काठमाडौं - राजश्व चुहावट कसूर सम्बन्धि मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा उच्च अदालतबाट हुने व्यवस्था राखेर विधेयक ल्याइएको छ। प्रतिनिधिसभामा आएको राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ) ऐन २०५२ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले सो व्यवस्था गरेको छ।

यसअघि राजश्व चुहावटको शुरु मुद्दा जिल्ला अदालतमा दर्ता हुने व्यवस्था थियो। यस विधेयकले यो ऐन प्रारम्भ भएपछि जिल्ला अदालतमा विचाराधिन मुद्दा, प्रतिवेदन, निवेदन र सो सँग सम्बन्धित मिसिलहरू सम्बन्धित उच्च अदालतमा सर्ने व्यवस्था गरिउको छ।
राजश्व चुहावटको कसुरको अनुसन्धानमा कुनै सरकारी कर्मचारी थुनामा राखिएकोमा थुनामा रहेको अवधिभर र मुद्दा दायर भएकोमा मुद्दाको किनारा नभएसम्म स्वतः निलम्बनमा रहने व्यवस्था गरिएको छ। मर्का पर्ने पक्षलाई चित्त नबुझेमा ३५ दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावदेन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

पचास लाख रुपैंयासम्मको विगोमा छ महिनासम्म कैद, पचासलाख रुपैंयादेखि एक करोड रुपैंया सम्मको विगोमा छ महिनादेखि एक बर्ष कैद, एक करोड रुपैंयादेखि   तीन करोड रुपैंया विगोमा एक बर्षदेखि तीन बर्षसम्म कैद, तीन करोड रुपैयादेखि माथि जतिसकै विगो भएपनि तीन बर्षदेखि पाँच बर्षसम्म कैद सजाय तोकिएको छ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा राजश्व चुहावट को कसूरको अनुसन्धान तथा तहकिकात सम्बन्धि प्रदेश कानून बमोजिम तोकिने छ। प्रदेशमा राजश्व चुहावट सम्बन्धि अनुसन्धान गर्ने निकायको गठन नभएसम्म विभागले यस ऐन बमोजिम अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्नेछ।

प्रदेश वा स्थानीय तहमा राजश्व चुहावट भएको कसूर ठहर भएमा ठहरिएको व्यक्ति वा निकायलाई विभागले सार्वजनिक खरिद र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि प्रचलित कानून बमोजिम कालोसूचीमा राख्नका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ। कम राजश्व तिर्ने, भन्सार छल्ने, झुट्टा लिखत तयार गर्ने, वास्तविक मूल्य भन्दा घटि बढी हुने कागज तयार पार्ने, गुणस्तर र मुल्य, आकार फरक पार्ने, आय भन्दा खर्च र सम्पत्ति बढी भएको देखिएमा राजश्व चुहावट भएको मानिने छ।
 

प्रकाशित: २० वैशाख २०७६ ०१:३६ शुक्रबार