पहिलो चरणमा मंसीर १० गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा नयाँ शक्तिले कूल २६ स्थानमा उम्मेद्वारी दिएको छ। त्यस्तै प्रदेशसभातर्फ ४९ स्थानमा उम्मेद्वारी दिएको छ पार्टीले जनाएको छ।
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा चुनावमा प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारलाई २५ लाख र प्रदेशसभाका उम्मेदवारलाई १५ लाख खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको छ। प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारले गोष्ठी र अन्तरक्रियामा ८ लाख रुपैयाँसहित २५ लाखसम्म खर्च गर्न पाउनेगरी खर्चको सीमा तोकिदिएको छ। जसमा मतदातना नामावली खरिदमा ३ हजार, सवारी साधनमा ५ लाख, सवारी सधान इन्धन र घोडा भएमा दाना समेत १ लाख, प्रचारप्रसार सामाग्री १ लाख, ढुवानी ७५ हजार, अन्य प्रचारप्रसार,छापा,विद्युतीय १ लाख, कार्यालय सञ्चालन ५ लाख, प्रतिनिधि परिचालन २ लाख र विविध शिर्षकमा १ लाख २२ हजार रुपैयाँ निर्वाचनमा खर्च गर्न पाउने छन्।
आसन्न प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि नेपाली कांग्रेस खोटाङले तोकिएभन्दा बढी संख्यामा उम्मेद्वार छानेको छ। असोज ७ र ८ गते विपी स्मृति भवनमा बसेको कांग्रेस जिल्ला कमिटिको बैठकले उम्मेद्वार टुंग्याउने जिम्मा केन्द्रको काँधमा पन्छाउँदै आकांक्षी सवैको नाम प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको उम्मेद्वारकारुपमा सिफारिस गरेको हो ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ गरी दुईवटा मतपत्र बनाइने भएको छ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि प्रत्यक्षतर्फ एउटा र समानुपातिकतर्फ अर्को मतपत्र बनाउन लागेको हो ।
आगामी मंसिर १० र २१ गते तोकिएको प्रदेश सभा र प्रतिनिधी सभाको निर्वाचन गराउनु सरकारको प्रमुख लक्ष्य रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता शक्तिबहादुर बस्नेतले बताएका छन।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बिहीबार निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँगको भेटमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन एकै चरणमा गर्न प्रस्ताव गरे।
नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सुरुमै प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्भव नभएको बताएका छन्। नेपाल प्रेस युनियन चितवनले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले नेकपा (एमाले)ले प्रस्ताव गरे झैँ सुरुमै प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन व्यावहारिक नभएको बताए।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सुरुमै प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्भव नभएको बताएका छन्। नेपाल प्रेस युनियन चितवनले आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले नेकपा (एमाले)ले प्रस्ताव गरे झैँ सुरुमै प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन व्यावहारिक नभएको बताए।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चैतमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने गरी तयारी थाल्न निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन दिँदै गर्दा मधेसी मोर्चाले भने पहिला प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्न माग गरेको छ। सरकार र मोर्चाको परस्पर विरोधी निर्णय सार्वजनिक हुँदा निर्वाचन हुने नहुनेमा अन्योलता बढेको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले वर्तमान सरकार निर्वाचन नगर्ने षड्यन्त्रमा रहेको आरोप लगाइरहेका बेला सरकार र मोर्चाको परस्पर विरोधी भनाइ सार्वजनिक भएको हो।
