राष्ट्रिय सहमतिका लागि छलफल गर्न एमाले तयारः खनाल
काठमाडौँ– नेकपा (एमाले) का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि छलफल गर्न आफ्नो पार्टी सदैव तयार रहेको बताएका छन्।
काठमाडौँ– नेकपा (एमाले) का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि छलफल गर्न आफ्नो पार्टी सदैव तयार रहेको बताएका छन्।
सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिन एमाले र तत्कालीन एओवादीबीच भएको नौ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएसम्म बजेट पारित गर्न नदिने चेतावनी दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रमुख प्रतिपक्ष र दातृ निकायसँग सहमति भयो भने भूकम्प प्रभावितलाई दुई किस्तामा राहत अनुदान दिन सकिने बताएका छन। बुधबार बसेको व्यवस्थापिका संसदलाई सम्वोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले दातृ निकाय र प्रमुख प्रतिपक्ष दल सहमत भए पीडितलाई दुई लाख दिन सरकार तयार रहेको बताए।
चार दिनदेखि संसद् अवरुद्ध गरिरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको माग सम्बोधन गर्न प्रमुख चार राजनीतिक दलले संयुक्त कार्यदल गठन गरेका छन्। भूकम्पपीडितलाई दुई लाख एकमुष्ट दिनुपर्ने माग उठाउँदै शुक्रबारदेखि संसद अवरोध गरिरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको मागमा सहमति खोज्न दलहरूले कार्यदल गठन गरेका हुन्।
काठमाडौं— प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले उठाउँदै आएको मागमा सहमति खोज्न मुख्य चार दलले संयुक्त कार्यदल गठन गरेका छन्। भूकम्पपीडितलाई एक मुस्ट २ लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने माग राखेर कांग्रेसले लगातार सदन अवरुद्ध गर्दै आएको सन्दर्भमा सोमबार ७ सदस्यीय कार्यदल गठन भएको हो।
सरकारका प्रवक्तासमेत सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले दलहरुबीच राष्ट्रिय सहमति बने सरकारको नेतृत्वकालागि आफूहरु खुल्ला रहेको बताएका छन्।
सुर्खेत-पुनरावेदन अदालत सुर्खेतले मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालयमा लगाइएको ताला छलफलका माध्यमबाट खोल्न अन्तरि
पाल्पा- गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले देशमा राष्ट्रिय सहमतीको सरकार आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले संविधान कार्यान्वयनमा केही जटिलता रहेकोले सबै राजनीतिक दल एकताबद्ध भएर काम गर्नुपर्ने बताए।
काठमाडौं– राजनीतिक सहमति जुटाएर मात्र निर्वाचनको तिथि र मिति घोषणा गर्न र निर्वाचन गराउने विषयलाई राजनीतिक प्रतिष्ठा नबाउन सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।
सूचना तथा संचारमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता धेरधन राईले संविधान कार्यान्वय र निर्वाचन गर्ने कुरा कसैसँग छलफल र सहमति गर्नु पर्ने विषय नभएको जिकिर गरेका छन्।