सत्तारूट पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा रहेको गुट–उपगुटको राजनीतिक किचलोका कारण प्राज्ञिक क्षेत्र अस्तव्यस्त बन्न पुगेको छ। अहिले देशका विभिन्न विश्वविद्यालय नेतृत्वविहीन भएको नौ महिना बित्नलाग्दासमेत उपकुलपति नियुक्ति हुन सकेको छैन।  

हाल पोखरा विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय र कृषि तथा वन विश्वविद्यालय उपकुलपतिविहीन बनेको छ। नेकपाभित्रकै खिचातानीले गर्दा तीनवटै विश्वविद्यालयको शैक्षिक, आर्थिक र प्रशासनिकलगायतका सबै कामकारबाही नौ महिनादेखि ठप्प छ। विश्वविद्यालयमा पाठ्यक्रम दशकौंदेखि परिमार्जनसमेत हुन सकेको छैन।  

पोखरा विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति चिरञ्जीवी शर्माको कार्यकाल गत वर्षकै असोज ७ गते सकिएको थियो। त्यसलगत्तै विश्वविद्यालयको कुलपति तथा प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा डिन बुद्धिराज जोशीको तीन महिने नियुक्ति भयो। उनको पनि तीन महिने म्याद सकिएपछि प्राडा इन्द्रप्रसाद तिवारीलाई पुस १४ गते अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि नियुक्ति  दिइयो। तर तिवारी वैशाख २१ गते अवकाश भए। शिक्षामन्त्री संयोजक रहेको सर्च कमिटीले मंसिरमै तीनजनाको नाम सिफारिस गरेपनि प्रधानमन्त्रीले अझै नियुक्ति नगरेको प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ नेपालका अध्यक्ष जगत तिमिल्सिनाले बताए।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनका बहालवाला अध्यक्ष यादव लामिछानेको नाम सिफारिस गर्न भनेका थिए तर सर्च कमिटीमा लामिछानेको नाम नपरेपछि पोखरा विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्ति रोकिएको हो।

‘शिक्षामन्त्रीले नारायणकाजी श्रेष्ठले चाहेका व्यक्ति प्राडा देवाराज अधिकारीलगायतको नाम सिफारिस गर्नुभएको थियो। अर्कातिर पुष्पकमल दाहालले केशरजंग बराललाई उपकुलपति बनाउन दबाब दिएपछि पोखरा विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्ति राजनीतिक खिचातानीमा अड्किएको छ,’ अध्यक्ष तिमिल्सिनाले नागरिकसँग भने, ‘बिगतमा कांग्रेसको भागमा पर्दै आएको नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा समेत नेकपामा रहेको गुट–उपगुटको किचलोकाकारण उपकुलपति नियुक्ति हुन सकेको छैन।’सरकारले विश्वविद्यालयभित्रको पदाधिकारी नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप तत्काल नरोके कडा आन्दोलनमा उत्रने उनले चेतावनी दिए।  

नौ महिनादेखि उपकुलपति नहुँदा बजेट, नीतिगत कार्यक्रम, अनलाइन कक्षा, परीक्षा तथा दीक्षान्त समारोह एक वर्ष ढिला भएको छ।  

पोखरा विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघका महासचिव रवीन्द्र बरालले नौ महिनादेखि विश्वविद्यालय उपकुलपतिविहीन हुँदा चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमएवं बजेट पारित हुन सकेको छैन भने विश्वविद्यालय सभा बस्न नसकेका कारण विद्यार्थीको दीक्षान्त समारोह रोकिएको छ। ‘लकडाउनमा हाम्रो विश्वविद्यालयले अनलाइन कक्षासमेत सञ्चालनको निर्णय गर्न सकेन,’ बरालले भने, ‘हाम्रा विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत ३० हजार विद्यार्थीको भविष्य अन्योलपूर्ण बनेको छ भने शिक्षक कर्मचारीको बिजोग भएको छ।’

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा समेत पूर्णकालीन उपकुलपति नियुक्त नहुँदा विश्वविद्यालय अस्तव्यस्त बनेको छ। पूर्वउपकुलपति कुलप्रसाद कोइरालाको गत भदौ ५ गते ४ वर्षे कार्यावधि सकिएपछि निवर्तमान शिक्षाध्यक्ष रमेश ढकाललाई साउन २ गते तीन महिने नियुक्ति दिएको थियो। पटक–पटक तीन महिने नियुक्ति दिँदै कुलपति ओलीले असार ३० गते पुनःअर्को व्यवस्था नभएसम्मकालागि नियुक्ति दिए। ‘पहिले संस्कृत विश्वविद्यालय कांग्रेसको भागमा रहँदै आएकाले काग्रेसलाईनै दिने भनिए पनि पछि पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीबीच नै उपकुलपति नियुक्तिमा किचलो बढ्दै गएपछि यता पनि नियुक्ति रोकियो,’ अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने, ‘सरकारले अब राजनीतिक नियुक्तिभन्दा पनि पारदर्शी र निश्चित मापदण्ड बनाएर विश्वविद्यालयमा प्राज्ञिक र वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गर्नुपर्छ।’

संस्कृत विश्वविद्यालयका प्राध्यापक शम्भु गौतमले एक वर्षदेखि विश्वविद्यालयका पदाधिकारी उपकुलपति, रेक्टर र रजिष्ट्रारको चार वर्षे स्थायी नियुक्ति हुन नसक्दा विश्वविद्यालयको शैक्षिक गतिविधिनै खलबलिएको बताए। उनले कुलपति एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वविद्यालयमा पारदर्शी र स्पष्ट मापदण्ड बनाएर पदाधिकारी नियुक्ति गरिनुपर्ने सुझाव राखे।‘ऐनअनुसार तीन महिने नियुक्ति कुलपतिले एकपटक मात्र गर्ने हो तर हाम्रो विश्वविद्यालयमा पटकपटक नियम मिचेर तीन महिने नियुक्ति दिइँदा विश्वविद्यालयको शैक्षिक गतिविधि अघि बढेकै छैन।’संस्कृत विश्वविद्यालयप्रति सरकार उदासीन रहेको उनको भनाइ छ। विश्वविद्यालयलाई निकास दिन सरकारले स्थायी पदाधिकारी नियुक्ति दिनुपर्ने उनले बताए। उनका अनुसार विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम एक दशकदेखि परिमार्जन हुन सकेको छैन।

यसैगरी, कृषि तथा वन विश्वविद्यालयमा पनि ९ महिनादेखि उपकुलपति नियुक्ति हुन सकेको छैन। यहाँ पनि पूर्वएमाले र माओवादीबीच गुट–उपगुटको किचलोका कारण उपकुलपति नियुक्ति रोकिएको छ। सरकारले प्राज्ञिक मर्यादा, वरिष्ठता र पारदर्शी मापदण्ड बनाएर पदाधिकारी नियुक्त नगरे प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ आन्दोलनमा उत्रने अध्यक्ष तिमिल्सिना बताउँछन्। 

प्रकाशित: ६ श्रावण २०७७ ०३:१५ मंगलबार