संघीय गठबन्धनले राजधानीमा विरोध प्रदर्शन गर्दै
संघीयता, पहिचान र अधिकारका लागी आन्दोलनरत संघीय गठबन्धनले आज राजधानीमा विरोध प्रदर्शन गर्दैछ। सप्तरी घटनाको विरोधमा गठबन्धनले विरोध प्रदर्शन गर्न लागेको हो।
२५ आश्विन २०८१ शुक्रबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
'यो गठबन्धनले पूरा नगरेका मोर्चाका माग अर्को कसले पूरा गर्छ?'
सप्तरी घटनापछि निर्वाचन रोक्न माग गर्दै आएको मधेसी मोर्चाले प्रधानमन्त्रीलाई पाँचबुँदे ज्ञापनपत्र ७ दिनभित्र माग पूरा नगरे सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन फिर्ता हुने जनाएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा मोर्चा नेताहरुले ५ बुँदै लिखित ज्ञापनपत्र बुझाउँदै अल्टिमेटम दिएका हुन्।
संघीय गठबन्धनद्वारा निर्वाचन रोक्न माग
मधेसी मोर्चासहितको संघीय गठबन्धनले सप्तरी घटनालाई कारण देखाउँदै निर्वाचन स्थगनको माग गरेको छ। संघीय समाजवादी फोरम नेपालसहितको गठबन्धनले संसदमा रहेको संविधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जनसहित पारित गर्न र ७ दिनभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा फिर्ता लिन माग गरेको हो।
निर्वाचन मिति घोषणा गर्न सत्ता गठबन्धन सहमत, आयोगसँग आजै परामर्श लिने
सत्ता गठबन्धन नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर्न सहमति भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसहित बालुवाटारमा बसेको दुई दलका शीर्ष नेताहरुले निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने सहमति जनाएका हुन्। त्यसका लागि सरकारले आजै निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरुसँग परामर्शन गर्ने भएका छन्।
निर्वाचन मिति तय गर्न सत्ता गठबन्धनको बैठक बालुवाटारमा हुँदै
सत्ता गठबन्धन नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच स्थानीय निकायको निर्वाचन मिति घोषणा गर्नेबारे छलफल भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भइरहेको बैठकमा दुई दलका शीर्ष नेताहरुको उपस्थिति छ।
संघीय गठबन्धन फुटको संघारमा
संघीय गठबन्धन फुटको संघारमा पुगेको छ। संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव नेतृत्वमा रहेको गठबन्धनबाट आदिवासी जनजाति सम्बद्ध नेताले औपचारिक रुपमै बाहिरिने प्रस्ताव राखेका छन्।
नयाँ शक्ति र संघीय गठबन्धनबीचको कार्यगत एकता अन्तिम चरणमा
पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको शक्ति नेपाल र संघीय गठबन्धनबीच कार्यगत एकता हुने भएको छ। छलफलमा आगामी ६ गते सोही ठाउँमा अर्को बैठक बसी कार्यगत एकता भएको संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्ने तयारी भएको छ।
बाबुरामकाे नयाँ शक्तिले संघीय गठबन्धनसँग सहकार्य गर्ने
नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले संघीय गठबन्धनसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न प्रस्ताव गरेका छन् ।
गठबन्धनद्वारा धारा २७४ खारेजीको माग
नयाँ संविधान प्रति बिमति जनाउँदै आन्दोलनरत संघीय गठबन्धनको बुधवार बसेको बैठकले संविधान संशोधन सम्वन्धि ब्यवस्था उल्लेख भएको संविधानको धारा २७४ खारेज गर्न माग गरेको छ।
परिमार्जनसहित प्रस्ताव अगाडि बढाउन गठबन्धनको माग
संघीय गठबन्धनले संविधान संशोधनका विषयमा देखिएको अन्योल सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि स्पष्ट भएको निष्कर्ष निकालेको छ। बुधबार बसेको गठबन्धनको बैठकले सर्वोच्चको आदेशपछि संविधान संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाउन बाटो खुलेको भन्दै सरकारले प्रस्ताव परिमार्जनसहित अगाडि बढाए समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्रीसँग संघीय गठबन्धन रुष्ट
संघीय गठबन्धनले सहमतिको विन्दु पहिल्याउन प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको गठबन्धनको बैठकले प्रधानमन्त्री झिना मसिना काममा अल्झिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरेको हो।
समर्थन फिर्ता लिने विषयमा गठबन्धनको बैठकमा छलफल हुने
संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गर्न सरकारलाई १५ दिने अल्टिमेटम दिएको संघीय गठबन्धनको बैठक सोमबार १ बजे बस्दैछ। सरकारलाई दिएको समयभित्र संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता नहुने अवस्था आएपछि गठबन्धनले बैठक बोलाएको हो।
सत्ता गठबन्धन अझ शक्तिशाली
राप्रपा नेपाल र राप्रपाबीच एकीकरणसँगै सत्तारुढ गठबन्धन अझ शक्तिशाली बनेको छ। संविधान संशोधन तयारी भइरहँदा यसले आगामी राजनीतिक दिशासमेत प्रभावित गर्नेछ।
कांग्रेससँग संघीय गठबन्धन सशंकित
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधान संशोधन गर्ने मिति बारम्बार सारेको भन्दै मधेसी मोर्चासहित संघीय गठबन्धनका नेताहरु बुधबार नेपाली कांग्रेससँग गुनासो गर्न पुगे। संसदको सबै भन्दा ठूलो दल आफूहरुले विश्वास गरेको पार्टी भन्दै गठबन्धनका नेताले कांग्रेससँग आफ्ना असन्तुष्टि पोखे। करिव दुई घण्टा भएको छलफलमा नेताहरुले प्रधानमन्त्रीसँग विश्वस्त हुन नसकेको भन्दै संधिवान संशोधनका विषयमा कांग्रेसको धारणा माग गरेका थिए।
सरकारलाई धम्क्याउँदै आएको गठबन्धनले नै संशोधन प्रस्तावको मिति सार्यो
कात्तिक मसान्तसम्म संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता नभए आन्दोलन घोषणा गर्ने धम्की दिँदै आएको संघीय गठबन्धनले संशोधन प्रस्ताव संसदमा तत्काल दर्ता नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको छ।