त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतका आंगिक कलेजहरूमा कार्यरत आंशिक शिक्षकहरूले तलब र ज्याला नपाए आन्दोलनमा उत्रिने जनाएका छन्। पाँच महिनादेखि तलब नपाएको जनाउँदै विश्वविद्यालयमा कार्यरत आंशिक शिक्षकहरूको दैनिक गुजारामा सरकार तथा विश्वविद्यालय उदासीन रहेको आरोप लगाएका हुन्। त्रिविले आफूहरूको ज्याला नदिए सबै अनलाइन कक्षाहरू अवरुद्ध गर्ने र पठनपाठन ठप्प पार्ने चेतावानीसहितको ज्ञानपत्र आंशिक शिक्षक प्राध्यापक संघले त्रिवि पदाधिकारीलाई बुझाएका छन्।  

कतिपय क्याम्पसहरूले आंशिक शिक्षकहरूलाई शैक्षिक सत्रको सुरुमै दिनुपर्ने नियुक्ति पनि नदिएको, नियुक्तिको अभावमा हाजिरी पनि नभएको र काम गरेको महिनौंसम्म पनि नपाएको अवस्था रहेको ११ वर्षदेखि आंशिक शिक्षकको रूपमा कार्यरत सविता बिमलीले बताइन्। ‘स्नातक पहिलो र तेस्रो वर्षको र स्नातकोत्तरको पहिलो सेमेस्टरको कक्षा अनलाइन सञ्चालन भइरहेको छ। मैले पनि स्नातक तेस्रो वर्ष र स्नातकोत्तर तहको पहिलो सेमेस्टरको कक्षा अनलाइनबाटै निरन्तर लिइरहेकै छु,’ शिक्षक बिमलीले नागरिकसँग भनिन्, ‘तर मलाई कलेजले स्नातक तेस्रो वर्षको नियुक्ति–पत्र दिएको छैन भने कात्तिक देखिको मैले कुनै पनि घन्टीको ज्याला पाएको छैन।’ बिमली पदमकन्या क्याम्पसमा नेपाली विषयको पठनपाठन गराउँदै आएकी छिन्।  

अब आंशिक शिक्षकहरूलाई सरकारले काम गरेको ज्याला उपलब्ध नगराए त्रिविका सम्पूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम ठप्प पार्ने संघका महासचिव केशव चन्दले चेतावनी दिए। ‘हामी आंशिकसँग रहेको बचत रकम तथा खाद्यान्न सकिएर हाम्रो चुलो निभ्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ। यद्यपि हामी आफ्नो कर्तव्य सम्झिएर विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसले खटाएको कक्षाभार धानिरहेका छौं,’ नौ वर्षदेखि शंकरदेब कलेजमा आंशिक शिक्षकका रूपमा कार्यरत चन्दले भने, ‘तर अबको अवस्थामा भने हाम्रो धैर्यलाई भोकले जितिसकेको छ।’  

संघका अध्यक्ष महेशकुमार गजुरेलले राज्य तथा विश्वविद्यालयले आंशिक शिक्षकलाई बँधुवा बौद्धिक श्रमिकको रूपमा हेरेको र उनीहरूको चरम शोषण गरिआएको आरोप लगाए। ‘हामी आंशिक शिक्षक सबैभन्दा कम ज्याला थापेर सबैभन्दा धेरै कर तिर्नेमा पर्छौं। हामीले प्रत्येक सय रुपैयाँको १५ रुपैयाँ कर तिरिरहेका छौं,’ अध्यक्ष गजुरेलले नागरिकसँग भने, ‘तर सिंगो राज्य संरचनाले भने हामीप्रति सर्वाधिक उपेक्षा गरिरहेको छ। यो कहाँको न्याय हो ? यसर्थ यो बन्दाबन्दीको अवधिभरिका लागि हामी शैक्षिक भत्ताको माग गर्दछौं। यदि तत्काल यो राहत प्याकेज उपलब्ध नगराइए हामी विश्वविद्यालयका सम्पूर्ण शैक्षिक तथा प्राज्ञिक गतिविधिबाट आफूलाई अलग राख्न बाध्य हुनेछौं।’

२०७४ मंसिर ८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा लामो समयदेखि कार्यरत आंशिक शिक्षकलाई करार गर्ने निर्णय गरेको थियो। २०७४ चैत १६ मा अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट प्रकाशित श्वेतपत्रमा निर्णय कार्यान्वयन गर्न ६३ करोड रुपैयाँ नपुग हुने उल्लेख थियो। मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर पनि रोकिएको आंशिकलाई करार गर्ने उक्त निर्णय तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्न संघले माग गरेको छ। हाल देशभरि त्रिविअन्तर्गत दुई हजार आंशिक शिक्षक कार्यरत छन्। 

प्रकाशित: ९ जेष्ठ २०७७ ०२:४४ शुक्रबार