बाल श्रमिकको उद्धार
सार्वजनिक यातायातलाई बाल श्रमरहित बनाउने अभियानअन्तर्गत छजना बालकको उद्धार गरिएको छ।
सार्वजनिक यातायातलाई बाल श्रमरहित बनाउने अभियानअन्तर्गत छजना बालकको उद्धार गरिएको छ।
रोजगारीका लागि जाने गन्तव्य मुलुकसँग जोडिएका श्रमिकका समस्या समाधानका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सरोकारवाला अन्य मन्त्रालयसँग छलफल थालेको छ।
नेपाली काँग्रेसका नेता विजयकुमार गच्छदारले नेपाली काँग्रेस श्रमिकको पार्टी भएको बताएका छन्। नेपाल नाई संघको सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको मंगलबार उद्घाटन गर्दै उनले वर्गीय र पेशागत हितका लागि नाई संघले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताए।
अन्ततः स्थानीय तह निर्वाचनको झन्डै ११ महिनापछि जनप्रतिनिधिले पाउने सेवा सुविधाको टुंगो लागेको छ। यो प्रदेशमा स्थानीय तहको निर्वाचन पहिलो चरणमा वैशाख ३१ गते सम्पन्न भएको थियो। लामो समयसम्म अन्योलमा रहेका जनप्रतिनिधिहरुले पाउने पाउने सेवा सुविधाबारेको विधेयक प्रदेशसभाको बैठकले पारित गरेको छ।
विधायन समितिको दफाबार छलफलले स्थानीय तहका कार्यपालिका सदस्यहरुको मासिक पारिश्रमिक बढाउन सुझाव दिएको छ। प्रदेशसभाको बुधबार बसेको बैठकले गाउँपालिका, नगरपालिका, महानगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुको मासिक पारिश्रमिक बढाउने सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गरेको छ। तर, सबै तहका पदाधिकारीले पाउने अन्य सुविधा भने कटौती गर्न प्रतिवेदनले सुझाएको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले संघीय सरकारले पठाएको मापदण्डभित्र रहेर मन्त्री, पदाधिकारी र सदस्यको पारिश्रमिक निर्धारण तयारी गरेको छ।
पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्न तयारी थालिएको छ। न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको आयोजनामा ‘श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनको अवस्था विषयक’ आज विदुरमा आयोजित अन्तक्र्रियामा समितिका अध्यक्ष गंगाधर पराजुलीले हाल कायम रहेको न्यूनतम् पारिश्रमिक कम भएको र सुझाव संकलनको क्रममा पत्रकारबाट बढाउन माग उठेकाले परिमार्जनसहित वृद्धि गर्न लागिएको जानकारी दिए।
सरकारले न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण समितिको अध्यक्षमा पत्रकार गंगाधर पराजुलीलाई नियुक्त गरेको छ।
सम्झौता अनुसाारको काम र पारिश्रमिक नपाएपछि कतारबाट फर्किएका दुई युवाले मेनपावर कम्पनीबाट लागत रकम फिर्ता लिएका छन् । नेपालमा भएको सम्झौता अनुसारको काम र पारिश्रमिक नपाएपछि ठगिएका रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–३ खाल्ले डाडाँछापका राजेन्द्र खड्का र कर्ण खड्काले जव लिंक मेनपावर कम्पनीबाट विदेश जानेक्रममा लागेको लागत रकम फिर्ता लिएका हुन्।
कतार सरकारले आप्रवासी कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्दा नेपाल आउने रेमिटेन्स घट्दो क्रममा रहेको छ । अघिल्लो महिनादेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको न्यूनतम पारिश्रमिकले गर्दा यसअघिको तुलनामा मासिक साढे एक अर्ब रुपैयाँ गुमाउँदा समेत नेपालले कतार सरकार र रोजगारदातासमक्ष कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन । जबकि चार वर्षअघि नै श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र कतारस्थित नेपाली राजदूतावासले कतारमा काम गर्ने नेपालीको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक ९ सय रियाल र ३ सय रियाल खानाबापत (दुवैगरी ३२ हजार ४ सय रुपैयाँ) हुनुपर्ने त्यहाँको सरकारसमक्ष प्रस्ताव गरेका थिए ।
संसारभर नै उस्तै काममा महिला र पुरुषले पाउने पारिश्रमिकको दर समान छैन । अझ बलिउडमा त हिरो र हिरोइनले पाउने पैसामा आकाश जमिनको फरक छ । बलिउडमा पारिश्रमिकको मामलामा देखिने असमानताका बारेमा दीपिका पादुकोण, कंगना रनावत र अनुष्का शर्माले बारम्बार असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । यो सूचीमा प्रियंका चोपडा पनि थपिएकी छिन् ।
कतार सरकारले श्रमसम्बन्धी नियममा परिमार्जन गरि कामदारका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्ने तयारी गरेको छ। कतारमा सन् २०२२ मा विश्व कपको आयोजना हुँदैछ।
देशको अर्थतन्त्र टिकाउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका खाडीमा कार्यरत कामदारमध्ये करिब ६० प्रतिशतले न्यूनतम पारिश्रमिक नपाउने गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । दिन प्रतिदिन वैदेशिक रोजगारीमा समस्या सिर्जना भइरहेका बेला सार्वजनिक भएको उक्त तथ्यले मध्यपूर्वको रोजगारीलाई कसरी सुधार गर्ने भन्ने समस्या देखिएको छ ।
बलिउडमा जहिल्यै पनि अभिनेता र अभिनेत्रीले समान पारिश्रमिक पाउँदैनन् भन्नेमा बहस भइरहन्छ । अभिनेत्रीहरू चाहे छोटो भूमिकामा हुन् या मुख्य भूमिकामा हुन् । उनीहरूको पारिश्रमिक अभिनेताको भन्दा निकै कम हुने गर्दछ । तर, अभिनेत्री दीपिका पादुकोणले भने आफ्नो पारिश्रमिकका कारण अभिनेतालाई पछि पारेकी छिन् ।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन्।