काठमाडौं–सरकारका प्रवक्तासमेत सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले दलहरुबीच राष्ट्रिय सहमति बने सरकारको नेतृत्वकालागि आफूहरु खुल्ला रहेको  बताएका छन्।
रिपोर्टर्स क्लबले शनिबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा मन्त्री राईले भने, ‘यो सरकारको नेतृत्व बाहेक राष्ट्रिय सहमति हुन सक्दैन भनेर हामीले भनेका छैनौं। राष्ट्रिय सहमतिको आधार खडा गरे जसले नेतृत्व गरे पनि हुन्छ । हामी बाधक बन्दैनौं।’
मन्त्री राईले संविधानको कार्यान्वयन, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, निर्वाचन, समृद्धिलगायतका विषय राष्ट्रिय सहमतिको आधार हुन सक्ने भन्दै ती विषयमा सहमति भए सरकारको नेतृत्वकालागि खुला भएको बताए।
उनले भने, ‘कुनै मान्छेले सपमना देख्दैमा, कसैलाई लोभ लाग्दैमा सरकार फेरबदल हुँदैन। मुल कुरा सहमतिको आधार हो, आधार विनाको सहमतिको अर्थ छैन। संसदीय सुनवाई समिति निर्माणमा दलहरुबीच जसरी सहमति भयो त्यही सहमतिको जगमा टेकेर सहमति गर्न सकिन्छ।’
मन्त्री राईले राष्ट्रिय सहमति मुलुकको आवश्यकता भएको भन्दै मुलुकको समृद्धि, स्थिरता, संविधानको कार्यान्वयनका लागि प्रमुख दलहरु एक ठाँउमा उभिनै पर्नेमा जोड दिए।
उनले भूकम्प पीडितलाई आफूहरुले थोरै किस्तामा रकम दिने प्रस्ताव गर्दा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले चार किस्तामा रकम दिने गरी कार्यविधि बनाएको  बताए। उनले वर्तमान सरकारले त्यसलाई घटाएर तीन किस्तामा ल्याएको उल्लेख गर्दै प्राधिकरणले काम थालेर रकम उपलब्ध गराइरहेको बेला एकमुष्ट दुई लाख दिने माग राख्ने कांग्रेस अहिलेसम्म कहा थियो? भनि प्रश्न गरे । मन्त्री राईले भने,‘ संसद काग्रेसको पेवा हो र ? प्रधानमन्त्रीले संसदमार्फत जनतालाई जानकारी दिन नपाउने ? विपक्षी भएर जे मन लाग्यो त्यो विषय उठाउन मिल्दैन। राष्ट्रिय समस्या समाधान गरेर चुनाव गर्नु पर्ने बेलामा नाजायज माग राखेर संसद अवरुद्ध गर्नु जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका होइन।’ उनले थपे, ‘कांग्रेसको संसदमा रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका भएन पुर्ननिर्माणमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग्यो, जवाफ दिन जाँदा अवरुद्ध गर्ने ?’
उनले मधेसी मोर्चाले सात बुँदे मागलाई पूर्वसर्तको रुपमा अडान राखे वार्ता हुन नसक्ने स्पष्ट पार्दै वार्ता सरकारको कारणले भन्दा पनि मोर्चाकै आन्तरिक तयारी नपुगेकोले हुन नसकेको दाबी गरे।
मन्त्री राईले भने, ‘सात बुँदे माग अनुसारको संविधानको पुर्नलेखन सम्भव छैन। यो थाहाँ हुँदाहुँदै यो बुँदालाई किन पूर्व सर्तको रुपमा राख्यो ? यस्तो अडान राखुन्जेल वार्ता हुन सक्दैन। सरकारले संविधानलाई दराजमा राखेर बार्ता गर्दैन । बार्ता गरेर संविधान संसोधनमार्फत समाधान गर्ने हो भने सरकार लचिलो छ।’
उनले सरकार छिटो समस्या समाधान गरेर संविधान कार्यान्वयनको लागि हतारमा रहेको भन्दै यसकालागि सरकारले मधेसी मोर्चासँग अनौपचारिक रुपमा कुराकानी गरिरहेको जानकारी दिए ।

प्रकाशित: ११ असार २०७३ ०९:५६ शनिबार