काठमाडौं– कतार सरकारले आप्रवासी कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्दा नेपाल आउने रेमिटेन्स घट्दो क्रममा रहेको छ ।  अघिल्लो महिनादेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको न्यूनतम पारिश्रमिकले गर्दा यसअघिको तुलनामा मासिक साढे एक अर्ब रुपैयाँ गुमाउँदा समेत नेपालले कतार सरकार र रोजगारदातासमक्ष कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन । जबकि चार वर्षअघि नै श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र कतारस्थित नेपाली राजदूतावासले कतारमा काम गर्ने नेपालीको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक ९ सय रियाल र ३ सय रियाल खानाबापत (दुवैगरी ३२ हजार ४ सय रुपैयाँ) हुनुपर्ने त्यहाँको सरकारसमक्ष प्रस्ताव गरेका थिए । 

चार वर्षअघिको प्रस्तावभन्दा मासिक एक सय ५० रियाल (करिब चार हजार रुपैयाँ)  कम न्यूनतम पारिश्रमिक 
 

त्यस प्रस्तावबारे कतार सरकार र रोजगारदाताले औपचारिक रूपमा स्वीकृति नदिए पनि अनौपचारिक रूपमा कार्यान्वयन भइसकेको थियो । खानासहित मासिक १२ सय रियाल पाउने नेपालको प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आएपछि रोजगारीका लागि कतार जाने नेपालीको संख्या वृद्धि भइरहेको थियो । नेपाली कामदारको संख्या वृद्धि भइरहेको बेला अघिल्लो महिना कतार सरकारले आप्रवासी कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक ७ सय ५० रियाल (करिब २० हजार रुपैयाँ) तोकेपछि  कामदार मर्कामा पर्न थालेका हुन् । 

‘पहिले पाइरहेको भन्दा सरकारले एक सय ५० रियाल (करिब ४ हजार रुपैयाँ)  कम हुने गरी न्यूनतम पारिश्रमिक तोकेपछि आप्रवासी कामदार समस्यामा परेका छन्,’ गोरखा घर भई हाल कतारमा कार्यरत दुर्गेस अधिकारीले फोनमा भने, ‘कामदार पठाउने कतिपय मुलुकले कतारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकप्रति गुनासो राखे पनि नेपालको सरकारले सोधखोजसम्म गरेको सुनिएको छैन ।’ 

सन् २०२२ मा विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता आयोजना गर्न जुटेको कतारलाई आप्रवासी कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्न मजदुर हक, अधिकारको पक्षमा काम गर्दै आइरहेका संगठनहरूले दबाब दिँदै आएका थिए । सोही दबाब अनुसार कामदार पठाउने मुलुकले मासिक ९ सय रियालभन्दा बढी न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्ने अपेक्षा गरेका बेला कतारले पहिले पाइरहेको भन्दा कम न्यूनतम पारिश्रमिक तोकेपछि विरोध भइरहेको छ । 

सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक तोकेपछि अधिकांश रोजगारदाताले कामदारलाई न्यूनतम पारिश्रमिक दिन थालेको अधिकारीले बताए । ‘राम्रा कम्पनीले त पहिला जे जस्तो पारिश्रमिक दिन्थे । अहिले पनि सोही मुताबिक पारिश्रमिक उपलब्ध गराइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘कतिपय रोजगारदातालाई भने सरकारको निर्णय कामदार ठग्ने बहाना भएको छ ।’ 
हाल कतारमा करिब ४ लाख नेपाली रोजगारीमा रहेको अनुमान गरिन्छ  । कतार सरकारले गरेको निर्णय अनुसार सबै रोजगारदाताले पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने हो भने नेपालले अहिले प्राप्त गरिरहेको रेमिटेन्समा हरेक महिना एक अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ गुम्ने आँकलन गरिएको छ । कतारमा कार्यरत मजदुर र कामदारको पक्षमा काम गर्ने विभिन्न संगठनले कतारको निर्णय अझै पुरानो भइनसकेकाले नेपाल सरकारले तत्काल कतार सरकारसँग सम्र्पक गरी कामदारले कम्तीमा पहिले पाइरहेको पारिश्रमिक घट्न नहुने अडान राख्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

चार वर्षदेखि नै अधिकांश रोजगारदाताले कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनः पहिलेकै अवस्थामा पु¥याउन नसक्ने हो भने कतारको रोजगारी अर्थहीन हुने गुनासो व्याप्त  छ । ‘यस अघि आफैंले गरेको प्रस्तावभन्दा कम पारिश्रमिक दिने कतारको निर्णय हुँदासमेत सरकारले विरोध नर्गनु अचम्म लाग्दो छ,’ वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले भने, ‘कम्तीमा गन्तव्य मुलुकसँग नेपालले श्रम सम्झौता गर्न सकेको भए कामदारमाथि ज्यादत्ति हुने थिएन ।’ 

