‘निर्मलाको अपराधी कति वर्षपछि पत्ता लाग्छ?
‘यो घटना बाहिर ल्याउन अब कति वर्ष लाग्छ ? यदि दोषीलाई कारबाही गर्न सक्दैन भनेर सरकारले सदनलाई जानकारी दिओस्। ’
‘यो घटना बाहिर ल्याउन अब कति वर्ष लाग्छ ? यदि दोषीलाई कारबाही गर्न सक्दैन भनेर सरकारले सदनलाई जानकारी दिओस्। ’
संघीय संसद्मा विभिन्न कारण देखाउँदै प्रायः सबै दलका शीर्ष नेता कमै उपस्थित हुँदै आएका छन्। तर पछिल्ला दिनमा संसद्का विषयगत समितिका छलफलमा शीर्ष नेता मात्र नभएर अन्य सांसद पनि सहभागि हुन छाडेका छन्। सांसदको कम उपस्थितिका कारण मिनी संसद् मानिने संसदीय समिति पनि प्रभावहीन बन्दै गएका छन्। सरकारले गरेका कामको अनुगमन, निरीक्षणसहित निर्देशन दिने मात्र होइन नीति निर्माणमा पनि समितिका बैठक केन्द्रित बन्नुपर्नेमा बैठककै ओझमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।
केही दिनदेखि अवरुद्ध हुँदै आएको प्रतिनिधिसभाको बैठक बिहीबार पनि अवरुद्ध हुने भएपछि सूचना टाँसेर गरेर स्थगित गरिएको छ।
प्रतिनिधिसभाको बैठक सूचना टाँसेर साउन २० गते सम्मका लागि स्थगित गरिएको छ।
प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिको आजको बैठकले ‘क्लिन फिड’ कार्यान्वयन सम्बन्धी दफा पारित गरेको छ।
कांग्रेसका मीन विश्वकर्माले कांग्रेसले असार ३० गते नै स्थगत प्रस्ताव दर्ता गर्दा छलफल हुन नदिने अहिले कांग्रेसलाई आरोप लगाइएको बताए।
प्रतिनिधिसभाको आज दिउँसो १ बजेका लागि निर्धारण गरिएको बैठक सूचना टाँसेर स्थगन गरिएको छ। सभामुख कृष्णबहादुर महराले अर्काे बैठक आजै दिउँसो २ः३० का लागि बस्ने गरी निर्धारण गरेको सङ्घीय संसद्का महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईद्वारा आज हस्ताक्षरित सूचनामा जनाइएको छ।
डेढ साताअघि परेको अबिरल वर्षाले सर्लाहीमा पु¥याएको क्षति र पछिल्लो अवस्थाबारे बुझ्न आइतबार सर्लाहीमा राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाको छुट्टाछुट्टै टोली आएको छ। राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना नेतृत्वको टोलीले अपराह्न सदरमुकाम मलंगवामा
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले सरकारी सेवाबाट निवृत्तिभरण पाउने कर्मचारीले राजनीतिक नियुक्ति लिएमा खाइपाई आएको पेन्सन सधैंका लागि नपाउने व्यवस्था राख्ने प्रस्ताव गरेको छ। संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा समितिमा पेन्सनमा कडाई गर्नुपर्ने भन्ने सांसदको माग आएपछि समितिले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सधैंका लागि पेन्सन नपाउने विषयमा गृहकार्य गरेर प्रतिवेदन ल्याउन भनेको छ। समितिले बहुविवाह, छुवाछुत र यौन हिंसा गर्ने कर्मचारीको पनि पेन्सन रोक्ने विषयलाई पनि प्रतिवेदनमा समेट्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
प्रतिनिधिसभाको सोमबार बसेको बैठकमा कार्यसूची तय गर्ने विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच विवाद हुँदा संसद् बैठक ९ दिनसम्म स्थगित भएको छ। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बाढीको क्षति र राहतबारे गृहमन्त्री पहिला बोल्न पाउनुपर्ने सत्तारुढ नेकपाको अडान थियो।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले साउन ८ गतेसम्म प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित गरिएकोमा आपत्ति जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संसद सचिवालयले सोमबार सूचना टाँस गरी आगामी साउन ८ गते बुधबारसम्मका लागि प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित गरेकोमा आपत्ति जनाएका हुन्।
सार्वजनिक महत्वको विषयमाथि छलफल गर्न बस्ने आजको प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगन गर्न नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेताहरुले माग गरेका छन्।
राष्ट्रियसभाले उच्च अदालतमा रहने गरी प्रशासकीय इजलास गठन गर्ने व्यवस्था गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको विधेयक परिमार्जन गरिएको छ। प्रतिनिधिसभाको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिले प्रशासकीय इजलास राख्ने व्यवस्थालाई हटाएर प्रशासकीय अदालत नै राख्ने व्यवस्था पारित गरेको हो।
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठक प्रतिपक्षीको नारावाजीबीच मै सञ्चालन भएको छ। सर्लाहीमा भएको मृत्युको घटनाबारे संसदीय समिति गठन नभएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र प्रतिपक्षी राजपाले संसद्मा दोस्रो दिन पनि नारावाजी गरेका हुन्। प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा पनि संसदीय समिति गठको माग राख्दै प्रतिपक्षीले संसद्मा नारावाजी गरेका थिए। त्यसपछि १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको बैठक सूचना जारी गर्दै बुधबार १ बजे बोलाइएको थियो।
