संविधान संशोधनको प्रस्तावमा कहिलेदेखि छलफल हुने हो? संसद्मा छलफल भैरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीमाथिको महाअभियोगको प्र्रस्तावको छिनोफानो कहिले हुने हो? नेकपा एमालेले संसद् बिथोल्ने रणनीति किन अख्तियार गर्दैछ? अहिले नेपाली राजनीतिक वृत्तमा घनीभूत ढंगमा उठेका प्रश्नहरू हुन् यी। संशोधनको प्रस्तावमा एकोहोरो विमति जनाउँदै आएको एमालेले सदन र सडक दुवै कब्जा गरेको छ र त्यसैको लहैलहैमा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका स्वनामधन्य नेताहरूसमेत लागेको राजनीतिका विचित्र तस्बिर सतहमा छन्। विद्यार्थी राजनीतिबाट उदाएर कांग्रेस केन्द्रीय राजनीतिमा परिचय बनाइरहेका चन्द्र भण्डारी अहिले गुल्मी, अर्घाखाँचीको राजनीतिमा फर्किएका मात्र छैनन् आफ्नो पार्टी नीतिविपरीत एमालेलाई साथ र समर्थन गर्दैछन्। भण्डारीका लागि संघीयता राष्ट्रिय सरोकारको मुद्दा रहेन, उनी कुनै निर्वाचन क्षेत्रको नेता बन्ने धुनमा लागिपरेका छन्।

अहिलेको राजनीतिक धु्रवीकरण अन्त्य र निकासका निम्ति एउटा समाधान यस्तो हुनसक्छ– राजनीतिक सहमतिमा संसद्बाट संघीयताका सिमाना कोर्न उच्चस्तरीय आयोग बनाउने र मौजुदा संरचनाअनुसार स्थानीय चुनावमा तत्कालै होमिने। 

उनको चर्चा यसकारण बढिरहेको छ कि, उनी अहिले एमालेको रणनीतिअन्तर्गत भीडका पछाडि मस्त हिँडेका छन्। उनीमाथि पार्टीले कारबाही गर्ने कि नगर्ने? कांग्रेसकै मर्जी। भण्डारीको चर्चा भैरहँदा कांग्रेस महामन्त्री शशांक कोइरालाले …पहाड तराई छुट्याउनु हुन्न' भन्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् र हतारमा संशोधन प्रस्ताव ल्याएको टिप्पणी गरेका छन्। मधेसको माटोमा जन्मे–हुर्केका, मधेसलाई अत्यन्त स्नेह गर्ने बीपीपुत्र शशांकको ताजा अभिव्यक्ति नवलपरासी(उनको निर्वाचन क्षेत्र) भ्रमणपछि आएको हो। नवलपरासीका आफ्ना केही समर्थकको भावनाअनुसार अभिव्यक्ति दिएका हुन् भने त्यसलाई उनको निजी र निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित राजनीति मान्न सकिन्छ। तर, पार्टीको महामन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका नेताले जनभावनाको नाममा जे पायो त्यही बोल्न मिल्दैन। शशांकले भनेका छन्– …पहाड र तराई छुट्याउन हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषयमा आवश्यक गृहकार्य नगरी सरकारले प्रस्ताव दर्ता गरेकोले समस्या उत्पन्न भएको हो।' शशांकले संशोधन प्रस्ताव दर्ताअघि पर्याप्त छलफल हुनुपर्थ्यो, तर हुन नसकेको टिप्पणी पनि गरेका छन्। बीपीको राजनीतिक विरासतको बलमा कांग्रेसमा जमेका शशांकले कुनै टिप्पणी वा प्रतिक्रिया दिँदा सार्वजनिक खपतलाई हेर्नु विडम्बना नै हो। उनको आरोप र प्रतिक्रिया भड्किएको रुपन्देहीलगायतका लुम्बिनीका पहाडी जिल्लाको भावनाको सम्बोधनका निम्ति हो। एउटा कुरा के छ भने, शशांकले भनेजस्तै जनस्तरमा संघीयताबारे छलफल हुन सकेको छैन। तर, उनीजस्ता जिम्मेवारीमा बसेका नेताले …पानीमाथिको ओभानो' हुन सुहाउँदैन। प्रस्ताव दर्ता गर्ने काम सरकारमा रहेका कांग्रेस र माओवादीलगायतका दलहरूले गरेका हुन्। प्राविधिक हिसाबले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भए पनि सत्ता राजनीतिमा कांग्रेस बलियो छ। संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नाताले पनि यो सरकारमा कांग्रेसको नियन्त्रण छ। सबैभन्दा आश्चर्य त के छ भने, उनीलगायत कांग्रेसका पदाघिकारी र प्रभावशाली नेताहरूसँगको छलफलपछि मात्र पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रस्ताव अघि बढाएको तथ्य छोपिएको छ। नेताहरूले आफ्नो निर्णयमा अडिग रहन सक्नुपर्छ, जनतालाई आफ्ना कुराले सम्झाउन सक्नुपर्छ, जस्तै कठिन अवस्थामा पनि। नेताहरूले जनताको भीडलाई निर्देशित गर्ने हो, भीडको पछि लाग्ने होइन।  अधिनायकवादीहरूले चलाउने राष्ट्रियताको अश्त्र गणतान्त्रिक नेपालमा कामयावी भएको देखिँदैछ। २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले राष्ट्रवादको डंका पिटेर संसदीय व्यवस्थालाई सखाप पारेका थिए। राष्ट्रवादकै आडमा पञ्चायतले ३० वर्ष राज गर्‍यो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली महेन्द्रले रोपेको त्यही राष्ट्रवादलाई मलजल गर्दैछन्, जनता उराल्दैछन्। यो राष्ट्रवादले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याएर लोकतन्त्रलाई भड्खालोमा हाल्नेबाहेक अर्थोक केही हात लाग्ने देखिँदैन। संगीन मोडमा छ मुलुक। दुर्भाग्य, कांग्रेसका शशांक र चन्द्रहरू ओलीको राष्ट्रवादी गीतमा लय मिलाउँदै हिँडिरहेका छन्! हिमाल, पहाड, मधेस सबै नेपाल हो। हिमाली, पहाडी, मधेसी सबैको राष्ट्र हो नेपाल। तर, ओलीहरूले राष्ट्रवादको फरकफरक मापनयन्त्र बनाएका छन्। त्यसैलाई …राजनीति' भनिँदैछ अहिले।

