जलवायु परिवर्तनको प्रभावका कारण खतरामा रहेका मुलुकहरूको समूह भी–२० को मन्त्रीस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपाल जलवायुको उच्च जोखिममा हुनुमा आफूहरूको योगदान न्यून रहेको स्पष्ट पारे।
सन् २०२६ मा अल्पविकसितबाट विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति भएपछि पनि निश्चित अवधिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सहुलियत निरन्तर जारी रहनुपर्ने माग नेपालले गरेको छ।
नेपालमा जलवायु परिवर्तनका असरलाई प्रकृतिमा आधारित समाधान गर्न विश्व वन्यजन्तु कोष नेपाल र अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट सोसाइटीहरूको महासंघबीच साझेदारीको सुरुआत गरिएको छ।
छोटो समयमै स्वास्थ्य क्षेत्रमा फट्को मारेको तमानखोला जिल्लामै नमुना पालिकाका रूपमा स्थापित भएको छ।
अतिकम विकसित मुलुकहरूमा जनसङ्ख्या–भारित जिडिपीमा आठ दशमलव तीन प्रतिशतको नोक्सान भएको छ।
खाद्यवस्तुको आकासिँदो मूल्य र भोकमरीले विश्वमा दंगा तथा राजनीतिक उथलपुथलको संभावना बढाउँछन्।
आर्थिक असमानतासँगै प्राकृतिक प्रकोप र अन्य जोखिममा गरिबी गाँजिएको छ। राजनीतिक द्वन्द्वले पनि यसलाई थप बढावा दिएको छ। वास्तवमा २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि प्रजातन्त्रको अभ्यासले निरन्तरता पाउन सकेको भए धेरै अर्थमा मुलुकको आर्थिक अवस्था सकारात्मक रूपमा अघि बढ्न सक्ने थियो।
चीनलाई विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओे) को ‘विकासोन्मुख राष्ट्र’ सम्बन्धी मान्यता प्राप्त अवस्थाबाट हटाउने अमेरिकी चेतावनीको चीनले सोमबार विरोध गर्दै यसलाई वासिङ्टनको ‘अभिमानी तथा स्वार्थी’ धारणा भनेको छ।
विकासोन्मुख राष्ट्रका बिमा कम्पनीहरुको सम्मेलन २१ औ सम्मेलन राजधानीको शोल्टी होटलमा सुरु भएको छ।
