दुई सय ६० कैदीको सजाय कट्टा, २२ कैदीलाई माफी
संविधान दिवसका अवसरमा सरकारले २ सय ६० कैदीको बाँकी कैदको सजाय कट्टा गरेको छ भने २२ कैदीलाई माफी दिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उक्त सजाय माफी दिएकी हुन्।
२४ कार्तिक २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
बलात्कार गरेको कसुरमा सात वर्ष ६ महिना कैद सजाय
सिद्धलेक गाउँपालिका–२ की मानसिकरूपमा कमजोर एक २७ वर्षीया महिलालाई बलात्कार गरेको कसुरमा जिल्ला अदालत धादिङले एक जनालाई सात वर्ष ६ महिना कैद सजायको फैसला सुनाएको छ।
लिन्डफ र म्यागुरीमा सोल्सजायरको विश्वास
म्यानचेस्टर युनाइटेडका प्रशिक्षक ओले गनर सोल्सजायरले जारी सिजनभर रक्षक भिक्टोर लिन्डफलाई ह्यारी म्याग्युरीको जोडीका रूपमा मैदान उतार्ने रणनीति भएको प्रतिक्रिया दिएसँगै इङ्ल्यान्डका रक्षक फिल जोन्स र क्रिस स्मलिङको ओल्ड ट्राफोर्ड भविष्य छायामा परेको छ।
ढिलाइ गर्ने कर्मचारीलाई दण्ड सजायकाे व्यवस्था गर्न माग
प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले सेवाग्राहीको काममा ढिलाइ गर्ने कर्मचारीलाई कडा कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
मानव बेचबिखन मुद्दामा सजाय भोगिरहेका सुनबहादुरलाई सफाइ
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारसम्बन्धी मुद्दामा कैद सजाय भोगिरहेका दुप्चेश्वर गाउँपालिका–१, घ्याङफेदीका वडाध्यक्ष सुनबहादुर तामाङले सफाइ पाएका छन्।
लागुऔषध कारोबारीलाई २० वर्ष कैद
रुकुम (पश्चिम)मा अवैध लागुऔषध चरेश र अफिमसहित पक्राउ परेका दुई युवालाई जनही २० वर्ष कैद सजाय हुने भएको छ।
भ्रष्टाचारको अभियोगमा पूर्वमन्त्रीलाई जेल
अल्जेरियाको सर्वोच्च अदालतले एक जना पूर्वमन्त्रीलाई जेल सजायको फैसला सुनाएको छ । पूर्वराष्ट्रिय एकता तथा पारिवारिक मामिला मन्त्री साइद बेर्कातलाई अदालतले सोमबार दोषी ठहर गर्दै सजायस्वरुप कारागार चलान गर्नु पर्ने फैसला गरेको हो ।
भ्रष्टाचार अभियोगमा अल्जेरियाका पूर्वमन्त्रीलाई जेल सजाय
अल्जेरियाको सर्वोच्च अदालतले एक जना पूर्वमन्त्रीलाई जेल सजायको फैसला सुनाएको छ। पूर्व राष्ट्रिय एकता तथा पारिवारिक मामिला मन्त्री साइद बेर्कातलाई अदालतले सोमबार दोषी ठहर गर्दै सजाय स्वरुप कारागार चलान गर्नुपर्ने फैसला गरेको हो।
बालबालिका अनुशासित बनाउने उपाय
जब बालबालिकालाई दण्डसजाय दिइन्छ तब उनीहरूले त्यसबाट आफूलाई भएको पीडा मात्र मनन गर्छन्, आफूले सुधार गर्नुपर्ने कुरामा उनीहरूको ध्यान जाँदैन। त्यसैले बालबालिकाले फेरि गल्ती दोहो-याउने सम्भावना रहन्छ।
गणतन्त्रमा ‘काले कामी’ र ‘लाटी लिम्बुनी’को संघर्ष