नेताहरूले जे भन्यो त्यही राजनीति हो? त्यसो हो भने हामीलाई किन चाहियो संसदीय व्यवस्था र संसद् नै पनि? भंग गरिदिए भयो संसद्। बल्खु, सानेपा र पेरिसडाँडाबाटै सबै कुरा निर्देशित हुने हो भने संसद्को प्रयोजन के हुने? सभासद्हरूको के काम? संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएपछि एमालेले संसद् बैठक चल्न दिएको छैन। प्रजातान्त्रिक कालखण्ड २०४६ पछिकोे एमालेको चर्चा नगरौँ। त्यो धेरै लामो बन्छ। त्यसबेलको जुझारु एमालेले, एउटा सिंगो अधिवेशन चल्न दिएको थिएन। तर, लामो संसदीय अभ्यासपछि खासमा एमाले लोतान्त्रिक विधि र प्रक्रियामा आइसकेको एउटा पुरानो वामपन्थी पार्टी हो भन्ने विश्वास आमजमातमा परेको छ। संसद् बिथोल्ने उसको पछिल्लो नीतिले त्यो मान्यतामा कुठाराघात भएको छ। संविधानमा सुधारिएको संसदीय व्यवस्थाका प्रावधान राख्नेमा एमाले नै अगुवाइ गरेको थियो। अहिले त्यही पार्टी संसद् चल्न नदिने अभ्यासमा व्यस्त छ। संसद्को काम दर्ता भएको प्रस्तावमा छलफल गर्ने कि त्यसका विरुद्ध संसद् नै चल्न नदिने? कस्तो लोकतन्त्र हो यो? जहाँ जनताका प्रतिनिधि आफ्नो भूमिका खेल्न सक्दैनन्। आफ्नो धारणा राख्न पाउँदैनन्। सांसद भनेका पार्टीका नेताविशेषका बन्दी हुन्? एमालेले संसद् बिथोल्नुका पछाडि केही कारण छन्। एमालेमा सबै ओलीजस्ता छैनन्। कतिपय सभासद् संविधान संशोधनको पक्षमा हुन सक्छन्। उनीहरूले ओलीको नीतिविपरीत बोल्ने सम्भावना प्रचुर छ। सभासद्हरूले आफ्नो हिसाबले बोल्नसक्ने भएकैले हुनसक्छ ओलीले बिथोल्ने नीति अख्तियार गरेका छन्। अर्को कुरा, संसद् चल्न नदिएपछि अख्तियारका प्रमुख आयुक्तमाथिको छलफल पनि प्रभावित हुने भयो। कार्कीमाथिको प्रस्तावमा छलछल अघि नबढोस भन्ने एमालेको चाहना हो? होइन भने किन विरोध!

