चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन नभई स्वास्थ्य क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन नहुने: स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेत
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन नभई स्वास्थ्य क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन नहुने बताएका छन्।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन नभई स्वास्थ्य क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन नहुने बताएका छन्।
प्रत्येक महिना अनिवार्यरुपमा अस्पताल पुगेर स्वास्थ्य जाँचपछि मात्र औषधि लिन पाउने प्रावधानले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध बिरामीलाई अप्ठेरो झेल्नुपरेको छ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले मलेरियाविरुद्धको खोप सिफारिस गरेको छ।
सरकारले जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयको सङ्गठन संरचना र दरबन्दी तेरिज संशोधन गर्ने, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र अन्तर्गतमा अधिकृतस्तरको कूल एक सय ७२ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सबै स्वास्थ्य संस्थालाई स्वास्थ्यकर्र्मीको सुरक्षामा अवरोध पु¥याउने र हातपात गर्नेमाथि हुने कारबाहीबारे स्थायी सूचना बोर्ड राख्न निर्देशन दिएको छ।
मर्करीमुक्त स्वास्थ्य र मर्करीमुक्त दन्त चिकित्सासम्बन्धी नीति तर्जुमा गरेबापत नेपाल 'फ्युचर पोलिसी अवार्ड २०२३' बाट सम्मानित भएको छ।
स्वास्थ्य संस्थामा हुने अप्रत्यासित घटना तत्काल व्यवस्थापन गर्न द्रुत प्रतिकार्य टोली (क्विक रेस्पोन्स टिम) गठन गरिएको छ।
एनसेल आजियाटाले आफ्नो १८ औं वार्षिकोत्सव र विश्व मुटु दिवसको अवसरमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजना गरेको छ।
गण्डकी प्रदेशमा हालसम्म ६० जना महिला हवाई उद्धार सेवाबाट लाभान्वित भएका छन्।
दाङको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराहीमा एक पुरुषको डेङ्गु सङ्क्रमणबाट मृत्यु भएको छ।
स्वास्थ्यकर्मीमाथि भएको आक्रमणविरुद्ध आन्दोलनरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले दोषीमाथि कारबाही गरेको अनुभूति नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने जनाएका छन्।
गृह मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईले स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थालाई सुरक्षित वातावरणमा कार्य गराउन गृह प्रशासन तयार रहेको बताएका छन्।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले स्वास्थ्यकर्मीको अभाव परिपूर्ति गर्न सरकारले काम गरिरहेको बताएका छन्।
चिकित्सकमाथि कुटपिट गर्नेलाई शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
नेपाल चिकित्सक सङ्घले आफूहरूको माग तत्काल सम्बोधन नभए थप सशक्त रुपमा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ।