बागमतीमा सरकारी कामकाज भाषा ऐन, २०८० शुभारम्भ (तस्बिरसहित)
प्रदेश सरकारले नेवारी र तामाङ भाषालाई प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा मान्यता दिएको र भाषा दिवस २०८१ को एक समारोहकाबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शुभारम्भ गरेका हुन्।
प्रदेश सरकारले नेवारी र तामाङ भाषालाई प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा मान्यता दिएको र भाषा दिवस २०८१ को एक समारोहकाबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शुभारम्भ गरेका हुन्।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेशमा सरकारी काम काजको भाषा प्रयोगमा ल्याउने क्रममा आज प्रदेशभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो।
बागमती प्रदेश संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारीमन्त्री शैलेन्द्रमान बज्राचार्यले प्रदेशमा अब सरकारी कामकाजको नेवारी र तामाङ भाषालाई यही वैशाख २४ देखि व्यावहारिक रुपमा प्रयोगमा ल्याइने बताएका छन्।
यो सङ्ख्या सन् २०१८ मा गरिएको सर्वेक्षणमा देखिएकोभन्दा पाँच लाख १० हजारले बढेको पछिल्लो सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ।
विद्यालयमा पढिरहेकी एक छात्राको एउटा खुट्टा थिएन। ती छात्रा टन्टलापुर घाममा बसिरहेकी थिइन्। विद्यालयमा छहारी दिन रूखबिरूवा थिएनन्।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको फागुन मसान्त २०८० सम्मको विद्युत् उत्पादन विवरणअनुसार, सरकारभन्दा निजीक्षेत्र विद्युत् उत्पादनमा अग्रपंक्तिमा देखिएको हो।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भेटवार्ता गरेका छन्।
उच्च अदालत पाटनमा लामिछानेलाई बलात्कारी ठहर गर्ने फैसलामाथिको पुनरावेदनमाथि आजबाट सुनुवाइ हुन लागेको हो।
काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रका सरकारी विद्यालयहरूले अभिभावक र विद्यार्थीको विश्वास जित्दै गएको उदाहरण आइतबार बाफलमा रहेको ज्ञानोदय माध्यमिक विद्यालयमा देखियो।
अर्थ मन्त्रालयले सरकारी खर्चले तीव्रता दिएको छ। मन्त्रालयले खर्च नभएको आयोजनाबाट रकमान्तर, कार्यक्रम संशोधन र विविध शीर्षकबाट खर्च बढाइएको हो।
सरकारी जग्गा ओगटेर बनाएका संरचना हटाउन इटहरी उपमहानगरपालिकाले सात दिने समयसीमा (अल्टिमेटम) दिएको छ।
न लेखपढ न त कतै बाहिरफेरै गएको। त्यसैले एक्लैदुक्लै भारत जानु पनि यहाँका बासिन्दाका लागि निकै कठिन काम हो।
राष्ट्रिय किताबखानाका प्रवक्ता तथा निर्देशक सुदन श्रेष्ठका अनुसार पछिल्लो पाँच वर्षयता देशभरि दुई सयको हाराहारीमा कर्मचारीहरू निलम्बननमा परेको विवरण किताबखानामा रहेको बताए।
रास्वपाले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क कार्यक्रमको डुप्लिकेशनबाट अलग गर्नुपर्ने, इमर्जेन्सी स्वास्थ्य सेवालाई राज्यको पूर्ण दायित्वभित्र पारिनुपर्ने माग गरेको छ।
इटालीको ‘नेसनल स्टाटिस्टिक्स इन्स्टिच्युट’का अनुसार सन् २०२३ मा ५७ लाख ५० हजार इटालियाली निरपेक्ष गरिबीमा बाँचिरहेको पाइएको हो।