सरकारले मलेसिया र खाडी मुलुकसँग श्रम सम्झौता नगर्ने हो भने सन् २०१८ पछि मेनपावरले ती मुलुकमा कामदार पठाउन नसक्ने भनेर श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा पटकपटक ज्ञापनपत्र दिँदासमेत बेवास्ता भइरहेको उनको भनाइ छ । गुरुङले नेपालद्वारा श्रम सम्झौता गरिएका खाडीका तीन मुलुक कतार, बहराइन र संयुक्त अरब इमिरेट्सको श्रम सम्झौता नाम मात्रको भएकाले कुनै अर्थ नभएको समेत गुनासो गरे । 

‘कतारसँग श्रम सम्झौता गरिएको छ । तर, उक्त श्रम सम्झौतामा कामदारको मासिक पारिश्रमिक कति हुने भन्नेबारे उल्लेख छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले हामीले श्रम सम्झौता भएका मुलुकसँगको श्रम सम्झौता संशोधन हुनुपर्ने र नयाँ गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता हुनुपर्ने माग गरिरहेका छौं ।’ कतारसँग नेपालले गरेको श्रम सम्झौतामा कामदारको पारिश्रमिक किटान गर्न सकेको भए अहिले समस्या सिर्जना नआउने बताइन्छ । नेपालले विश्वका १ सय ८ (हाल २ बन्द) देशमा रोजगारीका लागि जाने कामदारको श्रम स्वीकृति जारी गर्ने गरे पनि ७ देशसँग मात्र द्विपक्षीय श्रम सम्झौता र समझदारी गर्न सकेको छ । 

गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्न सरकारी निकायलाई गाह्रो भइरहेको छ भने कम्तीमा दुई देशबीच कामदारलाई कसरी पठाउने हो भन्नेबारेमा समझदारी हुनुपर्ने आवाज उठाइएको छ । श्रम सम्झौता र समझदारी नहुँदा कामदार समस्यामा पर्दा गन्तव्य मुलुकका सरकार दायित्वबाट पन्छिने गरेको आरोप लाग्दै आइरहेको छ । 
रोजगारीका लागि मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आइरहेको स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष कैलाश खड्का विद्यमान समस्या अन्त्य गर्ने हो भने या वैदेशिक रोजगारी बन्द गर्नु पर्ने नभए श्रम सम्झौता गरी कामदारलाई सीप सिकाएर मात्र पठाउनु पर्ने बताउँछन् । ‘फिलिपिन्सजस्तो वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई सीप नसिकाउने हो भने समस्या यथावतै रहन्छन्,’ उनले भने । 

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका उपसचिव शिवराम पोखरेल कतारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकबारे कुरा उठाउने तयारी भइरहेको बताउँछन् । ‘कतार र नेपालबीच हुने अबको प्राविधिक समितिको बैठकमा न्यूनतम पारिश्रमिकबारे कुरा गर्छौ,’ उनले भने । नेपाल र कतारबीच हरेक वर्ष श्रम सम्झौताबारे छलफल गर्न प्राविधिक समितिको बैठक हुने गर्छ । गत वर्ष समितिको बैठक नेपालमा भएको थियो भने यसपटक कतारमा हुने उनले बताए । 
साउदी र युएईमा ५ प्रतिशत कर
साउदी अरेबिया र संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) सरकारले हरेक सामानमा ५ प्रतिशत कर लगाउने घोषणा गरेपछि त्यसको मारमा कामदार समेत पर्ने भएका छन् ।  ५ प्रतिशत कर लगाउँदा कामदारले किनमेल गर्ने सामान र खानेकुराको लागि अतिरिक्त भार पर्नेछ । ती मुलुकमा काम गर्नेले महिनामा खानाका लागि सरदर मासिक ३ सय (त्यहीँको मुद्रा) खर्च गर्ने गर्छन् । कर लागेपछि अब प्रत्येक कामदारले कम्तीमा १५ रियाल कर तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले पठाउने रेमिटेन्स घटिरहेको बेला साउदी र युएई सरकारले गरेको कर लगाउने निर्णयले नेपालले प्राप्त गर्ने रेमिटेन्स अझैं घट्ने अनुमान गरिएको छ । हाल साउदीमा करिब ५ लाख र युएईमा ३ लाख जति नेपाली रहेको बताइन्छ । दुई गन्तव्य मुलुकका सरकारलाई ५ प्रतिशत कर तिर्दा नेपाली कामदारले महिनामा ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम गुमाउने देखिएको छ । 

प्रकाशित: १९ पुस २०७४ ०१:५४ बुधबार