त्रिवि आंशिक प्राध्यापक संघ आन्दोलनमा
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले यसै शैक्षिक सत्रदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको त्रिवि अतिरिक्त कक्षा व्यवस्थापनको निर्देशिका २०७७ खारेजीको माग गर्दै त्रिवि आंशिक प्राध्यापक संघ आन्दोलनमा उत्रेका छन्।
४ आश्विन २०८१ शुक्रबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
राजनीतिक खिचातानीमा विश्वविद्यालय
त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा लकडाउनयता पदाधिकारीले एकलौटी रूपमा विभिन्न कलेज, विभाग, डिन कार्यालय, अध्ययन संस्थानलगायत निकायका ३३ पदमा नेकपाका कार्यकर्ता धमाधम नियुक्ति गरिएपछि विश्वविद्यालयभित्र विद्यार्थी, प्रध्यापक र पदाधिकारीबीच मुठभेडको अवस्था उत्पन्न भएको छ ।
तालाबन्दीको घेरामा विश्वविद्यालय
मुलुककै पुरानो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पठनपाठन र शैक्षिक कृयाकलापको थलो बन्नु पर्नेमा हाल तालाबन्दी गर्ने थलो बनेको छ । यति मात्र होइन विश्वविद्यालय भित्र प्रवेश गर्दा उपकुलपति प्रा.डा. धर्मकान्त वास्कोट, शिक्षाध्यक्ष शिवलाल भूषाल, रजिष्ट्रार पेशल दहालको कार्यमा तीन वटा ताला सिक्रिले बाँधिएर झुन्डिएको र ढोकाभरि विभिन्न दलका विद्यार्थी र प्रध्यापकको मागसहितको विज्ञप्ती टाँसिएको छ ।
त्रिविका प्राध्यापक र विद्यार्थीले लगाए आफ्नै पदाधिकारीको कार्यकक्षमा ताला
अगामी परीक्षाहरुको तयारी, सम्पन्न परीक्षाको नतिजा प्रकाशन,थेसिस र भाइभा समकक्षता निर्धारण लेखापरीक्षणका कामहरु रोकिएका छन् । त्रिवि सेवा आयोगमा लामो समयदेखि रोकिएको नतिजा प्रकाशन तथा विज्ञपान सम्बन्धी कार्य भइरहेको अवस्थामा तालबन्दीका कारण अवरुद्ध बनेको छ ।
सेमेष्टर परीक्षा भदौ तेस्रो र वार्षिक परीक्षा असोज पहिलो हप्तादेखि गर्ने
त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले बन्दाबन्दी खुलेसँगै रोकिएका परीक्षा यही भदौको तेस्रो हप्ताबाट शुरु गर्ने तयारी थालेको छ । बन्दाबन्दी खुलेसँगै विद्यार्थीले दुई हप्ताभित्र काठमाडौं आउने समय मागेकाले भदौ तेस्रो हप्तादेखि परीक्षा गर्ने तयारी थालेको हो ।
वरिष्ठताका आधारमा पदाधिकारी नियुक्तिको माग गर्दै तालाबन्दी
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्ति जेष्ठता र प्राज्ञिक वरिष्ठताका आधारमा गर्न माग गर्दै प्राध्यापकहरूले उपकुलपति, रजिष्ट्रार र रेक्टरको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन्।
नेकपा गुटगत किचलोको असर विश्वविद्यालयमा
नौ महिनादेखि उपकुलपति नहुँदा बजेट, नीतिगत कार्यक्रम, अनलाइन कक्षा, परीक्षा तथा दीक्षान्त समारोह एक वर्ष ढिला भएको छ।
के हुन्छ त्रिविका सेमेष्टर प्रणालीको परीक्षा ?
त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले बन्दाबन्दीका कारणले रोकिएका सेमेष्टर प्रणालीअन्तर्गतका परीक्षाका बारेमा निर्णय गर्न कार्यदल गठन गरेको छ। सो प्रणालीका परीक्षालाई के गर्ने भन्ने बारेमा सुझाव दिन त्रिविका शिक्षाध्यक्ष प्रा डा शिवलाल भुसालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको हो।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका परीक्षा ६ महिना पछाडि धकेलिन सक्ने
कोरोना त्रासका कारण चैत्र ११ गतेदेखि भएको बन्दाबन्दीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सबै नियमति परीक्षाहरु प्रभावित भएका छन्। जसका कारण विश्वविद्यालयमा परीक्षा दिने तयारीमा रहेका ७ लाख बढी विद्यार्थीहरुको भविष्य अनिश्चित बनेको छ।
आइओएमको डिनमा डा. दिव्यासिंह नियुक्त
त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा अध्ययन संस्थान (आइओएम) को डिनमा प्राडा. दिव्यासिंह शाह नियुक्त भएकी छन् । त्रिवि कार्यकारी परिषद्को बैठकले सिफारिस भएका तीन जनामध्ये उनलाई डिनमा नियुक्ति गरेको हो । यसअघि उनी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निजी चिकित्सकका रुपमा कार्यरत थिइन् ।
त्रिवि नियम विपरित डिन सर्च कमिटी, सेवामै नभएकालाई संयोजक
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुलेनै त्रिवि ऐननियम विपरित गएर डिन नियुक्तिको लागि सर्च कमिटी गठन गरेका छन्। त्रिवि कार्यकारी परिषदले जेठ २१ गते गठन गरेको कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थानको डिन सर्च कमिटी र चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानको डिन सर्च कमिटी दुबै त्रिवि ऐन नियम विपरित रहेको खुलेको छ।
लकडाउनमै त्रिवि पदाधिकारी नियुक्तिका लागि चलखेल
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले अदालतको आदेशविपरीत त्रिवि वनविज्ञान अध्ययन संस्थान, पोखरा क्यामपसको क्याम्पस प्रमुख नियुक्ति गरेका छन् । पाटन अदालतले ०७६ फागुन २७ गते नै विश्वविद्यालयले त्रिवि पदाधिकारीले नियमविपरित क्यम्पास प्रमुखमा सहप्रध्यापक रामप्रसाद शर्मालाई नियुक्ति गरेको भन्दै परेको रिटमा पाटन अदालतले नियुक्ति प्रक्रिया र नियमविपरीत भएको भन्दै काम नर्गन गराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
ज्याला नदिए आन्दोलन गर्ने त्रिवि आंशिक प्राध्यापकहरूको चेतावनी
त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतका आंगिक कलेजहरूमा कार्यरत आंशिक शिक्षकहरूले तलब र ज्याला नपाए आन्दोलनमा उत्रिने जनाएका छन्। पाँच महिनादेखि तलब नपाएको जनाउँदै विश्वविद्यालयमा कार्यरत आंशिक शिक्षकहरूको दैनिक गुजारामा सरकार तथा विश्वविद्यालय उदासीन रहेको आरोप लगाएका हुन्।