एसइईको ‘मिसिङ नतिजा’ सार्वजनिक
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) को ‘मिसिङ नतिजा’ सार्वजनिक गरेको छ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) को ‘मिसिङ नतिजा’ सार्वजनिक गरेको छ।
हाल एक लाख ४४ हजार ८०३.२५ मेट्रिक टन रासायनिक मल मौज्दात रहेको कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले जनाएको छ।
नेपाल प्रहरीले सर्वसाधारणको सहजताका लागि घर, कार्यालय वा जहाँसुकैबाट पनि मोबाइल एपमार्फत उजुरी तथा निवेदन दिन सकिने व्यवस्था सञ्चालनमा ल्याएको छ।
बर्खामा खोला बढेपछि वारिको गाडी वारि र पारिको पारि हुन्थ्यो। काठेखोला गाउँपालिका–२ र ४ को डुँडियाघाटमा काठेखोला माथि पुल नहुँदा बर्खामा खोला बढेपछि यात्रुले निकै सास्ती खेप्थे।
नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले न्याय सम्पादन प्रक्रिया र न्यायालयको मर्यादामा कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप स्वीकार नगरिने बताएका छन्।
निर्वाचन आयोगले गत फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको छ।
सरकारले जेनजी प्रदर्शनका क्रममा भएका घाइतेको वर्गीकरण गरी मासिक उपचार खर्च उपलब्ध गराएको छ।
नेपाल-चीन उत्तरी कोरलानाका हुँदै भन्सार छली गरी जोमसोमतर्फ ल्याइँदै गरेको विद्युतीय चुरोट (भेप) बरामद प्रकरणमा संलग्न थप दुई जना व्यक्तिसहित एक स्कार्पियो गाडी प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ।
दिनेशले भुवन कुमार रोक्का र एमेच्योर गल्फर स्वप्निल भट्टराईलाई २ स्ट्रोकले पछि पारेका छन्। भुवन र स्वप्निलले ४-अन्डर ६४ को स्कोर बनाएका छन्। उनीहरूले संयुक्तरुपमा दोस्रो स्थान बाँडे।
नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई सर्वोच्च अदालत परिसरमा भव्य स्वागत गरिएको छ।
नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले सर्वोच्च अदालत पुगेर आफ्नो कार्यभार सम्हालेका छन्।
त्यसरी कायम गरिएको गुठी तैनाथीतर्फको दर्ता श्रेस्ता अद्यावधिक जारी सम्बन्धित आयोजनाले गुठी संस्थानलाई जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ भनी कायम गर्ने निर्णय गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले राज्य, नीति र सार्वजनिक संस्थालाई कब्जामा लिएर सीमित समूहको मिलेमतोमा देश दोहने प्रवृत्तिलाई अब संरक्षण नगरिने दृढता व्यक्त गरेका छन्।
महानगरले पोखरामा बनेका अनधिकृत घर–टहरा हटाउन भन्दै वैशाख पहिलो साता ३५ दिने सूचना निकालेको थियो। सो सूचनाको म्याद यही जेठ ८ गते सकिँदैछ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३औं वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार जिल्लाका १० स्थानीय तहले १८ करोड २४ लाख १९ हजार रुपैयाँ अनुशासनविपरीत खर्च गरेको उल्लेख छ।