तामाकोसीको म्याद २ महिना थप
स्वदेशी लगानीमा निर्माणाधीन अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको अवधि पछाडि धकेलिँदै गएको छ। पछिल्लोपटक आयोजना निर्माणको अवधि थपेर २०७६ को कात्तिकमा पुर्याइएको छ।
१८ आश्विन २०८१ शुक्रबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
नांगो डाँडामा प्रसारण लाइन बनाउन रोक
डिभिजन वन कार्यालय, रसुवाले चिलिमे–त्रिशूली २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको वन क्षेत्रमा पर्ने टावर निर्माणमा रोक लगाएको छ।
दूधकोसी जलविद्युत् आयोजनाको अवरोध हट्यो
खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–८ धितुङका स्थानीयले दूधकोसी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको काममा गरेको अवरोध हटाएको छ। धितुङका स्थानीय र आयोजनाबीच सोमबार तीनबुँदे सहमति भएपछि आयोजनाको काममा स्थानीयको अवरोध हटेको हो।
जमुनी सिंचाई आयोजनाको पानी ६ महिनाभित्र रौतहटमा आउने
जमुनी सिंचाइ आयोजनाको पानी ६ महिनाभित्र गण्डक नहर हुँदै रौतहटमा आउने भएको छ। रौतहटको दक्षिण, पूर्वी भेगका किसानलाई समुचित रुपमा सिंचाईको व्यवस्थापन नहुँदा वर्षेनी अकाशे पानीको भरमा खेतीपाती गर्नुपर्ने बाध्यता अबको ६ महिनाभित्र समाप्त हुने भएको छ।
दुधकोसी जलबिद्युत आयोजनाको अवरोध हट्यो
खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–८ धितुङका स्थानीयले दुधकोसी जलाशययुक्त जलबिद्युत आयोजनाको काममा गरेको अवरोध हटाएको छ। धितुङका स्थानीय र दुधकोसी जलाशययुक्त जलबिद्युत आयोजनाबीचमा सोमबार तीन बुँदे सहमती भएपछि दुधकोसी जलाशययुक्त जलबिद्युत आयोजनाको काममा स्थानीयको अवरोध हटेको हो।
१५ प्रतिशत निर्माण सम्पन्न
संखुवासभामा निर्माणाधीन अरुण ३ जलविद्युत् आयोजनाको १५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ। बाँध, सुरुङ र विद्युत् गृह निर्माणलगायतका कामलाई तीव्र रुपमा अघि बढाएको आयोजनाले जनाएको छ।
मेलम्ची ठेक्का तोड्न पत्राचार
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेकेदार इटालियन कम्पनी नफर्कने निश्चित भएपछि सरकारले ठेक्का सम्झौता तोड्न प्रक्रिया सुरु गरेको छ। आयोजनाको काम तत्काल अघि बढाउन नयाँ ठेकेदार नियुक्तिका लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगिने भएको छ। मेलम्ची खानेपानी उपआयोजनाको ठेकेदार कम्पनी सिएमसीलाई ‘लेटर अफ टर्मिनेसन’ (एकतर्फी ढंगले ठेक्का तोडेको पत्र) पठाएर काम अघि बढाउन मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्न लागिएको हो।
बूढीगण्डकी बनाउन गेजुबासँग समझदारी गरिँदै
बहुचर्चित १२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना बनाउन चिनियाँ कम्पनी गेजुबा ग्रुप कर्पोरेसन (सिजिजिसी)सँग समझदारी गर्ने तयारी भएको छ। समझदारीपत्रको मस्यौदा बनाएर राय, सुझाव लिन अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा पठाएको ऊर्जा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता गोकर्णराज पन्थले बताए।‘समझदारीपत्रमा अर्थ र कानुन मन्त्रालयले सुझाव दिएपछि मस्यौदाले अन्तिम रुप पाउनेछ,’ उनले मंगलबार नागरिकसँग भने, ‘त्यसपछि समझदारी हुन सक्छ।’
सोलुखोला दूधकोसीको काम ठप्प
