काठमाडौं–सूचना तथा संचारमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता धेरधन राईले संविधान कार्यान्वय र निर्वाचन गर्ने कुरा कसैसँग छलफल र सहमति गर्नु पर्ने विषय नभएको जिकिर गरेका छन्।
रिपोर्टर्स क्लबले आइतबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा मन्त्री राईले सहमतिको नाममा संविधान कार्यान्वयन र निर्वाचनलाई थाती राख्न कुरा सरकारलाई मान्य नहुने बताए। ‘ सहमतिकोनाममा संविधान कार्यान्वयन र निर्वाचन नगर्ने कुरा हुँदैन,’ उनले भने,‘ यो संविधानले निर्दिष्ट गरेको जिम्मेवारी हो । यो छलफल गरेर सहमति कार्यान्वयन गर्ने विषय होइन।’
मन्त्री राईले मन्त्रिपरिषदले पारित व्यवस्थापिका संसदमा पेश गरिसकेको संविधान कार्यान्वयनको कार्यतालिकासहितको कार्ययोजना प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले पहिलादेखिनै भने अनुसार नै ल्याएकोले त्यसमा कसैको पनि बिमति हुन नसक्ने दाबी गर्दै संविधानले गर्नुपर्छ भनेर निर्दिष्ट गरेको काममा कसैको सहमति जुटाइरहन आवश्यक नहुने तर्क गरे।
उनले भने, ‘संविधान कार्यान्वयनमा नेपाली कांग्रेस र मधेसी दलपनि उभिन्छन्। यसबाट बाहिर जान कसैले पनि मिल्दैन। संविधानले २०७४ माघ ७ गतेसम्म सबै चुनाव गराउनु पर्छ भनेको छ। त्यसै अनुसार सरकारले कार्ययोजना ल्याएको हो। कसैले पनि संविधान कार्यान्वयन नगर र चुनाव नगर भनेर भन्न सक्दैनन्।’
मन्त्री राईले कार्ययोजना अनुसार विभिन्न ऐन पारित गर्ने, आयोग गठन गर्ने काममा सरकार लागेको भन्दै बजेटको कार्यान्वयन र पुर्ननिर्माणको जिम्मेवारी पूरा गर्न पनि निर्वाचन अनिवार्य रहेको तर्क गरे।
उनले मधेसी मोर्चाको ७ बुँदे सर्तको पुर्नलेखन गर्नु पर्ने दुई नम्बर बुँदाले उनीहरुको नियतमा अझै पनि खोट रहेको आशंका बढाएको भन्दै सो बुँदालाई मोर्चाले बटमलाइन बनाउने हो भने  मोर्चा वार्ताबाट निकास चाहँदैन भन्ने पुष्टि हुने दाबी गरे।
‘संविधानको पुर्नलेखन सम्भव छैन। यो माग गंभीर र खतरनाक छ । संविधानसभा विघटन भइसकेको अवस्थामा यो अधिकार कसैलाई छैन,’ उनले भने,‘ यो कुराले मधेसीमो चाहना समाधान भन्दा पनि अर्कै छ भन्ने देखाएको छ ।’
मोर्चाको नियत ठिक भए सरकार हदैसम्म लचक भएर सम्झौता गर्न तयार रहेको स्पष्ट पार्दै अहिलेसम्म सरकारको कारण नभई मधेसी मोर्चाकै कारण वार्ता हुन नसकेको उनले जिकिर गरे।
मन्त्री राईले वार्ताकालागि प्रधानमन्त्रीले अनौपचारिक रुपमा वार्ता गरिरहेको जानकारी दिँदै संविधानको मर्म अनुसार प्रदेशको सीमांकनको विषयमा छलफल गर्न तयार रहेपनि मर्म विपरित भने कुनै पनि हालतमा नजाने स्पष्ट पारे।
उनले वार्ताको वातावरण बनाउन मोर्चाले भने अनुसार आन्दोलनमा निधन भएकाको परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने, घाइतेको उपचार गराउने खर्च निकासा भइसकेको, आन्दोलनको क्रममा लागेका मुद्दाको विषयमा विवरण आएर छानबिन भइरहेको जानकारी दिँदै मृतकलाई सहिद घोषणा गर्ने कुरा सरकारले मात्रै नसक्ने भएकोले त्यसकालागि छलफल गरेर आवश्यवक सहमतिमा पुग्न तयार रहेको बताए।
‘आन्दोलनमा निधन भएकालाई सहिद घोषणा गर्ने विषयमा छलफल गर्न तयार छौं,’ उनले भने,‘ त्यो सबैसँगको छलफलको आधारमा मापदण्ड बनाएर गर्ने विषय हो । अहिले नै सबै गर भन्ने हो भने त्यो सम्भव छैन।’
मधेसका अधिकांश माग सम्वोधन भइसकेको दाबी गर्दै उनले दुई पटक वार्ताका लागि पत्र पठाए पनि बेवास्ता गरेको कारण केही आशंका उत्पन्न भएको बताए ।

प्रकाशित: ५ असार २०७३ १०:३६ आइतबार