गते बिहीबारसम्म निर्वाचन आयोगले दिएको तोकेको समयसीमा भित्र नै प्रतिनिधि सभा तर्फका १६५ वटै क्षेत्रमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भइसकेको जनाएको हो।
फिर्ता लिनेमा दुवै तहमा गरी नेपाली कांग्रेसका नौ, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का दुई, जनता समाजवादी पार्टीका पाँच, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीका पाँच, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका एक, पुनःजागरण पार्टीका एक र राष्ट्रिय नागरिक पार्टीका पाँच जना रहेका छन्।
निर्वाचन आयोगले तय गरेको निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार यही असोज २३ गते उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता र मनोनयनपत्रको सूची प्रकाशन गर्ने कार्यक्रम छ। असोज २४ गते उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिने तथा असोज २४ देखि २५ गतेसम्म मनोनयनपत्र र उजुरीमाथि जाँचबुझ गरी निर्णय गर्ने तालिका छ।
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार मनोनयन पत्र दर्ता गर्न २३ असोज आइतबार बिहान १० बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म समय तोकिएको हो।
उम्मेदवारको बन्दसूचीबाट फिर्ता लिन चाहेमा आज बिहान १० बजेदेखि १२ बजेसम्म उम्मेदवारले निवेदन दिने र आजै दिउँसो १ बजेदेखि ३ बजेसम्म उम्मेदवारी फिर्ताबारे सम्बन्धित दललाई जानकारी दिने कार्यक्रम रहेको छ।
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले निर्वाचन क्षेत्रका आधारमा फरक–फरक हुनेगरी खर्चको सीमा तोकिएको बताए। मतदाताको संख्या, भुगोल र मतदान केन्द्रको संख्यालाई आधार मानेर खर्चको सीमा तोकिएको उनको भनाई छ।
निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता कमल भट्टराईका अनुसार यही असोज २० गतेभित्र सबै निर्वाचन क्षेत्रमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भइसक्ने छन्।
निर्वाचन आयोगले मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि नेपाली सेना र प्रहरीको साइबर ब्युरोका प्रतिनिधिसमेत रहनेगरी सामाजिक सञ्जालदेखि मिडिया अनुगमन गर्ने कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको छ।
आयोगले आचारसंहिता कार्यान्वयनको सम्पूर्ण व्यवस्था मिलाउन तीनवटै तहका सरकार, विभिन्न व्यक्ति, निकाय र अधिकारीलाई निर्देशन दिएको छ।