कर्णालीमा उद्योग दर्ता र नवीकरण शुल्क बढ्यो
कर्णाली प्रदेश सरकारले महिला, दलित र पिछडिएको वर्गलाई उद्योग व्यवसायतर्फ आकर्षण गर्न कर छुटको नीति लिएको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले महिला, दलित र पिछडिएको वर्गलाई उद्योग व्यवसायतर्फ आकर्षण गर्न कर छुटको नीति लिएको छ।
बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशका विभिन्न स्थानमा ९५ पुल निमार्ण गरेको छ। यातायात सेवा सहज गर्न पुल निर्माण गरिएका हुन्।
प्रदेश सभा बैठकको अध्यक्षता गरेका सदस्यले समेत मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको भन्दै एमालेले सत्तापक्षले संविधान विपरीत काम गरेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो ।
डिल्लीबहादुर चौधरी नेतृत्वमा गठन भएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सय दिन पार गरेको दुई साता बित्यो । आफ्नो सय दिने उपलब्धी सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री चौधरीले ‘समृद्ध प्रदेशको’ रटान लगाए ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आज प्रदेश स्थापना तथा शहीद दिवसका अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिएको छ।
राष्ट्रिय बिमा कम्पनीसँग प्रदेश सरकारले सामूहिक प्राकृतिक बिमा गरेको छ।
कालिकोटको एकमात्र सरुवा रोग अस्पताल सुर्खेतमा सार्ने निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत जुम्लामा रिट दायर गरिएको छ।
गण्डकी प्रदेश सरकारको सय दिन सामान्य काममा बितेको छ। त्यसैले त हनिमुन पिरियडका रुपमा मानिने गण्डकी सरकारको एक सय दिनको उपलब्धिका रुपमा सामान्य कामलाई प्रमुख उपलब्धिका रुपमा उल्लेख गरिएको छ।
कोसी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको लागि आह्वान गरिएको छ। कोशी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका हुन्।
कर्णाली प्रदेश सरकारको ‘मूल्यवान’ लोगो सार्वजनिक गरिएको छ। प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयद्वारा आयोजित ‘कर्णालीको प्राङ्गारिक कृषि वर्तमान अवस्था भावी कार्यदिशा’ सरोकारवालाहरूसँगको अन्तक्र्रियामा मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले सो लोगो सार्वजनिक गरेका हुन।
चितवनका तीनवटा स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारले दिँदै आएको अनुदान एक्कासि रोकेपछि किसान अन्दोलित भएका हुन्।
कर्णाली प्रदेश सरकारले निजी उद्योगको नामै किटान गरेर योजना हालेको छ।आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा सुर्खेतको चौकुनेमा दर्ता रहेको सुर्यतारा सिमेन्ट उद्योगको नाम किटान गरी बजेट विनियोजन गरि योजना हालेको हो।
मधेस प्रदेश सरकारको १ करोडको लागतमा मानव सेवा आश्रम वीरगञ्जको भवन निर्माण कार्य भइरहेको छ। वीरगन्ज महानगरपालिका–१५ लक्ष्मणवामा भइरहेको भवन निर्माण कार्यमा अहिले दुई तल्लेको छत ढलान भएको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले प्रतिपक्षलाई साथमा लिएर अगाडि बढ्न चाहेको बताएका छन।
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा प्रतिपक्षी दलले दिएका सुझाव समेट्ने निर्णय गरेको छ।