सबैका लागि सामाजिक न्याय
अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको ऐतिहासिक दिनले सरकार, श्रमिक, उपभोक्ता र रोजगारदातालाई देशको आर्थिक विकासमा अगाडि बढ्न प्रेरित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको ऐतिहासिक दिनले सरकार, श्रमिक, उपभोक्ता र रोजगारदातालाई देशको आर्थिक विकासमा अगाडि बढ्न प्रेरित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
कोषले २०७६ सालदेखि सञ्चयकर्तालाई अस्पताल भर्ना भई उपचार गरिएको साधारण रोगको हकमा प्रत्येक वर्ष अधिकतम रु एक लाखसम्म र घातक रोगको हकमा सेवा अवधिभर अधिकतम रु १० लाखसम्म स्वास्थ्योपचार सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
विदेशमा रोजगार श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका नेपाली नागरिकलाई सरकारले सामाजिक सुरक्षा योजनामा जोडेको छ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार नेपालमा करिब नौ लाख उद्योग, प्रतिष्ठानमा ३४ लाख हाराहारी श्रमिक कार्यरत छन्। विभागले २०७४/०७५ मा गरेको श्रम शक्ति सर्वेक्षण अनुसार औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा गरी ७० लाख ८६ हजार मानिस विभिन्न किसिमका काममा आबद्ध छन्। कोषले अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेलाई पनि समेट्ने लक्ष्य राखेको छ।
सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ संशोधन गरिएको छ। संशोधन अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषले सञ्चालनमा ल्याएको बृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना अन्तर्गत जम्मा हुने योगदानकर्ताको आधारभूत पारिश्रमिकको २८.३३ प्रतिशत रकमलाई निवृत्तभरण र अवकाश सुविधा योजनामा टुक्राइएको छ।
योजनामा सूचीकृत हुन श्रमिकले न्यूनतम पारिश्रमिकको ११ र रोजगारदाताले २१ प्रतिशत योगदान गर्नुपर्छ। सोही रकमबाट कोषले औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षा, पेन्सन जस्ता सुविधा उपलब्ध गराउँछ।