४ मंसिर २०८१ मंगलबार
image/svg+xml

भारतीयहरु नागरिकता लिने लाइनमा छन् भने दिने अधिकारी के हेरेर बसेका छन्?

राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल अध्यक्ष मण्डलका सदस्य महन्थ ठाकुरले नागरिकताको विषयमा कुनै पनि कुरा उठ्नासाथ भारतीयहरु लाइनमा छन् भनी विभिन्न काेणबाट आकलन हुने गरेको प्रति असन्तुष्टि जनाए।

दाेस्राे दिन नीति तथा कार्यक्रममाथि संसदमा छलफल जारी [LIVE]

सरकारले प्रस्तुत गरेकाे नीति तथा कार्यक्रममाथि दाेस्राे दिन साेमबार संसदमा छलफल जारी रहेकाे छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय संसद्मा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथि विभिन्न दलका सांसदहरूले आफ्नाे भनाइ राखिरहेका छन्।

बेलायती महारानीको नक्कल गरियो : देउवा

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारले नीति तथा कार्यक्रम बेलायती महारानीको शैलीमा प्रस्तुत गर्न लगाएर राष्ट्रपतिलाई विवादमा ल्याएको बताएका छन्।

नीति तथा कार्यक्रममाथि संसदमा छलफल जारी [LIVE]

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि आइतबारदेखि संसदमा छलफल सुरु गरेकाे छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय संसद्मा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल सुरु भएकाे हाे।

नीति तथा कार्यक्रममाथि आजदेखि छलफल

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि आइतबारदेखि संसदमा छलफल सुरु हुने भएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय संसद्मा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधिसभाको आज बस्ने बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुने कार्यसूची छ।

वन तथा वातावरण संरक्षण गर्न माग

प्रतिनिधिसभा सदस्य हेमकुमार राई ‘सुरवीर’ले सोलुखुम्बुको वन तथा वातावरण संरक्षणमा ठोस कदम चाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। शनिबार सांसद राईले संघीय सरकारका वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई भेटी हिमाली जिल्ला सोलुखुम्बुको वन तथा वातावरण संरक्षणमा ठोस कार्यक्रम डिजाइन गर्न आग्रह गरेका हुन्।

'आगामी वर्ष इतिहासकै तीव्र आर्थिक विकासको वर्ष'

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि तयार पारेको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत गरेकी छन्।

राजश्व चुहावटसम्बन्धी मुद्दा किनारा उच्च अदालतबाट

राजश्व चुहावट कसूर सम्बन्धि मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा उच्च अदालतबाट हुने व्यवस्था राखेर विधेयक ल्याइएको छ। प्रतिनिधिसभामा आएको राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ) ऐन २०५२ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले सो व्यवस्था गरेको छ।

क्षेत्रीय समृद्धिमा जोड

सार्क उद्योग वाणिज्य संघको ७७औं बैठक काठमाडौंमा सुरु भएको छ। बैठकको प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराले बिहीबार एक समारोहबीच चन्द्रागिरीमा उद्घाटन गरेका छन्। बैठक नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आतिथ्यतामा सार्क उवासंघद्वारा आयोजना गरिएको हो।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आज

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आज (शुक्रबार) सार्वजनिक हुने भएको छ। अपराह्न ४ बजे बोलाइएको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ।

उद्योगका सञ्चालन लागि ६१ जिल्लाको वर्गीकरण

सरकारले औद्योगिक विकासलाई अघि बढाउन ६१ जिल्लालाई तीन भागमा वर्गीकरण गरेर उद्योग सञ्चालन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।

संसद् अधिवेशन आजबाट

संघीय संसद्को बर्खे अधिवेशन सोमबार सुरु हुँदैछ। संघीय संसदन्तर्गत प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको छुट्टाछुट्टै बैठक सोमबार ४ बजे नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा बस्नेछ। यसपालिको बर्खे अधिवेशन पनि बजेट र कानुन निर्माणको अधविशेन हुने सरकारको भनाइ छ। गत वर्ष बर्खे अधिवेशनले बजेट पारित गरेपछि मौलिक हकसम्बन्धी १५ वटा कानुन पारित गरेको थियो। कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले यो अधिवेशनमा मात्रै २२ वटा नयाँ विधेयक संसद्मा दर्ता हुने बताए। संसदीय समितिमा १९ वटा विधेयक छन्। सरकारले ल्याएका विधेयक र संसद्मा प्रक्रियामा रहेका र समितिमा रहेका गरी ५५ विधेयक बर्खे अधिवेशनमा प्रस्तुत हुने अनुमान छ।

विकृतिबाट वितृष्णा

राजाकै शैलीमा सेवासुविधासहित करोडौंका गाडी र हेलिकोप्टर खरिदले आमजनतामा गणतन्त्र र यसका संस्थाहरूप्रतिको लगाव कमजोर बनाएको छ। राजनीतिक दल र तिनका नेताले आफूलाई समाजको अलग्गै दर्जाको व्यक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्दा राजाको शासनविरुद्ध सडकमा उत्रिएका जनतामा एक दशक पूरा नहुँदै दलहरूप्रति वितृष्णा जाग्नु लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि सुखद कुरा होइन।

सरकारको नीति कार्यक्रम २० गते

संविधानको धारा ९५ (१) बमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेछिन्। नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएपछि दोस्रो बैठकमा प्रधानमन्त्रीले एक प्रति टेबुल गर्नुपर्नेछ।

सहमति जुटाउन सात सदस्यीय उपसमिति

प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्ने विधेयकमा सहमति जुटाउन सात सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्