गएको साता १२औं गणतन्त्र दिवस देशभर भव्य रूपमा मनाइयो । आजकै दिन सरकारले जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय ) ऐन २०६८ पारित गरेको थियो । गणतन्त्र आएको दशक बितिसक्दा र छुवाछूतसम्बन्धी ऐन पारित भएको दशक पुग्नै लाग्दा दलित समुदायले के पाए ? छुट्टै बहसको विषय हुन सक्छ । शिक्षित भएपछि सबैखाले विभेद अन्त्य हुन्छ भन्ने धारणा व्याप्त छ । यही सन्दर्भमा सर्वसाधारण दलितभन्दा पनि शिक्षित दलितलाई हुने विभेदमा यो आलेख केन्द्रित छ ।
पत्रकारलाई दुई वर्षको जेल सजाय
सर्वोच्च नेताविरुद्ध गलत सूचना फैलाएको भन्दै इरानी अदालतले एक पत्रकारविरूद्ध दुई वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ।
४३४ कैदीको सजाय माफ
गणतन्त्र दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ४ सय ३४ कैदीलाई सजायँ माफी दिइकी छन् । सरकारको सिफारिसमा विभिन्न मुद्दामा कैद भुक्तान गरिरहेका ४ सय ३४ जनाले कैद माफी पाएका हुन्।
शिक्षक बेपत्ता पार्नेलाई पाँच वर्ष कैद, वडाध्यक्ष छुटे
रुकुम (पूर्व)को पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका २ पेल्मामा रहेको आधारभुत विद्यालय शिक्षक मख्खन केसीलाई वेपत्ता पारेको अभियोगमा दुई जनालाई पाँच वर्षको कैद सजायँ तोकिएको छ। शिक्षक केसी गत भदौ १४ देखि वेपत्ता छन्।
चीनमा पूर्वउपअर्थमन्त्रीलाई १५ वर्ष जेल सजाय
उनले अवैध तरिकाले कमाएको सबै सम्पत्ति राज्यको कोषमा जम्मा गर्न पनि अदालतले आदेश दिएको समाचारमा जनाइएको छ। त्यस बाहेक उनलाई ६० लाख युआन जरिवाना पनि तोकिएको बेइजिङस्थित एक अदालतद्वारा जारी वक्तव्यमा उल्लेख छ।
‘दोषी ठहरे सजाय भोग्न तयार छु’
नागरिक दैनिकमा २०७६ वैशाख २६ गते प्रकाशित समाचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको छ। यो प्रस्ताव म मुख्यसचिव हुनुपूर्व नै मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता गरिएको देखिन्छ। समाचारमा म मुख्यसचिव हुनुभन्दा पहिले नै दर्ता भएको प्रस्ताव मैले रोक्नुपथ्र्याे भन्नु र सबै जाँचबुझ गरेर मन्त्रालयको संयन्त्र परिचालन गरी कानुन र प्रक्रिया सबै पूरा गरी त्यो जग्गा गुठीकै ठहर्छ र गुठीकै नाममा गरिदिने भनी लेख्ने (कानुनद्वारा मन्त्रालयको कामको पूरा उत्तरदायित्व लिएको) सचिवले चाहिँ ठीक र सही काम गरेको तर मन्त्रिपरिषद्मा आफू आउनुपूर्व पेस भएको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रमाणित गर्ने चाहिँ मुख्य दोषी जस्तो प्रस्तुत हुनुले समाचार कतै वस्तुवादी हुन नसकेको हो कि भन्ने आभास भयो। उक्त जग्गा (ललितानिवास) प्रकरण मेरो कुनै सरोकार कार्यक्षेत्र र दायित्वभित्रको विषय होइन। निष्कर्षमा पुग्नुपूर्व निष्पक्ष छानबिन हुन त दिनुहोस्। कसको केकति भूमिका छ, सार्वजनिक भइहाल्छ। दोषीले सजाय पाउँछ। म दोषी रहेछु भने मैले उन्मुक्ति पाउने कुरै आउँदैन।