काठमाडौं– व्यवस्थापिका संसदकाे विकास समितिमा बाेल्ने सांसदहरूले राजनीतिक सहमति जुटाएर निर्वाचनको तिथि र मिति घोषणा गर्न र निर्वाचन गराउने विषयलाई राजनीतिक प्रतिष्ठा नबाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
संवैधानिक प्रावधानअनुसार डेढ वर्षभित्र स्थानीय, प्रदेश र संसद्को निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको जनाउँदै उनीहरूले निर्वाचनका लागि छिटो सहमति जुटाउन आफ्ना शीर्ष नेतालार्इ अाग्रह गरे। वैठकमा सत्तारुढ, प्रमुख प्रतिपक्षी तथा साना दलका नेताले निर्वाचनका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन र निर्वाचनमा सबै राजनीतिक दलले भाग लिन सक्ने वातावरण बनाउन आवश्यक रहेकामा जोड दिए। लोकतन्त्रमा निर्वाचनदेखि डराउन नहुने भए पनि निर्वाचनमा भाग लिने वातावरण मिलाउने काम सरकारको भएकाे उनीहरूकाे भनाइ थियाे।
बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता मीनेन्द्र रिजाल, नेकपा एमालेका किरण गुरुङ, नेकपा माओवादी केन्द्रका उर्मिला अर्याल, मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल लोकतान्त्रिकका श्रीदेवनारायण मुखियालगायतले धारणा राखेका थिए।
छलफलमा सहभागी विज्ञले निर्वाचनका लागि राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता रहेकामा जोड दिए। उनीहरुले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने माध्यम निर्वाचन नै भएको हुँदा तीनै तहको निर्वाचनका लागि आवश्यक सबै तयारी गर्न सुझाव दिए।
पूर्वसचिव एवम् स्थानीय निकायविज्ञ खेमराज नेपालले निर्वाचनका लागि काठमाडौंलाई मात्र तताएर हुँदैन, यसका लागि राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता पर्छ भन्नुभयो । समाजशास्त्री प्रा डा पीताम्बर शर्माले निर्वाचनले मात्र तल्लो तहमा लोकतन्त्रको सार्थक अभ्यास गर्न पाउने हुँदा स्थानीय निकायको पुनःसंरचना गर्दा हिमाल, पहाड र तराईका जनसङ्ख्यालाई अध्ययन गर्न सुझाव दिए।
अर्थशास्त्री डा शङ्कर शर्माले स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि अभाव हुँदा यसको असर आर्थिक समृद्धिमा समेत परेको धारणा राखे। स्थानीय निकायका विज्ञ खिमलाल देवकोटा र सचिनानन्द जोशीले स्थानीय निकायलाई स्थानीय सरकारका रुपमा रुपान्तरण निर्वाचनले मात्र गर्न सक्ने बताए।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले भने स्थानीय निकायको पुनःसंरचना गर्दा गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लाका सङ्ख्या गरी एक हजारभन्दा बढी बनाउन नहुने सुझाव दिए। स्थानीय निकायमा सबैको प्रतिनिधित्व र पहुँच पुर्याउन र सेवालाई चुस्त बनाउन सानो आकारको सङ्ख्याले सहयोग पुर्याउने उनले बताए।
छलफलमा गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या तथा सीमा निर्वाधन आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले आयोगले आफ्नो काम छिटो सम्पन्न गर्न द्रुत रुपमा काम गरिरहेको जानकारी दिए। रासस
प्रकाशित: ७ असार २०७३ ०८:२८ मंगलबार
