'विभिन्न नीतिगत समस्या पहिचान र त्यसको समाधानका लागि सम्बोधन गर्नुपर्ने उपायबारे आयोगले अध्ययन गर्दै आएको छ। तिनैमध्ये बेरुजु फछ्र्यौटसँग सम्बन्धित कारबाहीको अहिलेको अवस्था कस्तो छ र त्यसमा सुधारका लागि सम्बन्धित निकायलाई दिनुपर्ने सुझावका लागि यो अध्ययन गरिएको हो',
आइतबार नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको चौथो स्थापना दिवसलाई सम्बोधन गर्दै उनले मुलुकमा कुनैपनि परियोजनाको सम्झौता रद्ध हुँदा मुलुकलाई नै हानीनोक्शानी विषयमा पनि थिङ्क ट्याङ्कहरुले पूर्ण जानकारी राख्नुपर्ने बताए।
उनले सांसदहरुले सानासाना भित्री सडक बनाउन माग गर्ने प्रावधान हट्ने बताए। उनले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले विपन्नलाई सहयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिए। उनले नगरपालिका वा गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका विपन्न समुदायहरुलाई सहयोग गरे अर्को पटक चुनाव लड्न सजिलो हुने बताए।
स्थानीय निर्वाचनको सरगर्मी नसकिँदै आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट निर्माणले माहोल तातेको छ। सडकदेखि सदनसम्म नै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका बारेमा चर्चा र चासो हुन थालेको छ।
श्रीलंकाली सरकारको शासकीय शैलीका कारण अहिलेकोे समस्या आएकाले नेपालमा पनि यस्तै प्रवृत्ति रहे समस्या नआउला भन्न सकिँदैन। सरकार हाँक्नेहरूमा देखिएको मैमत्ता, कुशासन र नीतिगत कच्चापन दुवै मुलुकमा एउटै प्रकृतिको रहेको उनले बताए।
प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा एउटा मात्र इञ्जिनियर भएको, ४०/५० जना उपसचिव चाहिने ठाउँमा दुई÷चार जना मात्र उपलब्ध गराइएको जस्ता समस्या पनि औंल्याइएका छन्। केन्द्रले प्रदेश तहमा योजना पठाए पनि सो अनुरूप बजेट तथा जनशक्ति नपठाएकाले अपेक्षाअनुरूप विकास निर्माण गर्न नसकिएको गुनासो छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शिक्षा सुधारका लागि बजेटको आकार बढाउने विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षसँग छलफल गरेका छन्।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र बढी लाभयुक्त बनाउन सरकार लागिपरेको बताएका छन्।
सरकारले नीतिगतरूपमा कर्णाली क्षेत्रका स्तरीय विद्यालय र केन्द्रका उत्कृष्ट विद्यालयहरूले सहकार्य गरी योगदान गर्ने वातावरण बनाइदिने हो भनेमात्र पनि कर्णालीको शिक्षामा सुधार ल्याउन सकिने प्रशस्त सम्भावना देखिन्छ।
जनगणनाको सम्पूर्ण तयारी पुरा भएको बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जानकारी गराएको छ।
उपाध्यक्ष पौडेलले मुलुकलाई सुशासनको बाटोबाट अगाडि बढाउन पनि सरकारले तथ्यांक संकलनको कामलाई प्राथमिकतामा साथ अघि बढाएको तर्क गरे।
मुलुकको आर्थिक विकासका लागि पुँजीगत रकमको खर्च र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने एक कार्यक्रमका सहभागीले बताएका छन्।
विभिन्न राजनीतिक खिचातानी लगायत कारणले मुलुकले बजेट शुन्यताको स्थिती सामना गर्न नपरोस् भनेर संविधानमा नै जेठ १५ गते बजेट संसदमा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको स्मरण गर्दे उनले अहिले मुलुक बजेट शुन्यताको अवस्थामा पुग्नुको मुख्य कारक वर्तमान सरकार भएको बताएका हुन्।
आइतवार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगसहित सरोकारवाला मन्त्रालय तथा निकायका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूले दोहोरोपना देखिएका तालिम कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत रूपले संचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा. विश्वनाथ पौडेल नियुक्त भएका छन्।
