इरान–अमेरिका सम्झौता अन्योलमा
मध्यपूर्वमा जारी तनाव अन्त्य गर्ने भनिएको सम्भावित सम्झौताबारे दुवै पक्षका फरक–फरक दाबी सार्वजनिक भइरहेका छन्।
मध्यपूर्वमा जारी तनाव अन्त्य गर्ने भनिएको सम्भावित सम्झौताबारे दुवै पक्षका फरक–फरक दाबी सार्वजनिक भइरहेका छन्।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा विधायन ऐन, २०८१’ मा सर्वसाधारणसमक्ष राय माग गरिएको छ।
एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा डिजिटल रूपान्तरणको काम अगाडि बढिरहेको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, ‘नागरिकले प्रत्यक्ष रूपमा महसुस गर्न सक्ने यस्ता सुधारलाई प्राथमिकता दिइयोस्।’
सांसदहरुले खेती गर्ने समय सुरु भएकाले समयमै रासायनिक मल उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्।
यसपाली विश्वकपका टिमलाई नेतृत्व गर्न प्रशिक्षक पठाउने मामिलामा फ्रान्स र अर्जेन्टिना संयुक्त च्याम्पियन हुन् । दुवैले समान ६ प्रशिक्षकलाई विभिन्न टोलीको नेतृत्व गर्न उत्तर अमेरिका पठाएका छन् ।
किसान रामपृत यादवले खेती नै परिवारको मुख्य आम्दानीको स्रोत रहेको भन्दै ट्रान्सफर्मर चोरीले ठूलो असर परेको बताए। उनले सिँचाइ अभावका कारण उत्पादन घट्ने चिन्ता व्यक्त गर्दै तत्काल विद्युत् सेवा पुनःस्थापना गर्न माग गरे।
नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले संसदीय मर्यादामाथि अपमान गरेको आरोप लगाएका छन्।
अर्घाखाँचीका सन्धिखर्क नगरपालिकाले कर्तव्यनिष्ठ ८० जना असल बुहारीलाई सम्मान गरेको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद अमरेशकुमार सिंहले सरकारले सुशासन स्थापना गर्न राष्ट्रिय सदाचार नीति २०७४ लागू गर्न माग गरेका छन्।
पूर्वमा बागमती किनारदेखि पश्चिममा कीर्तिपुर डाँडाको फेदी र उत्तरमा चक्रपथको डिलसम्म फैलिएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्थापनाको ७० वर्ष पुग्नलाग्दा आफ्ना जमिनहरु खोज्दैछ।
सो अवसरमा साम्पाङले सुस्ता क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षा बल (एसएसबी) बाट नेपाली नागरिक हेपिँदा समेत सरकार मूकदर्शक बनेको भन्दै आक्रोश पोखेका छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद रञ्जु दर्शनाले पछिल्लो समय ह्वाट्सएप ह्याक गरेर र विभिन्न प्रलोभन देखाएर सर्वसाधारणबाट लाखौँ रुपैयाँ लुटिने क्रम बढेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन्।
तुलसी घिमिरे निर्देशित चलचित्र ‘पहाड’ भारतमा प्रदर्शन हुने भएको छ।
पूर्वाधार विकास समितिका सभापति आशिष गजुरेलले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि नीतिगत सुधार गर्न सरकार तयार रहेको बताएका छन्।
सियोल केन्द्रीय जिल्ला अदालतले सुनाएको फैसलाको पूर्ण विवरण तत्काल सार्वजनिक गरिएको छैन। तर अदालतले यसअघि डिसेम्बर २०२४ मा अल्पकालीन मार्सल ल लागू गरेको घटनालाई विद्रोह ठहर गर्दै युनलाई आजीवन कारावासको सजाय सुनाइसकेको थियो।