रेडपान्डा संरक्षणमा स्थानीय सरकार
दुर्लभ जंगली जनावर रेडपान्डा संरक्षणमा कालिकोटका स्थानीय सरकार र संघसंस्था जुटेका छन्।
दुर्लभ जंगली जनावर रेडपान्डा संरक्षणमा कालिकोटका स्थानीय सरकार र संघसंस्था जुटेका छन्।
स्थानीय तहहरूले आवश्यकता र औचित्यबेगर बिनाप्रतिस्पर्धा, भनसुन र तोक-आदेशका भरमा कानुनी सल्लाहकार, प्रेस सल्लाहकार, प्राविधिक सल्लाहकार नियुक्त गरिरहेको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यस्तो कार्य बन्द गर्न सुझाएको छ।
स्थानीय तहहरुले नेपालको संविधान, पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०५५ ले दिएको मासु बजार व्यवस्थापनको अधिकार कार्यान्वयन गर्ने दायित्वलाई प्राथमिकतामा नराखेको धेरैको गुनासो छ।
स्थानीय तहलाई शिक्षकको व्यवस्थापन, रेखदेख र नियमनको एकल अधिकार दिँदा जनप्रतिनिधिबाट मनोमानी हुने ठहर शिक्षकहरूले गरेका छन्।
विद्यालय शिक्षा विधेयकको विरोध गर्न देशभरका शिक्षकहरु हिजो देखि राजधानीमा दर्शन उत्रेका छन। विद्यालय बन्द गरेर काठमाडौंमा भेला भएका उनीहरु माग सम्बोधन नहुँदासम्म नफर्किने अडानमा छन्।
आदेश अनुसार कार्य सम्पादन नभएमा कानुन बमोजिम कारबाही हुने पनि आदेशमा उल्लेख गरिएको छ।
‘उमेरले डाँडापारिको घाम बनेका हामी ज्येष्ठ नागरिकलाई स्थानीय सरकारले गाउँघरमा नै आएर सबै सेवा दिन थालेपछि धेरै सुविधा पुगेको छ’, उनले भने, ‘ज्येष्ठ नागरिक भत्ताको नवीकरण गर्ने, स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने, औषद्योपचार कसरी गर्ने भन्ने अहिले पिरलो छैन।’
सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्रका सहारा विहीन बालबालिकाको अभिभावकत्व ग्रहण गरेको छ। नगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्रका अभिभावक नभएका, पूर्ण अपाङ्गता भएका अभिभावकका बालबालिकाहरूलाई आवासीय सुविधासहित खाना, नाना, छानासहित शिक्षाको व्यवस्था गरेको हो।
कहिल्यै आफ्नै खेती नगरेका तर अरूको भकारी भरिदिनेहरू यतिबेला झुपडीमै किन नहोस्, धानका बोराछेउ सुत्न पाउँदा कम्ताआनन्दमा छैनन्।जुन उनीहरूको पुस्तौँदेखिको कल्पनाबाहिरको यथार्थ हो।
साविकका ६ वटा गाउँ विकास समितिहरु मिलेर बनेको यो नगरपालिका कालिकोट र अछामसँग जोडिएको छ। अहिलेसम्म गाउँमा डाक्टर पढेका जनशक्ति छैनन्। जति विज्ञापन गर्दा पनि डाक्टरहरु आउन नमानेपछि नगरपालिकाले आफै डाक्टर पढाउने निधो गर्यो।
स्थानीय सरकारको दोस्रो कार्यकालको पहिलो वर्ष पूरा भएको छ। २०७२ मा नेपालको संविधान जारी भएपछि तीन तहका सरकारको परिकल्पना गरिएको छ।
अघिल्लो साता सिंहदरबारमा प्रधामन्त्रीले बोलाएको फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी बैठकमा काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र साहले सहभागिता जनाएनन्। सिंहदरबारभित्रकै फोहोर नउठाएर संघीय सरकारसँग टक्कर लिएका मेयर साहले संघले फोहोर व्यवस्थापनमा असहयोग गरेको गुनासो गर्दै आएका छन्।
जिल्लाको बाढी प्रभावित क्षेत्रका किसान चैते धानतर्फ आकर्षित छन्।
कर्णालीका सामुदायिक स्कुलमा नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको डेढ महिना पुग्दा पनि किताब पाउन नसक्नु आफैँमा विडम्बनापूर्ण अवस्था हो।
संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि एमाले अध्यक्षी केपी ओली नेतृत्वको सरकार गठन भयो तर संविधानप्रति असन्तुष्ट मधेसवादी दलसहितको मागलाई सम्बोधन हुन नसक्दा संविधानले तोकेको सीमाभित्र तीन तहको निर्वाचन नहुने आशंका बढ्दै गएको थियो।
