निर्वाचन आयोगले मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि नेपाली सेना र प्रहरीको साइबर ब्युरोका प्रतिनिधिसमेत रहनेगरी सामाजिक सञ्जालदेखि मिडिया अनुगमन गर्ने कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको छ। आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा शुक्रबार ‘प्रेस अफिस’ को उद्घाटन गर्दै प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलाइन सक्ने मिथ्या सूचना नियन्त्रणका लागि सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूले काम गर्ने बताए।  

‘यसपटक साइबर कानुन आकर्षित हुने विषय आयो भने उहाँहरू (सुरक्षाकर्मी) बाट हेर्न सकिन्छ भन्ने आयोगको बुझाइ हो,’ उनले भने, ‘अरू काममा उहाँहरूको भूमिका छैन। निर्वाचन आचारसंहिताको पालना सञ्चारमाध्यमले गरेनगरेको अनुगमन प्रेस काउन्सिल नेपालले गर्नेछ। आयोगले आमसञ्चार माध्यममा के कस्ता सामग्री आएका छन् र ती निर्वाचनलाई सहयोग पुग्ने छन् कि छैनन् भनेर अनुगमन मात्रै गर्छ।’

सञ्चारमाध्यमको दबाबपूर्ण सहयोगले स्थानीय तह निर्वाचन सफल भएको चर्चा गर्दै उनले डिजिटल र सामाजिक सञ्जालको अनुगमन गरिने बताए। ‘सामाजिक सञ्जालबाट हुन सक्ने दुष्प्रचार, भ्रामक सूचना र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिलाई नियन्त्रण गर्न तथा निर्वाचनका समयमा साइबर सुरक्षाको चुनौती कम गर्न नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायले गरी आएको कामलाई निर्वाचनका समयमा प्रभावकारी बनाउन आयोगको प्रेस अफिसमा सम्पर्क व्यक्तिका रूपमा सेना तथा प्रहरीका प्रतिनिधि राखिएको छ,’ उनले भने। यसबाट आयोगको सूचना एकद्वार प्रणालीबाट प्रवाह भएर प्रभावकारी तवरले लक्षित वर्गसम्म पुग्ने विश्वास लिइएको छ।  

प्रेस अफिस सञ्चालनसम्बन्धी अवधारणापत्रलाई आयोगले गत महिना स्वीकृत गरेको थियो। आयोगले सेना र प्रहरीका प्रतिनिधिसहित मिडिया र सामाजिक सञ्जालको अनुगमन गर्नु लोकतन्त्रको अभ्यास र मान्यताविपरीत हुने टीकाटिप्पणी पनि सामाजिक सञ्जालमा आइरहेका छन्।

निर्वाचनमा मिडियासँग सम्बन्ध सुमधुर बनाउनेदेखि आयोगका गतिविधि सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा प्रभावकारी रूपमा सम्प्रेषण गर्न तथा अनुगमनलाई व्यवस्थित गर्न आयोगले प्रेस अफिस सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ। ‘निर्वाचनलाई लक्षित गरेर आयोगले सञ्चालनमा ल्याएको प्रेस अफिसमा २७ जना कर्मचारी सक्रिय रूपमा काम गर्ने छन्,’ आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भने, ‘सेना र प्रहरीको साइबर ब्युरोका प्रतिनिधिसहितले मिडिया र सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन तथा सूचना सम्प्रेषण तथा सामग्रीको उत्पादनदेखि अनुगमन र इ–बुलेटिनको प्रकाशन गर्ने छन्। मिडियाले निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लघंन गरे सो अफिसले कारबाही गर्नुपर्ने सुझावसहित लेखिपठाउने अधिकार राख्छ।’  

प्रेस अफिसलाई राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले मिडियामा समान पहुँच पाए वा नपाएको हेर्ने र सामाजिक सञ्जालमा भ्रमपूर्ण तथा मिथ्या सूचना राख्नेमाथि तत्काल कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखिपठाउने अधिकार दिइएको छ। ‘प्रेस अफिसले उम्मेदवारहरूको सामाजिक सञ्जालको गतिविधिसँगै अनलाइन सञ्चारमाध्यम र ब्लगमा प्रकाशित सामग्रीको समेत अनुगमन गर्नेछ,’ पौडेलले भने, ‘त्यस्तै निर्वाचनसँग सम्बन्धित सामाजिक सञ्जालका पोस्ट तथा उम्मेदवारहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत गर्ने निर्वाचन खर्चको अनुगमन गर्नेछ।’ प्रेस कार्यालयले चुनावमा मतदाताको सहभागिता अभिवृद्धि गराउने, निर्वाचन व्यवस्थापन प्रक्रियाबारे सरोकारवाला लगायत मतदाता सुसूचित गराउन भूमिका खेल्नेछ। जसबाट निर्वाचनसँग सम्बन्धित दुष्प्रचार, मिथ्या सूचना र घृणाष्पद अभिव्यक्तिको रोकथाम गर्न, निर्वाचनमा हुने बदर मत कम गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा आयोगको छ।  

यसअघिका निर्वाचनमा सञ्चारमाध्यममा आउने सामग्रीको अनुगमन प्रेस काउन्सिलले गर्दै आएकोमा यसपटक आयोगले आफैं गर्न लागेको हो। मिडियामा आउने सामग्री र सर्वसाधारणको सामाजिक सञ्जाल अनुगमन गर्न आयोगले सेना र प्रहरीको साइबर ब्युरोका प्रतिनिधि, विज्ञापन बोर्ड, प्रेस काउन्सिल र दूरसञ्चार प्राधिकरणलगायतका प्रतिनिधिलाई राखेर प्रेस अफिस सञ्चालनमा ल्याएको हो। ‘लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सञ्चारमाध्यमको अनुगमन, समाचारका पाठक, स्रोता र दर्शकले मात्र गर्नुपर्छ र गर्छन् भन्ने मान्यतामा आयोग विश्वास राख्छ,’ प्रवक्ता पौडेलले भने।

प्रकाशित: १५ आश्विन २०७९ ०२:२० शनिबार