कोभिड–१९ बारे जानकारी दिन मिडिया सेन्टर स्थापना
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना कोभिड–१९ सँग सम्बन्धित सूचना एकद्धार प्रणालीबाट सञ्चारमाध्यममा प्रवाह गर्न ‘मिडिया सेन्टर’ स्थापना गरेको छ।
१२ मंसिर २०८१ बुधबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
सूचना जंगल
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ‘यु फेक मिडिया’ भन्दै आफूलाई चित्त नबुझेका सञ्चारमाध्यमलाई गाली गर्न थालेयता ‘फेक न्युज’ आम चर्चामा छ। यथार्थमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को भयावह स्थितिसँगै ‘फेक मिडिया’ को अनुहार उदांगिन थालेको छ।
नर्भिकको स्पष्टिकरण : ‘कोरोना संक्रमित छैनन्, अफवाह फैलाउनेलाई कारबाही गरियोस्’
नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटलले कोरोना भाईरस संक्रमणको विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण भएको सूचना भ्रामक भएको जनाएको छ। अस्पतालले सामाजिक सञ्जालमा फैलाइएका सन्देश झुटो भएको स्पष्टिकरण दिँदै खण्डन गरेको हो।
आधिकारिक सूचना संयन्त्रको अभाव
नोवल कोरोना विषाणुलाई लिएर आमनागरिकमा सन्त्रास फैलिरहँदा यसबारे आधिकारिक जानकारी दिने एकद्वार पोर्टलको अभाव छ।
आइटीमा शृंखलाबद्ध अनियमितता
राष्ट्रिय सूचना–प्रविधि केन्द्रले अनलाइन विद्युतीय भुक्तानी सेवा (नेसनल पेमेन्ट गेट–वे) प्रणाली कमिसनको चक्करमा आफैंले खरिद गरेर थन्क्याएको छ।
क्यान इन्फोटेक २०२० सुरू
कम्प्युटर एशोसिएशन नेपाल क्यान महासंघले आयोजना गरेको मुलुककै ठूलो सूचना प्रविधिसम्बन्धी प्रदर्शनी ‘प्रभु पे क्यान इन्फोटेक २०२०’ सुरु भएको छ।
मन्त्री बाँस्कोटाको प्रश्नः ‘जिस्काए बापत हुने सजायकाे कुरामा यत्रो हैरानी?'
सञ्चार तथा सूचनाप्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले डिजिटल क्षेत्रलाई बैधता दिन सूचना प्रविधि विधेयक ल्याइएको स्पष्ट पारेका छन्।
सूचना प्रविधि विधेयकमा आपत्ति
सरकारले संसदमा पेस गरेको सूचना प्रविधि विधेयकप्रति सरोकारवालाले आपत्ति जनाएका छन्।
सूचना प्रविधि विधेयक सच्याउन माग
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सरकारले ल्याएको सूचना प्रविधि विधेयकविरुद्ध प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत विरोध जनाएको छ।
सूचना प्रविधि विधेयकको विरोधमा कांग्रेसले बुझायो ७७ जिल्लामा ज्ञापनपत्र
पाली कांग्रेसले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु मार्फत सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। सरकारले ल्याएको नेपाल सेवा विधेयक र विकास तथा प्रविधि समितिबाट पारित सूचना प्रविधि विधेयकको विरोधमा ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु माफर्त कांग्रेसले ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। काठमाडौंमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गौलोचन सैजु मार्फत सरकारलाई विरोध पत्र बुझाएको छ।
सूचना प्रविधि विधेयकको विरोधमा भैरहवामा प्रदर्शन
सूचना प्रविधि विधेयक फिर्ताको माग गर्दै नेपाली कांग्रेस रुपन्देहीले भैरहवामा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। नेपाल विशेष सेवा गठन र सञ्चाल सम्बन्धि कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक तथा सूचना प्रविधि विधेयक लगायत संविधान प्रदत्त नागरिक अधिकार हनन गर्ने सरकारी नीतिविरुद्ध विरोध प्रदर्शन गर्दै सरकारलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत विरोध पत्र बुझाएको हो।
'अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि खतरा'
संसद्मा दर्ता भएको सूचना प्रविधि विधेयक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि खतरा भएको एमनेस्टी इन्टरनेसनलले ठहर गरेको छ। स्वतन्त्र विचार अभिव्यक्त गर्नेका लागि ठूलो जेल सजाय र चर्को जरिवानाको व्यवस्था गलत भएको उल्लेख छ।
एम्नेस्टीले भन्यो : सूचना प्रविधि विधेयक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको खतरा
एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको खतराका रूपमा सूचना प्रविधि विधेयक रहेको बताएको छ। एम्नेस्टीले एक विज्ञप्तप प्रकाशित गर्दै शान्तिपूर्ण रूपमा गरिएका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका अभ्यासलाई यो कानुनद्वारा अपराधीकरण गर्ने गरी प्रयोग गर्न नमिल्ने व्यवस्था सुनिश्चित हुनेगरी सूचना प्रविधि विधेयकलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप हुनेगरी संशोधन गर्न समेत उसले भनेको छ।
दण्डको भय भएपछि बोल्ने कसरी ?
नेपालको संविधान घोषणा भएर कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेस गरेसंगै नेपालको कानूनी संरचनाले पनि नयाँ इतिहाँस रच्दैछ। स्थानीय तह, प्रादेशिक तह र संघ तहमा आआफ्नो कानून वनाउने निकाय गाउँ सभा, प्रादेशिक संसद र संघीय संसद सक्रिय रुपमा लागि परेको देखिन्छ। संघीय संसद केहि अनुभव सहित अगाडि बढेको देखिन्छ भन्ने स्थानीय र प्रादेशिक संसदहरु संघ र व्यरोक्रेसीले निर्माण गरेका नमूना कानूनलाई आधार बनाएरै भए पनि कानून निर्माणको ऐतिहासिक चरणमा प्रवेश गरेका छन्।
मौलिक हकमा अंकुश
नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक जनताले आफ्नो सार्वभौमिकता राज्यलाई हस्तान्तरण गरेबापत प्राप्त गरेको हक हो, त्यसैले सरकारले कानुन बनाएर नागरिकको विचार अभिव्यक्ति गर्न पाउने हकलाई सीमित गर्ने कुनै पनि कार्य सैद्धान्तिक रूपमा गलत छ।