न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको अध्यक्ष पदका लागि आवेदन माग
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको अध्यक्ष पदका लागि आवेदन माग गरिएको छ।
१३ आश्विन २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अभावमा राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त हुन सक्दैन् : सञ्चारमन्त्री शर्मा
सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अभावमा राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त हुन नसक्ने बताएकी छन्।
मुग्लिन–पोखरा सडकका चार ठाउँमा ‘प्रिकाष्ट’ प्रविधि प्रयोग गरेर पुल बनाइँदै
निर्माणाधीन मुग्लिन–पोखरा सडकअन्तर्गत पश्चिम खण्डका चार ठाउँमा ‘प्रिकाष्ट’ प्रविधिबाट पुल राखिने भएको छ।
एआई नियामक प्राधिकरणको आवश्यकता
आणविक युगको सुरुवातताका प्रविधिको विषयमा जुन प्रकारको चिन्ता व्यक्त गरिएको थियो, त्योभन्दा गंभीर हिसाबले अहिले यस्तो चेतावनी विश्वभर गुञ्जिन थालेको छ।
घुस लिएको रकम सिंगापुर बैंकमा
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक तथा नेपाल टेलिकमका निलम्बित प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेलले सिंगापुरको बैंकमा राखेको घुसबापतको रकम नेपालले प्रमाणसहित पहल गरे फिर्ता ल्याउन सकिने बताइएको छ।
नयाँ प्रविधिद्वारा हिलोमा छुपुछुपु रोपिँदै उखु
रौतहटको गढीमाई नगरपालिकाका केही किसानले छुपुछुपु उखुको बेर्ना रोपिरहेका छन्।
एनआइटीसीका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक पौडेल पेमेन्ट गेटवे मुद्दामा दोषी ठहर
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआईटीसी)का तत्कालीन उपनिर्देशक एवं कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेल दोषी ठहर भएका छन्।
शिक्षामन्त्रीको निर्णयप्रति शिक्षक महासङ्घ असन्तुष्ट, कारबाही गरेर देखाउन चुनौती
शिक्षामन्त्रीको उक्त निर्देशन पछि शिक्षकहरूको जनवर्गीय सङ्गठन शिक्षक महासङ्घले असन्तुष्टि जनाउँदै शिक्षकमाथि कारबाही गरेर देखाउन चुनौती दिएको छ।
शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिमुक्त बनाउन निर्मम हुन्छु: शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ
शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले सम्बन्धित शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिमुक्त बनाउन सबै पक्षलाई आग्रह गरेकी छन्।
दृष्टिविहीनलाई बाटो देखाउँदै ‘गुगल’
गुल्मीबाट पढाइको सिलसिलामा पोखरा आएकी दृष्टिविहीन रीता ज्ञवालीले सेतो छडी लिएर बाटो हिँड्दा अनेक समस्या झेल्नुपरेको थियो।
कानुन–समाज द्वन्द्व
सर्वोच्च अदालतको फैसलाले गैरसंवैधानिक ठानेको कानुनलाई समेत संसद्को सामान्य बहुमतले संशोधन गर्न सक्ने भएकाले बेलायतको संसद् कतैबाट नियन्त्रित हुन नसक्ने पनि उनको टिप्पणी छ।
विश्वविद्यालयलाई दलीय राजनीतिबाट मुक्त नगरेसम्म शिक्षा क्षेत्रको विकास हुँदैनः मन्त्री श्रेष्ठ
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले विश्वविद्यालयलाई दलीय राजनीतिबाट मुक्त नगरेसम्म शिक्षा क्षेत्रको विकास हुन नसक्ने बताएकी छन्।
प्रतिवेदन बन्यो, बनेन ‘पोडवे’
विकसित मुलुकहरूमा वैकल्पिक यातायातको माध्यम बनेको ‘पोडवे’ प्रविधि नेपालमा भने पर्याप्त बहसमा आउन सकेको छैन।
४३ जनामाथि छानबिन गर्न शिक्षा मन्त्रालयले पठायो अख्तियारलाई पत्र
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ‘चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन २०७४’ ले कारबाही सिफारिस गरेकामाथि छानबिन गर्न अख्तियारलाई पत्र पठाइएको छ।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक बस्दै
बैठकमा नेपाल विश्वविद्यालयका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक माथि संशोधनकर्तासँग छलफल हुने बताइएको छ।