पहिचान ‘एक्टिभिज्म’ का लागि विदेशी शक्ति, संस्था र पैसाको सडकदेखि संसदसम्म खुलेआम प्रयोग हुन्छ । पहिचान ‘एक्टिभिज्म’लाई सत्तामा पुग्ने भ¥याङका रूपमा हिजो माओवादीले प्रयोग गरे भने आज मधेसकेन्द्रित र जातीय दलहरू प्रयोग गर्दैछन् ।
स्थानीय तहको निर्वाचनको प्रारम्भिक मत परिणाम अनुसार धादिङमा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस सँगसँगै प्रतिष्पर्धामा देखिएका छन् । जिल्लामा १३ स्थानीय तह छन् ।
स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा भएपछि आफूले भनेकै जस्तो गरी संविधान संशोधन नगरे तराईमा चुनाव हुनै दिन्नौं भनिरहेका मधेसकेन्द्रित दलले चुनाव बिथोल्न अनिश्चितकालीन आमहडताललगायत कडा आन्दोलनका कार्यक्रमसमेत सार्वजनिक गरिसकेका थिए दुई साताअगाडि । उता जसरी भए पनि चुनाव गराऊ, संविधान संशोधन त मरे गर्न दिँदैनौं भनिरहेको नेकपा एमाले, लामो प्रयासपछि सत्तारुढ गठबन्धन र मधेसी दलबीच महत्वपूर्ण राजनीतिक सहमति भई राजनीतिक ‘डेडलक’ ले बल्लतल्ल निकास पाउन लागेका बखत आप्mनो अडानमा झन्झन् कठोर भइरहेछ । संविधान संशोधनको विधेयकको विपक्षमा रहने निर्णय पार्टीले गरिसकेको छ भने पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त त्यसलाई खतरनाक र ‘राष्ट्रघाती’ बताइरहेका छन् । विधेयकलाई छलफलमा ल्याई गुण÷दोषका आधारमा त्यसमा समाबिष्ट कुराका पक्ष÷विपक्षमा मत हाल्ने कुरासमेत मान्य नभएका उनीहरू अनेकन निहुँमा सदन अवरुद्ध गरिरहन्छन् । उनीहरूका पछिल्ला अवरोध खुलाउने क्रममा तराईमा स्थानीय निकायको संख्या थप्ने गरी सरकारले मधेसी दलसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन स्थगित भएको छ । जसबाट भड्किएका मधेसी दल सम्झौता र चुनावबाट पछि हट्दै पुनः आन्दोलनमै जाने धम्की दिँदैछन् । जेठी माग्छे पानी कान्छी माग्छे घाम, भनेझैं एकातिर एमाले नेतृत्वको ससाना ९ दलमा आबद्ध स्वघोषित ‘राष्ट्रवादी’ हरू, अर्कोतिर नवगठित राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी दलमा सम्मिलित मधेसवादी, ‘जातीय पहिचानवादी’ हरू दुई अतिको चेपुवामा छ देश ।
अहिलेको राजनीतिक धु्रवीकरण अन्त्य र निकासका निम्ति एउटा समाधान यस्तो हुनसक्छ– राजनीतिक सहमतिमा संसद्बाट संघीयताका सिमाना कोर्न उच्चस्तरीय आयोग बनाउने र मौजुदा संरचनाअनुसार स्थानीय चुनावमा तत्कालै होमिने।
मधेसी मोर्चाका माग सम्बोधन गर्न सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याएपछि दलहरूभित्रै र दल–दलबीच ध्रुवीकरण तीव्र हुने सम्भावना देखिएको छ। यसमा संविधान संशोधनको विषय मात्रै नभएर संवैधानिक व्यवस्था अनुसार एक वर्षभित्रै हुनुपर्ने तीन तहको निर्वाचन परिणामको जोडघटाउ पनि मिसिएको छ।
माओवादी केन्द्रको अगुवाइमा सुरु भएको सत्ता परिवर्तनको खेल यतिखेर दलहरुको आन्तरिक जीवनमा तीव्र ध्रुवीकरणतर्फ केन्द्रित हुँदैछ।
