भूमिसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ। र, राष्ट्रियसभामा छलफल भइरहेको छ। सञ्चारमाध्यममा आएअनुसार यो विधेयकले सुकुमबासी, अव्यवस्थित बसोबासी आदिलाई व्यवस्थित गर्न खोजेको छ। त्यसैगरी भूमिसँग जोडिएका धेरै विषयमा पनि यसले ध्यान दिएको छ। त्यसैले आशा गर्न सकिन्छ कि अब लामो समयदेखि भूमि अधिकारबाट वञ्चितहरूले केही भए पनि न्याय पाउलान्।
प्रतिनिधिसभाले भूमाफियाको प्रभावमा परेर कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले भोगचलन गरिरहेको जग्गा नेपाल सरकारले तोकेको सर्तको अधीनमा रही अर्को ठाउँमा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणका लागि स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचार गर्नुपर्ने भन्दै फिर्ता पठाएको राहदानी विधेयकलार्ई जस्ताको तस्तै पारित गर्ने तयारी गरेको छ।
न टोली गाउँगाउँमा खटाएर नागरिकता वितरण गर्ने कार्य हटाउनुपर्ने र राख्नुपर्नेमा सांसदहरू दुई कित्तामा उभिएका थिए।
लामाे समयपछि बसेकाे प्रतिनिधिसभा बैठक जारी रहेको छ। सत्तारुढ दल तथा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले शुन्य समयत तथा विशेष सयममा बोलिरहेका छन्।
प्रतिनिधिसभा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गत गठित मेडिकल कलेजहरुको शुल्क विवादलगायत विविध विषयमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदन तयार गरेको छ।
प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विधेयक २०७५ लाई पारित गरेको छ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदलाई सरकारी गाडीको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग उठेको छ। मंगलबारको बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै समाजवादी पार्टी नेपालकी सांसद रेणुका गुरुङले मर्यादाक्रममा आठौं तहमा रहेका सांसदलाई सरकारी गाडी दिन सरकारसँग माग गरिन।
संसद्को अवधि चार वर्ष बाँकी रहेको र सो अवधि सकिएपछि सबै ल्यापटप फिर्ता गर्ने गरी दिन लागिएकोे थियो। सांसदलाई ल्यापटप दिने विषयमा सांसदबाटै कडा विरोध भए पनि खरिद प्रक्रियामा सचिवालय कुनै कुरा नसुनी अघि बढेको थियो।
प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले विज्ञापन बोर्डलाई असीमित अधिकार दिएर निजी मिडियालाई दिने सरकारी विज्ञापन नियन्त्रण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । समितिले बुधबार पारित गरेको विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकअनुसार विज्ञापन बोर्डमा सरकारले नियुक्त गरेका प्रतिनिधि रहने र त्यसले सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन तथा प्रसारण हुने विज्ञापनलाई अंकुश लगाउन सक्ने देखिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा सरकारका मन्त्रीहरू उदघाटन र शिलन्यासमा मात्र केन्द्रित भएर विकास निर्माण प्रभावित भएको बताएका छन्। कांग्रेस सांसद बहादुरसिंह लामाले मन्त्री उद्घाटा र शिलान्यासमा व्यस्त भएर मात्रै भएर विकास नहुने बताए। उनले आवश्यकता के हो त्यसबारे ध्यान नगएकाले दुईतिहाइको सरकारले गरेका काम केही नदेखिएको बताए।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य उपचार नेपालमै गर्नसकिने व्यवस्था मिलाउन माग गरेका छन्। मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा मन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सुवालले उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवसँग प्रश्न गरे, ‘के प्रधानमन्त्रीको स्वास्थय उपचार गर्ने क्षमता भएको अस्पताल नेपालमा छैन र? सिंगापुर नै जानुपर्ने?’
मुलुकका विभिन्न स्थानको सडकको अवस्था अत्यन्तै नाजुक रहेको भन्दै समयमै मर्मत सम्भारको लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। सितापाईला –रामकोट –भीम ढुंगा सडक निर्माणको काम अघि नबढेको तथा चावहिल जोरपार्टी हुदै बौद्ध जानेलगायत राजधानीका सडकहरुको अवस्था नाजुक रहेको भन्दै समयमै मर्मत कार्य गर्ने तर्फ सम्बन्धीत निकायको ध्यानाकर्षण गराए।
यादवको राजीनामा स्वीकृत भए प्रतिनिधीसभामा सप्तरी १ पनि रिक्त हुने छ। सरकारले मंसिर १४ मा उपनिर्वाचनको मिति तोकेको छ।
प्रतिनिधिसभाबाट आइतबार पारित भएको प्रहरीको समायोजन विधेयक २०७६ ले प्रदेश प्रहरीमा खटिएको प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक र प्रहरी उपरीक्षकको पद जुनसुकै कारणले रिक्त भएमा संघीय कानुनले तोकेको मापदण्डको अधिनमा रही प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेश प्रहरीबाट नै बढुवा गरी पूूर्ति गरिने व्यवस्था पनि विधेयकले गरेको छ।
