काठमाडौं- प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बिहीबार निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँगको भेटमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन एकै चरणमा गर्न प्रस्ताव गरे। त्यसको भोलिपल्टै शुक्रबार एमाले अध्यक्ष एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले समय थोरै भएको र एकै चरणमा चुनाव गर्दा खर्च कम हुने भन्दै प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावको समर्थन गरेका छन्।

तर, निर्वाचन गराउने मुख्य दायित्व बोकेको निर्वाचन आयोग भने प्राविधिक कारण देखाउँदै एकै चरणमा चुनाव गर्न समस्या रहेको बताएको छ। आयोगले आगामी केही महिनाभित्रै हुने भनिएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन एकै चरणमा गर्न तयार हुने हो भने राज्यको झन्डै आधा चुनाव खर्च जोगिन सक्ने देखिएको छ।

आगामी माघ ७ भित्र प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यता भएकाले अब केही महिनाभित्रै गर्नुपर्ने दुवै चरणको चुनाव एकै चरणमा गर्दा राज्यकोषको झन्डै १८ अर्ब रुपैयाँ जोगिने देखिएको हो। सुरक्षा खर्च, मतपत्र छपाइ, ढुवानी, जनशक्ति परिचालन, मतदाता शिक्षामा अर्बाैं खर्च गर्दै आएको आयोग र सरकारले केही महिनाभित्रै हुने चुनाव एकैपटक गराउने हो भने एकैपटकको खर्चमा दुईवटा निर्वाचन गराउन सक्ने देखिएको छ।

वैशाख ३१ र असार १४ गते सम्पन्न ६ वटा प्रदेशको स्थानीय तह चुनावमा प्रदेश नम्बर दुईबाहेक सुरक्षा परिचालनमा गृह मन्त्रालयले झन्डै १० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ। त्यसबाहेक निर्वाचन आयोगले जनशक्ति परिचालन, मतपत्र छपाइ, तालिम, मतदाता शिक्षा, मतदान तालिम र ढुवानीमा ६ अर्बभन्दा बढी खर्च गरेकोे छ। दुई नम्बर प्रदेशको निर्वाचन गराउन लाग्ने थप दुई अर्ब रुपैयाँसमेत जोड्ने हो भने स्थानीय तह निर्वाचनमा मात्रै १८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लाग्ने देखिन्छ। यही खर्चलाई आधार मान्ने हो भने पनि प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन एकै चरणमा गर्दा मतपत्रबाहेक सबै खर्च एउटै खर्चले पुग्ने देखिएको छ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले एकै चरणमा निर्वाचन गर्दा समय, पैसा सबै हिसाबले फाइदा हुने बताए। आगामी माघ ७ गतेभित्र प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यता भएकाले आयोग र सरकारले आँट गर्न सक्ने हो भने केही महिनाभित्र हुने दुई चुनाव एकै चरणमा गर्न सकिने उनको भनाइ छ। 'चुनावमा सबैभन्दा धेरै खर्च हुने भनेको सुरक्षाकर्मी र कर्मचारी परिचालनमा हो, एकै चरणमा चुनाव गर्ने हो भने एकपटक परिचालन गर्दा दुवै चुनाव हुन्छ,' उप्रेतीले नागरिकसँग भने 'यसबाहेक मतदान सामग्री, ढुवानी, प्रचारप्रसारको रकमसमेत आधा घट्छ। राजनीतिक दलको प्रचारप्रसार खर्च घट्छ, मतदातालाई पनि दुईपटककोल सट्टा एकपटक मत खसाल्न गए पुग्छ।' उनले दलीय सहमति गरेर कानुनमा समेत परिमार्जन गरी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि मतपत्रसमेत एउटै बनाउन सकिने बताए। एकैपटक चुनाव गर्न सकिने हुँदाहुँदै दुईपटक गराएर दोब्बर खर्च गर्दा लोकतन्त्र महँगो पर्न जाने उनको भनाइ छ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार चुनावमा आयोगले गर्ने खर्चमध्ये झन्डै ६० प्रतिशत कर्मचारी तालिम, भत्तालगायत जनशक्ति परिचालनमै हुन्छ। यसबाहेक निर्वाचनमा आयोगले गर्ने खर्चभन्दा धेरै खर्च गृहमन्त्रालयले म्यादी प्रहरीको तलब भत्ता र प्रहरी परिचालनमा गर्छ। त्यसबाहेक मतदाता शिक्षामा ७५ करोड र तालिममा ५० करोड  रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ।

'निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा एउटा संघको एउटा निर्वाचन क्षेत्रलाई नै प्रदेशका दुईवटा निर्वाचन क्षेत्र बनाउने, वडा नटुक्र्याउने र केही कानुनी संशोधन गर्ने हो भने एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकिन्छ,' आयोगका एक अधिकारीले भने, 'राज्यको ढुकुटी जोगाउँ भन्नेमा आयोग पदाधिकारी, सरकार र राजनीतिक दलका व्यक्तिहरू संवेदनशील हुने हो भने स्थानीय तह निर्वाचनमा एकैपटक ७ जनालाई मत हालिसकेका मतदातालाई प्रदेश र संसदीय निर्वाचनमा मत खसाल्न कुनै समस्या छैन।'

निर्वाचन आयुक्त नरेन्द्र दाहाल पनि एकै चरणमा निर्वाचन गर्दा एउटै तयारी र एउटै खर्चले पुग्ने भएकाले एउटा निर्वाचनको खर्च जोगिनेमा सहमत छन्। 'दुई चरणमा गर्दा दुईपटक कर्मचारी परिचालन र निर्वाचन सामग्री ढुवानी गर्नुपर्छ। एकै चरणमा गर्दा एकपटक गरे पुग्छ,' दाहालले भने, 'तर कानुनी र प्राविधिक जटिलता छन्। मतदातान केन्द्र, मतदाता शिक्षालगायतमा जटिलता भएकाले आयोगले  छुट्टाछुट्टै गर्न भनेको हो।'

पूर्व निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले राजनीतिक सहमतिमा निर्वाचन कानुन परिमार्जन गरेमा एकै चरणमा निर्वाचन सम्भव रहेको र यसले निर्वाचनलाई व्यवस्थित, कम खर्चिलो बनाउने बताए। उनले निर्वाचन कानुन संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले दुवै निर्वाचनलाई एकै चरणमा गर्न मिल्नेगरी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा दुवै निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारले पाएको मत नै समानुपातिको मत मान्ने हो भने यसअघिको झैं एउटा मतपत्रमा प्रतिनिधिसभाका लागि र अर्काे मतपत्रमा प्रदेशसभाका लागि मत खसाल्न सकिने बताए।

स्थानीय तह चुनावभन्दा प्रादेशिक र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रचारप्रसार र तयारीका लागि समेत लामो समय लाग्ने हुँदा दुई चरणमा चुनाव गर्दा अप्ठेरो हुने उनको भनाइ छ। उनले भने, 'एकै चरणमा गर्दा निर्वाचन व्यवस्थापन सहज हुनेछ।'

प्रकाशित: १४ श्रावण २०७४ ०२:३२ शनिबार