९ मंसिर २०८१ आइतबार
image/svg+xml

मिटरब्याज पीडितले आज प्रदर्शन नगर्ने, ऐक्यबद्धताका लागि बसिरहेकै ठाउँमा आउन आग्रह

न्याय माग्दै काठमाडौं पुगेका मिटरब्याज पीडितहरूले आज प्रदर्शनका कार्यक्रम नगर्ने भएका छन्।

कांग्रेस महासमिति बैठकः सुझाव प्रस्तुतिपछि आजै समापन हुने

महासमिति बैठकको अन्तिम दिन आज बिहान समूहगत छलफलबाट प्राप्त सुझाव पार्टीका प्रदेश सभापतिहरुले पदाधिकारीसहितको उपस्थितिमा हुने महासमिति बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछन्।

कांग्रेस महासमिति बैठक: आजबाट समूहगत छलफल सुरु हुँदै

मङ्गलवार पेश भएका प्रतिवेदनमाथि छलफलका लागि महासमिति प्रतिनिधिहरूलाई प्रदेशगत रुपमा समूहमा विभाजन गरेर आज बिहान ९ बजेबाट छलफल सुरु हुन लागेको हो।

‘ग्रीन हाइड्रो सम्बन्धी कानुन आवश्यक’

‘अहिले विश्व बजार नै यसको व्यवसायीक उत्पादन तथा व्यापार गर्ने गरि अघि बढेको देखिन्छ। नेपालमा पनि यसको सम्भावना उच्च छ,’ उनले भने, ‘तसर्थ, यस सम्बन्धी कानुन बनाइहाल्नुपर्छ। कानुन मार्फत लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन समेत गर्नुपर्छ।’

माओवादीको केन्द्रको प्रथम विधान अधिवेशनः सुझाव सङ्कलन जारी

प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रस्तुत गरेका विधान मस्यौंदामाथि समूहहरुबाट आज पनि सुझाव सङ्कलन गर्न सुरु गरिएको हो।

महासमितिमा पेस गर्ने प्रस्तावमा छलफल गर्दै कांग्रेस

नेपाली कांग्रेसले पार्टी महासमिति बैठकमा पेस गर्ने विभिन्न प्रस्तावका विषयमा छलफल गर्न केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको छ।

बाँदर बध्याकरणबारे बुझ्न भारत जाँदै सांसद टोली

प्रतिनिधिसभाका दुई समितिमा आबद्ध सांसदहरू विधेयकमाथि छलफल गर्न छाडेर धमाधम भारत जान लागेका छन्।

गाजामा शान्ति स्थापनाबारे विश्वका ५ मुलुक छलफलमा

तीन महिनाभन्दा लामो समयदेखि गाजामा जारी युद्ध रोक्न र शान्ति कायम गर्ने विषयमा विश्वका ५ मुलुक छलफलमा जुटेका छन्।

यस्ता छन् प्रधानमन्त्रीको आजका कार्यक्रम

उनी अहिले बिहान ९ बजेदेखि पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सिनेट बैठकमा छलफलमा सहभागी भइरहेका छन्।

‘सहकारी समस्या समाधान गर्न ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने’

देशभरका सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव विज्ञहरूले दिएका छन्।

अरुको साथ लिनेभन्दा एक्लै जाने र विरोध गर्ने प्रवृत्ति देखियो: सभामुख

सभामुख देवराज घिमिरेले संसद्को भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुन आवश्यक रहेको बताएका छन्।

आठ वर्षदेखि छलफलमै सीमित प्रहरी ऐन

हालको संविधान जारी भएदेखि नै संघीय प्रहरी ऐन ल्याउने विषय अलपत्र परेको छ। गृह मन्त्रामलयमा आठ वर्षदेखि छलफलमा रहेको प्रस्तावित संघीय प्रहरी ऐन अहिलेसम्म संसद्मा पुग्न सकेको छैन।

सवारी दुर्घटनाबारे संसदीय समितिमा छलफल

राष्ट्रियसभा, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आजको बैठकमा सवारी दुर्घटनाबारे छलफल गरिएको छ। बैठकमा सडक सुरक्षा र नागरिक अधिकार, सडक दुर्घटनाको अवस्था, सडक पूर्वाधार तथा सरकारको भूमिकालगायतका विषयमा जानकारसँग छलफल गरेको हो।

गण्डकीमा विषयगत समिति सक्रिय : विधेयकमाथि सघन छलफल

गण्डकी प्रदेश सरकारले गत बर्खे अधिवेशनमा ल्याएका दुई विधेयक प्रदेशसभाको विषयगत समितिमा दफाबार छलफलका क्रममा छन्।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्