हामी संविधानमा संसदीय व्यवस्था राख्छौँ, तर संसदीय अभ्यास र आचरण कहिल्यै अनुशरण गर्न चाहन्नौँ। इतिहासले त्यही प्रमाणित गर्दै आएको छ। पहिलो संविधानसभामा सभासद्ले प्रभावकारी भूमिका खेलेनन्। संघीयताको विषयकै कुरा लिऔँ, त्यसबेलाको राज्यपुनर्संरचना तथा राजकीय शक्तिको बाँडफाट समितिले बनाएको नक्सालाई लिएर संसद्मा छलफल नै भएन, केही औपचारिकताबाहेक। त्यस्तै, राज्यपुनर्संरचना उच्चस्तरीय आयोगको सिफारिसमाथि पनि छलफल भएन। प्रतिवेदनहरू बनाइए। नेताहरूलाई चित्त बुझेन, तिनलाई त्यत्तिकै थन्क्याइयो। संसदीय व्यवस्था अख्तियार गर्नुको अर्थ महŒवपूर्ण मुद्दाहरू संसद्को छलफलबाट टुंगो लगाउनु हो। हामीकहाँ त्यस्तो संस्कार बसालिएको छैन। ओलीले बालकोटमा पत्रकारहरू डाकेर देशलाई केकजस्तो टुक्राटुक्रा पार्न नसकिने अर्ति दिए। त्यस्तै तुक्का संसद्को बैठकमा गरेको भए हुन्थ्यो नि? त्यसो गरेको भए संसद्को मान हुन्थ्यो। ओलीका कुरा अरुले काट्न सक्थे। महन्थ ठाकुरका कुरामा आपत्ति पनि जनाइन्थ्यो होला। संसदीय व्यवस्थामा सदनबाटै निर्णय गरिन्छ। सडक राजनीति सदनमा दबाब दिन आवश्यक पर्न सक्छ। तर, हामीकहाँ सदन बन्द गरेर सडकमा कुर्लिने चलन बसालिएको छ र सडकबाटै सबै निर्णय गर्ने परम्परा स्थापित हुँदैछ। सदनमा वादविवाद हुन्छन्, प्रतिवाद हुन्छ र सबैभन्दा महŒवपूर्ण कुरा त सभासद्हरू पार्टीको नीतिबाहिर जाने र कतिपय अवस्थामा फ्लोरक्रस गर्ने खतराहरू पनि हुन्छन्। यिनै अप्ठ्याराहरू बुझेर हुन सक्छ एमालेले संसद् बिथोल्ने नीति लिएको छ।

ओलीले कोरेको संघीयता ठीक हुने, त्यस्तो संघीयता राष्ट्रवादी हुने अनि  उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर, विजय गच्छदारहरूले भनेअनुसार  संघीयताका सीमा कोरेमा त्यो अराष्ट्रिय हुने? कहाँको नियम हो यो? पहिलो संविधानसभाको कुरै नगराँै, त्यो संविधानसभा त्यत्तिकै विघटन भयो, सभासद्हरूले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नै सकेनन्। त्यसो हो भने, दोस्रो संविधानसभामा संघीयताबारे सदनमा बहस भयो त? अँहँ भएन। जनताबाट चुनिएका प्रतिनिधिले संघीयताको सिमाना कोर्ने मौका पाउने कि नपाउने? शीर्ष नेताको मण्डलीले संघीयताका सिमाना कोर्दा केट काटेजस्तो हुने कि नहुने? सुरुमा ६ प्रदेश, कर्णाली, सुर्खेतमा विरोध भएपछि ७ प्रदेश! विरोध त कैलाली, दाङ, बर्दियामा पनि भएको थियो, खै त उनीहरूको माग सम्बोधन? यी पंक्ति लेखिरहँदा नवलपरासी टुक्राउनु हुन्न र चितवनदेखि पश्चिम कन्चनपुरसम्म बेग्लै प्रदेश हुनुपर्छ भन्दै आन्दोलन घोषणा भएका छन्। पहिचानको राजनीतिक आवरणमा नेपालको राजनीतिमा घुसेको संघीयता आफैमा पेचिलो प्रश्न हो। तर, संघीयतालाई राष्ट्रवादी र अराष्ट्रवादी चस्माले हेर्ने सोचका कारण यो मामला अझ जटिल बनिरहेको छ, बनाइँदैछ।

