ढुंगा, गिटी, बालुवा संकलन र वितरण गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरिने
सरकारले नदीजन्य ढुंगा, गिटी, बालुवा संकलन र वितरण गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्ने भएको छ । ्
५ आश्विन २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
न्याय चुस्त र दुरुस्त बनाउने मेरो पहिलो प्राथमिकताः मन्त्री गुरुङ
नवनियुक्त कानून, न्याया तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले आर्थिक पारदर्शितालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन्।
प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवार बन्न पाउने उमेरलाई १८ वर्षमा झार्नुपर्छः पूर्वकानूनमन्त्री पौडेल
बुधबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले प्रतिनिधि सभा सदस्यमा उम्मेदवार बन्न पाउने उमेर सीमा घटाउनुपर्ने बताएका हुन्।
सांसदहरुको गुनासोः कानून निर्माण गर्न सरकारबाटै चुनौति
मंगलवार कानूनी शासन केन्द्रले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘कानूनी शासनको प्रवद्र्धनमा संसदको भुमिका’ विषयक अन्तरसंवादमा बोल्दै सांसदहरुले कानूनी शासनको प्रवद्र्धन गर्ने कानून निर्माणमा सरकारबाट नै चुनौति हुने गरेको बताएका हुन्।
गठबन्धन सरकारमा मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्री एउटै दलको नहुँदा पश्चातापः मन्त्री थापा
‘संघीयतापछि पहिलो प्रदेश सरकार भएको कारण केही कमीकमजोरी भएका हुन सक्छन्, तिनलाई सुधारेर आगामी दिनमा अगाडि बढ्ने छौं।’
प्रधानन्यायाधीशलाई नजरबन्दमा राखेको बारे प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छः ओली
उनले प्रधानन्यायाधीश जस्तो पदमा रहेका व्यक्तिको महाअभियोग ६ महिनासम्म संसदमा पेस नगर्नु र नजरबन्मा राख्नु लोकतन्त्रको विरुद्धमा भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले यसको जवाफ दिनुपर्ने बताए। उनले देशलाई प्रत्यायोजित ढंगले गलत बाटोमा लगिएको भन्दै देशको स्थिति नबिगार्न र स्वेच्छाचारिता नदेखाउन चेतावनी दिए।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन विधेयकमा राजनीतिक आग्रह-पूर्वाग्रह नराख्न प्रचण्डको चेतावनी
‘संक्रमणकालीन न्यायको विषय हामी सबैको चासो, सरोकार र चिन्ताको विषय हो। हुनुपर्छ पनि। यो पक्ष, विपक्षको कुरा होइन। पछिल्लो समय मान्य मन्त्रीजीले धेरै नै मिहेनत गरेर कुरा गर्नुभएको छ। मैले सम्माननीय राष्ट्रपतिजीसँग पनि यो विषयमा राष्ट्रिय सहमति बनाएर टुंगोमा पुग्नुपर्छ र यसमा अरु पोलिटिक्स नछिरोस्।'
महाअभियोग स्वतः निष्क्रिय भइसक्योः जबरा
उनले आफूले विधि पद्धति अनुसार काम गर्दा मिडिया र राजनीतिक दलले आफू अनुकूल हुन दबाब सिर्जना गरेको र आफू त्यस्तो दबाबमा काम गर्न नसक्ने भन्दै समितिलाई न्याय दिन आग्रह गरेका हुन्।
बागमती प्रदेशमा सञ्चार कानून संशोधनः सञ्चारमाध्यमका सञ्चालकलाई कैद सजाय नहुने
‘प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐनमा रहेका त्रुटी मध्ये केही सच्चिएका छन्। केही त्रुटी अझै छन्। संशोधित ऐनमा केही व्यवस्था नमिलेका देखिन्छन्। त्यस्ता नमिलेका विषयलाई आगामी दिनमा मिलाउँदै लैजानु पर्ने हुन्छ’ सञ्चार रजिष्ट्रार रेवतीप्रसाद सापकोटाले भने ‘अभ्यास गर्दै जाने क्रममा ऐन नियम संशोधन गर्दै जानु पर्ने हुन्छ। अभ्यासले नै कानूनलाई परिपक्व बनाउने हो।’
घुस प्रस्ताव गर्ने अधिवक्ता पोखरेललाई सार्वजनिक सूचनामार्फत स्पष्टीकरण
अधिवक्ता पोखरेलले न्यायाधीश राजकुमार कोइरालालाई घुस प्रस्ताव गरेको अडियो करिब एक महिना अघि सार्वजनिक भएको थियो । अडियो सार्वजनिक भएपछि परिषदले छानविन सुरु गरेको हो ।
'कानून निर्माणमा संघीय सरकारले सहयोग गरेन'
प्रदेश सभा सचिवहरुले प्रदेश संसदलाई आवश्यक कानून निर्माण गर्ने अधिकार भएपनि संघीय सरकारले असहयोग गरेको गुनासो गरेका छन्।
'मानव अधिकार संरक्षणका लागि सबै एक हुनुपर्ने'
बागमती प्रदेशका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले मानव अधिकारसँग सम्बन्धित ऐन र कानून राम्रा भए पनि त्यसलाई व्यावहारिकरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्दा मानव अधिकार संरक्षणमा समस्या आएको बताएका छन्।
अधिवक्ता केसीको कानून व्यवसायी प्रमाणपत्र रद्द
परिषद्का सचिव मोना सिंहले हिजाे जारी गरेको सूचनामा परिषद्को अनुशासन समितिको २०७९ वैशाख १६ गते बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको उल्लेख छ।
जिम्मेवारी सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्छु: नवनियुक्त कानुनमन्त्री
गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको पदभार ग्रहण गर्दै अन्तरिम संविधानले अगाडि सारेका ऐन, कानूनहरु सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने बताएका छन्।
प्रधानन्यायाधीश जबरालाई न्यायपालिकामा पुनः स्वीकार गर्न सकिंदैन
नेपाल बार एशोसिएशनको १५औँ अखिल नेपाल कानून व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलन २०७८ ले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई न्यायपालिकामा पुनः स्वीकार गर्न नसक्ने घोषणा गरेको छ।