८६ मेगावाट क्षमताको सोलुखोला दूधकोसी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको काम ठप्प भएको छ। थुलुङ दूधकोसी गाउँपालिका–३ पन्चनमा निर्माण भइरहेको जलविद्युत् आयोजनाको काम तीन महिनादेखि ठप्प भएको हो।
मेलम्ची विवाद : ठेक्का ताेड्दै सरकार
सरकार र मेलम्चीको ठेकेदार कम्पनीको विवाद उत्कर्षमा पुगेसँगै मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माण अन्योल बनेको छ। ठेकेदार कम्पनी सिएमसी र मेलम्ची खानेपानी बोर्डको विवाद उत्कर्ष छ। जनवरी पहिलो साता इटालीबाट फर्केर काममा फर्किने दाबी गरेको ठेकेदार कम्पनीले सर्तमाथि सर्त तेर्साएर पत्र पठाएसँगै मेलम्ची आयोजना कहिले आउनेमा अन्योल देखिएको हो।
जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा स्थानीय सरकार बाधक
जलविद्युत् निर्माणमा स्थानीय तहले बखेडा झिक्न थालेका छन्। रामेछाप र ओखलढुंगा सिमानामा बग्ने लिखु खोलामा निर्माण हुन लागेको २८.१ मेगावाट क्षमताको तल्लो लिखु जलविद्युत् आयोजना गाउँपालिका अध्यक्ष गोविन्द खड्काले आयोजना स्थलमै गएर आयोजना निर्माण रोक्न निर्देशन दिए।
माघमा हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो
हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो माघ ४ देखि ६ गतेसम्म हुने भएको छ। उक्त एक्स्पोमा आउने पाहुनालाई हेलिकप्टरबाट जलविद्युत् आयोजना निर्माणस्थलको अवलोकन गराउने आयोजकको योजना छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल (इप्पान) र एक्स्पो एन्ड इभेन्ट मेनेजमेन्ट सर्भिसेज प्रालिले संयुक्त रुपमा उक्त एक्स्पो गर्न लागेका हुन्। यसअघि पनि यस्तै एक्स्पोको आयोजना गरिएको थियो।
निराशाले थिचेको उत्साह
अहिले अर्थ मन्त्रालय चालु आर्थिक वर्षको बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्न व्यस्त छ। विकास परियोजनामा कसरी खर्च भइरहेको छ, साधारण खर्चको अवस्था कस्तो छ, राजस्व असुली लक्ष्यअनुसार भएको छ कि छैन, वैदेशिक सहायता भनिएबमोजिम आयो वा आएन, सरकारले सामाजिक क्षेत्रमा राखेका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन अवस्था के छ ? यी र यस्तै विषयमा चालु बजेटले लिएको समग्र लक्ष्यको प्रगति कस्तो छ ?
विभिन्न आयोजनालाई ४० हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्न अनुमति
सरकारले आधा दर्जन आयोजनाको पूर्वाधार निर्माणका लागि करीब ४० हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने अनुमति दिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को यही पुस १३ र १६ गते बसेको बैठकले लमजुङमा माथिल्लो स्याङ्गे खोला साना जलविद्युत् आयोजना (२ दशमलव ४० मेगावाट) का लागि ३ दशमलव ४९ हेक्टर, उदयपुरमा चुनढुङ्गा उत्खननका लागि ४ दशमलव ४३ हेक्टर र पाल्पामा पत्थरकोइला उत्खनन योजना सञ्चालनका लागि १ दशमलव ३२ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्न अनुमति दिएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ।
‘१० वर्षको समय यत्तिकै खेर, म्याद बढाउने अभ्यास किन ?’
नेकपाका प्रभवशाली नेता भिम रावलले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण अनुमति लिएको जिएमआरको म्याद फेरि थप्न सान्दर्भिक नहुने बताएका छन्। सुदुर पश्चिम क्षेत्रका नेता रावलले बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै एक दशकदेखि लाइसेन्स हातमा लिएको भारतीय कम्पनी जिएमआरलाई पुनः म्याद थप्ने अभ्यास गर्न नहुने बताएका हुन्।