नागरिकता विधेयक, संघीय निजामती विधेयक, लोकसेवा आयोग विधेयक, शान्तिसुरक्षा कायम गर्नेसम्बन्धी विधेयकलगायत थुप्रै विधेयक पारित हुन सकेका छैनन् । मौलिक हकसम्बन्धी १६ कानुन निर्माण भए पनि त्यसलाई नियमावली बनाउन नसक्दा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।
जसपा सत्ता पक्ष भएर संविधान दिवसका दिनलाई कालो दिवसका रूपमा मनाउनु अनैतिक कार्य हो। यही संविधानअनुसार सत्ता र सरकारमा सहभागी भएका दलले संविधान मान्दिन भन्नु सुहाउँदैन। यो संविधान मन परेको छैन भने संसद् र प्रदेश सरकारको नेतृत्वबाट बाहिरिनुप-यो।
सरकारले भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएका र त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई जोगाउन चलखेल गरेको आरोप लागेका निकायका पदाधिकारीलाइ पदकबाट विभूषित गर्ने निर्णय गरेको भन्दै जनस्तरबाट आलोचना भएको छ।
देशको संविधान जारी भएको दिनलाई हर्षोल्लासका साथ मनाउँदै साँझ दीपावली मनाउन आह्वान गरिएको भए पनि रौतहटमा संविधानको विरोध गरिएको छ।
वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले संविधान देशको मूल कानून मात्र नभएर देश हेर्ने आँखी झ्यालसमेत भएको बताएका छन्।
संविधान दिवसको अवसरमा प्रधानन्याधिश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले शुभकामना व्यक्त गरेका छन्। आफ्ना लागि आफैँले दिवसको अवसरमा एक सन्देश जारी गर्दै संविधान निर्माण गर्ने नेपाली जनताको लामो समयदेखिको चाहना साकार भएको दिनको सम्झनामा उनले शुभकामना व्यक्त गरेका हुन्।
संविधान विभेदकारी भन्दै राष्ट्रिय जनता पार्टी कपिलवस्तुले तौलिहवामा विरोध सभा गरेको छ। राजपाले संविधान दिवसलाई कालो दिवसकारुपमा लिदै विरोध सभासहित अन्तरक्रिया गरेको हो।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका युवा नेता एवं सांसदले संविधानलाई अस्वीकार गर्ने कुनै शक्ति र व्यक्ति नभएको बताएका छन्।
संविधानको सफलताका लागि बाँकी कार्यभारहरु पूरा गर्नेभन्दा संविधानको भावना विपरीतका गतिविधि भइरहेको आरोप लगाउँदै उनले यसलाई आफूले गम्भीरतापूर्वक लिएको उल्लेख गरेका छन्।
राष्ट्रको गौरव बढाउन, उन्नति र कीर्तिमानी राख्न विभिन्न क्षेत्रबाट महत्वपूर्ण योगदान पु-याउनेहरुलाई सरकारले संविधान दिवसमा सम्मान गर्दै आएको छ। यस वर्ष सरकारले ५९४ जनाको नामावली सम्मानित हुनेहरुको सूचीमा राखेको छ। त्यस्तै अख्तियार दुरपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व आयुक्त नविनकुमार घिमिरेलाई पनि प्रसिद्ध प्रबल जनसेवा श्री (द्वितीय) बाट सम्मानि गरिने भएको छ।
नयाँ संविधान जारी भएको पाँच पूरा हुँदा पनि राजनीतिक दलहरूले आफ्ना सांगठनिक संरचना भने केन्द्रीकृत नै राखेका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको संविधान कार्यान्वयनका क्रममा आवश्यक देखिएका विषयमा खुला दिमागले विनाबहकाउ संशोधनका लागि सरकार तयार रहेको बताएका छन्।
तीनै तहका सरकारलाई चित्त बुझाउने गरी बलियो संघीय कानुन निर्माण भएको छैन। स्थानीय, प्रदेश र संघ प्रशासनलाई समेट्ने गरी कानुन नबन्दा कामकारबाहीमा बेथिति तथा अनियमितता बढेको छ।
नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएको पाँच वर्ष पुगेको छ। तर राजनीतिक दलका कारण नयाँ संविधानले कार्यान्वयनका लागि अझै पनि संघर्ष गर्नुपरेको विज्ञहरूको मूल्यांकन छ।
पोहरसम्म मधेसकेन्द्रित दलले संविधान दिवसको विरोध गर्ने तर संविधानअनुसारका सुविधा पनि नछाड्ने दोहोरो शैली अपनाएका थिए। यस वर्ष संविधान संशोधनका लागि दबाब दिन शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ।