संविधान संशोधनको प्रस्तावपछि राजनीतिक दलहरूबीच धु्रवीकरण बढेको र जनस्तरमा जातीय विभाजन बढ्न सक्ने संकेतहरू देखिएका छन्। यस्तो तरल अवस्थामा संघीयताबाट पछाडि हट्नुपर्छ, यसको औचित्य छैन भन्नेहरूको स्वर ठूलो हुँदै गएको अनुभव हुन्छ। संघीयताको औचित्य छैन भन्ने मान्यता स्थापित गर्ने नियोजित योजना बनिरहेको त छैन? संघीय राजनीतिमा विश्वास गर्नेहरूले गम्भीर हुने बेला आएको छ। चाहेर–नचाहेर संघीयतामा प्रवेश गरिसकेपछि त्यहाँबाट पछि हट्न सहज छैन। पहिचानको राजनीतिसँग जोडिएको यो मामलामा गम्भीरता नदेखाए मुलुकले ठूलो मूल्य चकाउन्ुपर्ने हुन सक्छ। ढिलो जाग्ने र हत्तपत्त नसेलाउने मुलुकको जनसंख्यामा करिब ८ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने थारुहरू अखण्डको राजनीतिबाट पछाडि हट्न चेतावनी दिन थालेका छन्।

मधेसका जिल्लाहरूमात्र भएको संघीयताका सिमानालाई लिएर कतिपयमा भय छाएको देखिन्छ। कतिपय पहाडी तथा मधेसी मनहरूले मेचीदेखि कालीसम्मको समथरमा मधेसीमात्र छन् भन्ने सन्देश दिदै संघीयतालाई विभाजनको अर्थमा लिइरहेको देखिन्छ।  संघीयता भनेको देशको कित्ता काट गर्ने होइन। संघीयताले निश्चित भूगोललाई एउटा राजनीतिक इकाइमा राख्नेमात्र हो। संघीयतालाई सरल अर्थमा लिँदा यो सरल छ, भय राखेर ठूलो समस्या बनाउँदा यो भयंकर भएर आउँछ। बुझाइमा समस्या व्यापक छ हामीकहाँ। मधेसमा आफूलाई मधेसी नभन्ने थारुहरू उल्लेख्य छन्, आदिवासी राजवंशीलगायतका ठूलो जमात छ र पहाडियाहरू लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका छन्। संघीयताका सिमानाले उनीहरूबीचको सम्बन्ध र समन्वयमा अप्ठ्यारो आउनु हुन्न।

कुनै पनि राजनीतिक प्रणाली आफैमा राम्रो–नराम्रो र काम नलाग्ने भन्ने हुँदैन। राजनीतिक प्रणालीलाई राजनीतिकर्मीको भूमिका, कार्यशैली, व्यवहार, आचरणले राम्रो–नराम्रो बनाउने हो। हामीले सुधारिएको संसदीय व्यवस्था अपनाएपछि त्यसको उपयोग गर्ने काम गनुर््पर्थ्यो। तर, हामीले सधैँ संसद्को मानमर्दन गर्दै आयौँ, उपहास गर्दै आयौँ। यो सबै राजनीति गर्नेहरूबाटै भएको र सुधार पनि त्यहीँबाट अपेक्षित छ। ओली, शशांक, चन्द्र, महन्थ, उपेन्द्र, विजय सबैले संसद्बाटै समाधान निकाल्ने सोच बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो। संशोधन प्रस्तावको पक्षमा आवश्यक गणित नजुट्ने  र सरकार प्रस्ताव फिर्ता नलिने मुडमा देखिन्छ। मधेसी मोर्चा आफै अन्योलमा छ। संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख भएजति कुराले उसको चित्त बुझेको छैन, तर आफूले चाहेजति माग्न सकिरहेको पनि छैन। राजनीतिक संक्रमण अन्त्यका निम्ति २०७४ माघसम्ममा स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय चुनाव हुनुपर्ने प्रावधान छ। यस अर्थमा अहिलेको राजनीतिक धु्रवीकरण अन्त्य र निकासका निम्ति एउटा समाधान यस्तो हुनसक्छ– राजनीतिक सहमतिमा संसद्बाट संघीयताका सिमाना कोर्न उच्चस्तरीय आयोग बनाउने र मौजुदा संरचनाअनुसार स्थानीय चुनावमा तत्कालै होमिने।

प्रकाशित: २३ मंसिर २०७३ ०५:२१ बिहीबार